बढ्यो वनको बजेट, आकारअनुसार शिक्षामा बढेन लगानी

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रको बजेट बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु १५ अर्ब ५६ करोड विनियोजन भएकोमा आगामी आवका लागि रु १४ करोड बढी अर्थात रु १५ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहको सक्रियता बढाएर नदी किनारा तथा सडक आसपासमा समुदायमा आधारित फलफुलखेती गरिने र  जडीबुटी खेती प्रवद्र्धनमा जोड दिने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे ।  

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वन विनास र क्षयीकरण नियन्त्रणका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकण गरिने तथा कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकमलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायहरुका लागि खर्च गरिने छ । 

राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु एक अर्ब पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गरिने सरकारको लक्ष्य छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु ८६ अर्ब २४ करोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले आव २०८१र८२ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उक्त मन्त्रालयका लागि रु ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । 

आगामी बजेटमा आधारभूत तथा अत्यावश्यक उपचार सेवालाई सर्वसुलभ र निःशुल्क बनाउने मन्त्री पुनले बताउनुभयो । उहाँले आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि रु १५ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । 

मन्त्री पुनका अनुसार विभिन्न आठ प्रकारका कडा रोगलाई रु एक लाख बराबरको रु तीन अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।  खोप, प्रजनन र ९८ वटा औषधि निःशुल्क प्रदान गर्न रु एक अर्ब ४३ करोड, आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब छ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

क्यान्सर, मेरुदण्ड र पक्षघातलगायत रोगको उपचार, मृर्गौला प्रत्यारोपण र डायलासिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत दिइँदै आइएको मासिक रु पाँच हजार सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसका लागि रु दुई अर्ब विनियोजना गरिएको छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयलाई रु ९२ अर्ब ४३ करोड बजेट
सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका लागि सरकारले रु ९२ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त घोषणा गरेका छन् ।  

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि सरकारले रु ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले सन् २०३० सम्ममा सबैमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पु¥याइने घोषणा गर्नुभयो । सुन्दरीजलको पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता विस्तार गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काठमाडौँ उपत्यकामा थप ६ सय ४५ किलोमिटर पाइप बिछ्याउने लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३७ करोड लिटर फोहोर पानी संशोधन क्षमताको धोबीघाट प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सरकारले धोबीघाट, सल्लाघारी, बालकुमारीमा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सुरु गर्ने भएको छ ।

खेलकुद मन्त्रालयलाई रु तीन अर्ब ५० करोड विनियोजन
सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि रु तीन अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले उक्त रकम विनियोजन गरेको बताएका हुन् । उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनमा यसपटक वृद्धि भएको हो । सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई अघिल्लो वर्ष रु दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख बजेट छुट्याइएको थियो । 

आगामी आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नतिजा भित्र्याउनका लागि राष्ट्रिय टिमको तयारीका साथै खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना रहेको छ । 

यसैगरी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न विधाका ८० वटा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने सुर्खेतमा आयोजना हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि रु ६० करोड विनियोजन गरेको छ ।

नेपालको मौलिक खेल एवं परम्परागत घोडाचढी, डण्डीबियो, बागचाललगायत खेलको प्रवर्द्धन गर्ने, आधुनिक प्रविधियुक्त ई–स्पोर्टसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहको साझेदारीमा निर्माण अघि बढाइनाका साथै खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने सरकारको योजना छ । 

कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना रहेको छ । सरकारले खेल पूर्वाधार निर्माणतर्फ रु एक अर्ब तीस करोड रकम विनियोजन गरेको छ । 

शान्ति कोष स्थापना गर्न रु एक अर्ब
सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनःस्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरेको छ । 

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा आज प्र्रस्तुत बजेटमा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि उक्त रकम व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनमा घाइते र अपाङ्गता भएकालाई प्रदान गरिँदै आएको जीवननिर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट रु छ अर्ब ७७ करोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट रु छ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा त्यस्तो जानकारी दिइएको हो ।

बजेटमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकता एवं नेपालीको हित प्रवर्द्धन गर्दै सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरिने उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री पुनले अन्तर्राष्ट्रिय, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति सशक्त बनाइनुका साथै विभिन्न देशमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकको उद्धार र संरक्षण गरिने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले वैदेशिक लगानी, व्यापार, पर्यटन प्रवर्द्धन र विकास सहायता परिचालन गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने उल्लेख गरेको छ । 

बजेटको आकारअनुसार शिक्षामा बढेन लगानी
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ बजेट करिब शून्य दशमलव ३० प्रतिशतले घटेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट आकारमा रु पाँच अर्ब बढे पनि कूल बजेटको प्रतिशतका आधारमा शिक्षा क्षेत्रतर्फको बजेट घटेको हो । यसपटक शिक्षा क्षेत्रका लागि रु दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड विनियोजन भएको छ । उक्त रकम कूल प्रस्तावित बजेटको १० दशमलव ९४ प्रतिशत हो । 

चालु आवमा रु एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोडअर्थात् ११ दशमलव २६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुुसार कूल राष्ट्रिय बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको छ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि आर्थिकमन्दीका कारण शिक्षाको बजेट धेरै बढ्न नसकेको देखिएको छ ।

प्रस्तुत बजेटमा दिवा खाजातर्फ रु आठ अर्ब ३९ करोड, प्राविधिक शिक्षाका लागि रु एक अर्ब ५९ करोड, अपाङ्गमैत्री एवं लैङ्गिकमैत्री विद्यालय संरचनाका लागि रु दुई अर्ब ८५ करोड, उच्च शिक्षाका लागि रु २१ अर्ब ४५ करोड, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु ८७ करोड र छात्रवृत्तिका लागि रु ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिई रोजगारी बढाउने, विद्यार्थीको एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने, दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, बालबालिकाका लागि मेघा भान्सा सञ्चालन गर्ने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने र विश्वविद्यालयसम्बन्धी एकीकृत कानुन ल्याउने, विश्वविद्यालय एकापसमा गाभ्न र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै साथीबाट सिक्ने र सिकाउने, बाल विकासका एक हजार पाँच सय शिक्षकलाई ‘बुट क्याम्प’मा सहभागी गराउने, नेपालमा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेशाज्ञा सहजीकरण गर्ने, कर्णालीका माथिल्ला जिल्लामा दिवा खाजामा रकमवृद्धि, शैक्षिक गुणस्तर, उद्यमशीलता र नवप्रवदर््धन अभिवृद्धि, रुचि र क्षमताअनुसार भावी अध्ययनका पेसा र क्षेत्र रोज्न रोजगारीसम्बन्धी काउन्सिल, हाल सञ्चालित पाँच सहिद स्मृति विद्यालयाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, सबै विद्यालयको नक्साङ्कन र शिक्षक दरबन्दी  मिलान र तहगत समायोजन, नेपालका मौलिकता झल्काउने कथा, सार्वजनिक माध्यमबाट मातृभाषामा समेत प्रसारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको कानुन संशोधन गर्ने, विज्ञान प्रविधिको दशक मनाइने आदि विषय समावेश छन् ।