मन्त्रालय र प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिँदा इन्टरनेट उ‌द्योग धराशायी हुने अवस्था आयो: आइस्पान

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आइस्पान) ले सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिँदा इन्टरनेट सेवा उ‌द्योग नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ । साथै, इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने आइस्पानको ठहर छ ।

इस्पानले तेह्र महिनादेखि दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिँदा एयरटेललगायतका अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरुले भुक्तानी नपाएको गुनासोसमेत गरेको छ । 

‘सेवा प्रदायकहरूले भुक्तानी नभएमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने भनि पत्र पठाएका थिए र उक्त पत्र समेत इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ इस्पानमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थियौँ । 

मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा समेत यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छैन । जसकारण इस्पानले आफूले नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुलाई प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा अवरुद्ध गरेको थियो,’ इस्पानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

त्यस्तै आइस्पानले दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली अनुसार दूरसञ्चार सेवा बापतको आयमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ, आईएसपी तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले नियमित रूपमा बुझाउँदै आइरहेको जनाएको छ । ‘सोबाहेकको मर्मत तथा सम्भार शुल्क जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएको र यसमा रोयल्टी र अरटीडीएफ नलाग्ने हुनाले बेरुजु लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिइसकेको साथै सङ्घीय संसदबाट समेत उक्त प्रतिवेदनहरु पारित भइसकेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत उक्त बेरुजुको लगत कट्टा गरिसकेको अवस्था छ । यसका साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत मर्मत सम्भार दस्तुरमा आरटीडीएफ र रोयल्टी असुल नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा पनि मन्त्रालय र प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएकाले इन्टरनेट सेवा उ‌द्योग नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यही राज्यमा सरकारी सेवाप्रदायकले अर्को रुपैयाँ बक्यौता हुँदा पनि सजिलै विदेशी मुद्रा सिफारिस तथा सहजीकरण पाइरहेका छन्, जुन सरकारको विभेदकारी नीति हो ।’

डिजिटल नेपाल निर्माणमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य भूमिका खेल्दै आएको र दसौं हजारौलाई रोजगारी दिई अर्बोको लगानी भएको निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गरी लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको रहेको इस्पानले जनाएको छ । 

‘उपभोक्तासँग हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले महसुल मार्फत रकम लिएको र उक्त रकममा टीएससी (दूरसञ्चार सेवा शुल्क), भ्याट, टीडीएससी लगायतका करहरूमार्फत नेपाल सरकारले पनि रकम असुल गरेकाले उपभोक्तालाई बिना अवरोध सेवा प्रदान गर्नु नेपाल सरकार र हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैको दायित्व हो,’ इस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले भने, ‘अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनबाट जोगाउने दायित्व र उपभोक्तामा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनैपर्छ । यसमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिन गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराउँदछौं ।’

आइस्पानले मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस पाउनासाथ विदेशी अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरुलाई अविलम्ब विदेशी मुद्राको भुक्तानी गर्ने पनि इस्पानले जनाएको छ ।