शिक्षामन्त्रीलाई खुला पत्र– नेपालको शिक्षा नीति  प्रगतिको बाधक छ

पदम भण्डारी
शिक्षा मानव जीवनको एक महत्वपूर्ण आधारभूत पक्ष हो । मानिसले औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यबाट प्राप्त गरेको ज्ञान, सीप , अनुभव आदिको सार रुप नै शिक्षा हो । पढेर, सुनेर वा अन्य कुनै पनि प्रकारले ग्रहण गरिने सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक विषयको बोध वा ज्ञान पनि शिक्षा नै हो । शिक्षा मानव जातिको तेस्रो नेत्र भएकोले आजको युगमा देशको आर्थिक रुपान्तरणमा निकै ठूलो महत्व रहेको छ । 

मानिसमा हरेक विषयका बारेमा जान्ने बुझ्ने तीव्र इच्छा वा चाहना रहेको हुन्छ । यस्तो चाहना राख्नु मानवीय स्वभाव नै हो । मानिस जन्मदेखि मृत्युसम्म शिक्षा आर्जन गर्ने क्रम निरन्तर रुपमा चलिरहन्छ । मानिसले बाल्यकालमा अरुको व्यवहार वा गरेका कार्यको अनुकरणबाट शिक्षा आर्जन गर्दछ । उसले स्कुल र क्याम्पस कक्षामा औपचारिक शिक्षा पाउँछ । त्यसपछि पनि उसको शिक्षा आर्जन गर्ने कार्यचाँहि पुरा भइसकेको हुँदैन । काम र अनुभव उसको अर्को शिक्षा आर्जन गर्ने शिक्षालय वा पाठशाला हो ।

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेखित छ । उक्त धाराले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहूँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने हक हुने जस्ता शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूत
गरेको छ । यो संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सुदृढ राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको विकास जरुरी भएको छ ।

मुलुकको समग्र विकासको दृष्टिकोण तथा प्राथमिकता स्पष्ट रुपमा निर्धारण गर्न लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिन्छ । राष्ट्रको शैक्षिक विकासको दृष्टिकोण र कार्यदिशा शिक्षा नीतिमार्फत प्रतिविम्बित हुने गर्दछ । कुनै पनि देशको शिक्षा नीतिले आफ्नो राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकताहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ । 

तर नेपालको शिक्षा नीति प्रगतिको बाधक बनेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण यो पंक्तिकार नै हो । नेपालमा पीएचडी अध्ययनका लागि मास्टर डिग्रीमा कम्तीमा दोस्रो डिभिजन (५० प्रतिशत अंक) चाहिन्छ भन्ने नीति छ । अनुसन्धानमा आधारित पिएचडी गर्न मास्टर्स डिग्रीमा कम्तिमा दोस्रो डिभिजन किन आवश्यक छ ? 

मैले प्रविणता प्रमाणपत्र तह (आईएस्सी कृषि)मा डिस्टिंक्शन (९१ प्रतिशत) ल्याएको छु । मैले स्नातक तह (बीएस्सी कृषि)मा प्रथम डिभिजन (६६ प्रतिशत) अंक ल्याएको छु । त्यसैगरि मैले त्रिविबाट मास्टर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबिए)मा पास डिभिजन (४९.५ प्रतिशत) अंक ल्याएको छु । विसं २०४३ सालमा रामपुरमा कृषिमा स्नातकोत्तर तहको पढाई हुँदैनथ्यो । त्यसैले म प्राविधिक क्षेत्रको विद्यार्थी भएपनि त्रिविबाट एमविए गरेको हुँ । म कृषि प्राविधिक क्षेत्रबाट आएकोले गैर–प्राविधिक क्षेत्रमा उच्च अंक ल्याउन गाह्रो हुन्छ तापनि मैले हिम्मत हारिन र एमबिए पढेर पास भएँ । दोस्रो, म परीक्षाको समयमा बिरामी भएँ र उच्च अंक ल्याउन सकिन। एमबीएमा पास डिभिजन मात्र आउनुको मतलब म पढाइमा खराब छु, मैले पीएचडी। गर्न सक्दिन भन्ने अर्थ लाग्छ ?
 
अहिले मसँग ३० वर्षभन्दा बढीको कामको अनुभव छ। मैले सयौं लेखहरु लेखेको छु र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशित छन् । मैले धेरै अनुसन्धानहरु पनि गरेको छु जुन दशवटा भन्दा बढी अनुसन्धान लेखहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भइसकेका छन् । कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा मेरो संग्लग्नता एडजङ्क्ट फ्याकल्टी .भिजिटिङ प्रोफेसर)को रुपमा पनि छ । म अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलको पियर रिभ्युअर (समीक्षक) पनि हुँ। म स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूलाई तिनीहरूको थेसिसको लागि मार्गदर्शन पनि गर्दैछु।
 
अब म पीएचडी केन्द्रीत अनुसन्धानमा सामेल हुन इच्छुक छु । मलाई मेरो मास्टर डिग्रीमा कम्तिमा ५० प्रतिशत नै किन चाहिन्छ ? माथिको योग्यताले मैले अनुसन्धानमा आधारित पीएचडी गर्न पाउँदिन ? किन नपाउने ? नीति निर्माताहरुले गलत नीति बनाएका कारणले त्यसको मार मैले खेप्नुपर्ने ? पीएचडीका लागि स्नातकोत्तरको डिग्रीलाईमात्र किन आधार मानिन्छ ? अनुसन्धानमा आधारित पीएचडीको लागि यो ५० प्रतिशतको नियम किन आवश्यक छ ?
 
नेपालको संविधानले शिक्षाको हक नागरिकको मौलिक हक हो भनेर ब्याख्या गरेको छ । यदि नीतिहरु तर्जुमा गर्दा मौलिक हक विरुद्ध छ भने नीतिगत बाधाहरू छन् भने त्यसको परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । त्यसकारण, के तपाइँ कृपया मलाई पीएचडीको लागि भर्ना गर्नको लागि अनुकूल नीति बनाउन सक्नुहुन्छ ? यदि त्यहाँ नीतिगत बाधा छ भने, के तपाईं परिवर्तनलाई सहज बनाउन सक्नुहुन्छ ? कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालयले नीतिगत बाधा हटाउन किन अगुवाइ गर्दैन ? कि त्यहाँका जिम्मेवार ब्यक्तिहरु असक्षम वा गैर(जिम्मेवार छन् ? मैले दुईवर्ष पहिले नै कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानमा आधारित पीएचडी भर्नाको लागि प्रस्ताव पेश गरेको छु जुन अगाडि बढेको छैन । यस सम्बन्धमा शिक्षामन्त्रीको सकारात्मक पहल जरुरी छ । 

पछिल्ला दुई दशकदेखि मैले नेपालका अति दुर्गम क्षेत्रहरु, हुम्ला, मुगु, कालिकोट र जुम्लाका स्थानीय किसानहरुसँग काम गर्न मेरो जीवन समर्पित गरेको छु । कृषि र व्यवसाय विशेषज्ञको रुपमा मेरो उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय व्यवसायहरुलाई ठूला बजारहरुसँग जोड्ने र उनीहरुको परिश्रमलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउन र उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्न पहल गरें । यी वर्षहरुमा मैले स्थानीयहरुसँग बसेर उनीहरुको समस्या बुझ्दै सरकारसँग मिलेर समाधान खोज्दै आएको छु । मैले तय गरेको यो यात्रा कठिन भए पनि फलदायी रह्यो । ग्रामीण कृषि क्षेत्रमा योगदान दिएको वर्षौंपछि म आफ्नो परिवारसँग रहने हेतुले काठमाडौं आएँ । मेरो विशेषज्ञतालाई थप सहयोग गर्ने चाहनाले मैले पीएचडी गर्ने निर्णय गरेँ। मेरो उद्देश्य यी दुर्गम क्षेत्रहरुमा विकास गरिएका समाधान र दृष्टिकोणलाई शैक्षिक क्षेत्रसम्म पुर्याएर नेपालका अधिकांश किसानहरु र कृषि ब्यवसायमा संग्लग्न ब्यक्तिहरुलाई थप योदगान दिनु हो । तर मेरो पीएचडी गर्ने चाहनामा अप्रत्याशित अवरोधको सामना गर्न पुगें । नेपालका विश्व विद्यालयहरुले मेरो पीएचडी कार्यक्रमको आवेदन अस्वीकार गरे किनभने मैले तीस वर्ष पहिले पढेको मेरो एमबीए डिग्रीमा केवल पास श्रेणीमात्र प्राप्त गरेको थिएँ। तीस वर्ष पहिले म पूर्णकालिन कर्मचारीको रुपमागैर(सरकारी संस्थामा कार्यरत रहँदै काम र अध्ययनलाई सन्तुलित गर्दै विभिन्न चुनौतीहरुको बावजुद मैले मेरो एमबीएको पढाई पुरा गरेको थिएँ । त्यसपछिका ३० वर्षहरुमा म मेरो क्षेत्रमा विशेषज्ञको रुपमा मान्यता प्राप्त छु, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल र पत्रिकाहरुमा थुप्रै लेखहरु प्रकाशित गरेको छु, संयुक्त राषट्रसंघ(युनिसेफ, विभिन्न ‍दातृ निकायहरु एवं अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुमा काम गरेको अनुभव छ । सरकारका परियोजनाहरुमा सल्लाहकारको रुपमा सेवा गरेको छु । तर, तीस वर्ष पुरानो मेरो पास श्रेणीले मलाई नेपालमा थप अध्ययन गर्न अयोग्य बनायो । यो नीति शिक्षा प्राप्तिका लागि विस्मयकारी छ जब अमेरिकाका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरुले समेत भर्नाका लागि केवल ग्रेडहरुमा निर्भर गर्दैनन् भन्ने कुरा विचार गर्नु जरुरी छ । तिनीहरुले उम्मेदवारहरुको व्यवसायिक उपलब्धिहरु, योगदानहरु र आकांक्षाहरुलाई ध्यानमा राख्छन् । दुर्भाग्यवश नेपालको शिक्षा प्रणालीले यो लचिलोपन प्रस्ताव गर्दैन, जबकि देशको शिक्षाको स्तर विश्वव्यापी रुपमा तुलनात्मक रुपमा कमजोर छ । यस्ता नीतिहरु मात्र प्रतिवन्धात्मक मात्र होइनन् प्रतिकूल पनि छन् । यस्तो नीति मलाई जस्ता प्रतिवद्ध विद्यार्थीहरुलाई विदेशमा शैक्षिक अवसरहरु खोज्न बाध्य पारेको छ । विद्यार्थीहरुको यो पलायनले नेपाली शैक्षिक संस्थाहरुका लागि आम्दानी गुमाउनुका साथै देशका शैक्षिक र कृषि विकासतर्फको सम्भावित योगदानलाई पनि विमुख गराएको छ । यो दुःखद छ कि मेरो विशेषज्ञता र आर्थिक स्रोतहरु नेपालकै शैक्षिक वृद्धिमा योगदान गर्न इच्छुक हुँदाहुँदै पनि म अहिले विदेशमा अवसरहरुको खोजी गर्न बाध्य छु । म आँफूलाई पीडितको रुपमा चित्रण गर्न त  चाहन्न किनकि म बुझ्छु कि नेपालको शिक्षा नीतिले मैले तीस वर्ष पहिले मेरो शैक्षिक नतिजा प्रदर्शनले उच्चतम मापदण्ड पूरा गरेको थिएन । तर मेरो पछिल्लो व्यवसायिक उपलब्धिहरु र योगदानहरुले यसलाई पर्याप्त पूर्ति गर्न सक्छ । तीस वर्ष पुरानो शैक्षिक ग्रेडमा मात्र जोड दिने कठोर नीतिले व्यक्तिहरुले शैक्षिक संस्थाहरु र राष्ट्रलाई समग्र रुपमा गर्न सक्ने योगदानला बेवास्ता गर्छ । म शिक्षा मन्त्री र नीति निर्माताहरुलाई यो नीति पुनर्विचार गर्न र संशोधन गर्न आग्रह गर्दछु । वर्तमान प्रणालीले शिक्षा र व्यवसायिक वृद्धिको विकासशील प्रकृतिलाई मान्यता दिँदैन । हाम्रो नीतिहरुलाई बढी समावेशी र लचिलो बनाउन जरुरी छ । हाम्रा प्रतिभालाई हाम्रो देशभित्रै राख्न र पक्षपोषण गर्न जरुरी छ । शिक्षामा यो नीतिगत परिवर्तन केवल म जस्ता व्यक्तिहरुका लागिमात्र आवश्यक नभई नेपालका शैक्षिक र कृषि क्षेत्रहरुको समग्र प्रगति र विकासका लागि जरुरी छ । नेपालको भविष्य किसानहरुको र तिनीहरुलाई समर्थन गर्ने शिक्षा प्रणालीको हातमा छ । 

आउनुहोस् पुरानो नीतिहरुले प्रगतिको बाधकको रुपमा रहेको पूरानो नीति बदलौं । केवल पुरानो डिग्रीको ग्रेडलाई आधार मानेर शैक्षिक वर्गीकरण गर्ने भन्दा अनुभव, समर्पण  र सम्भावनालाई बढी मूल्याङ्कन गर्ने वातावरण सिर्जना गरौं ।