सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षामा, अरू कुन शीर्षकमा कति विनियोजन ?

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट सार्वजनिक भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय सदनको संयुक्त बैठकबाट मंगलबार गरे । सो बजेटमा शिक्षातर्फ सबैभन्दा बढी २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ ।

“जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट मर्यादित र नैतिकवान समाजको विकास गरिनेछ । आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरिनेछ । सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, नवप्रवर्तनमुखी र व्यावसायिक बनाइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यातर्फ ८२ अर्ब २४ करोड रुपिया छुट्याइएको छ । बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हरेक वडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ । निर्माण सम्पन्न भएका पाँच, दश र पन्ध्र शैयाका आधारभूत अस्पतालको विधि तय गरी सञ्चालन गरिनेछ । निर्माणाधीन अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।’

सोहीअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास तर्फ ५७ अर्ब २९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० विघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामुहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडिबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई व्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिनेछ । 

त्यस्तै, उर्जा क्षेत्र विकासका लागि ५० अर्ब ७४ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ ।  सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइनको कार्य शुरू गरिने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । 

पर्यटन प्रवर्धनतर्फ ११ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, जलस्रोत र सिँचाइतर्फ ३६ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ, “ नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालिगण्डकी–तिनाउ, सुनकोशी–कमला, तमोर–चिस्याङ लगायतका बहुउद्देश्यीय अन्तरजलाधार जलपथान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः  कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।”

त्यसैगरी पर्यटन प्रवर्धनतर्फ ११ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्ष सोह्र लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गरिनेछ। पर्यटकलाई एकद्बार प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ ।

सोहीअनुसार संस्कृति संरक्षण प्रवर्धनतर्फ ११ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ ।  भाषा, साहित्य, दर्शन, संस्कृति, कला, सङ्गीत, नाट्य लगायतका अमूर्त सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन गरिने सरकारको योजना छ । प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण र नियमन गरिनेछ । सनातन धर्म र संस्कृतिका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सभा र सम्मेलन आयोजना गर्न प्रोत्साहन गरिने पनि बताइएको छ । 

सञ्चारतर्फ ७ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । 

त्यस्तै, श्रम तथा रोजगारतर्फ ८ अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ, “रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । श्रम बजारमा उपलव्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । श्रम र रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।”

सोहीअनुसार दिगो वन व्यवस्थापनतर्फ १५ अर्ब ७० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । बजेटमा भनिएको छ, ‘वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक उपयोग गरिनेछ । वन क्षेत्रमा लिज तथा कबुलियतीमा फलफूल खेती र पशुपन्छीपालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । स्थानीय तह र प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रमुख राजमार्ग, नदी किनार र नहरको डिलमा समुदायमा आधारित फलफूल विरुवा रोपण कार्यक्रम राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।’

त्यस्तै, खानेपानी सरसफाइतर्फ २६ अर्ब ६३ करोड बजेट छुट्याइएको छ । “सन् २०३० सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुगाउने गरी सेवा विस्तार गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ” बजेट पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

सन् २०३० सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुगाउने गरी सेवा विस्तार गरिनेछ । सोहीअनुसार यातायात पूर्वाधारका लागि २९ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइनेछ । दिगो तथा वातावरण मैत्री यातायात प्रणालीको विकास गरिनेछ ।’

त्यस्तै, सञ्चारतर्फ ७ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । सूचना प्रविधि विकासतर्फ ५९ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । नागरिक उड्डयनतर्फ ३ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । युवा तथा खेलकुदतर्फ ३ अर्ब ५० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ ।