दश वर्षमा ३० खर्ब रुपियाँको सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेका छौंः प्रम दाहाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १० वर्षमा ३० खर्ब रुपियाँको आईटी (सूचना प्रविधि) निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । 

डिजिटल रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील आईसीटी फाउण्डेशनको कार्यक्रममा उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई बेस र आईटीलाई लिडिङ रोल दिएर विकासलाई गति दिन लागेको बताए । दाहालले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को कार्यक्रममा बजेटमार्फत सूचना र प्रविधिलाई मुख्य प्राथमिक क्षेत्रका रुपमा लिँदै डिजिटल इकोनोमि, स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवद्र्धनमा लाखौँको संख्यामा रोजगारी सिर्जना, डिजिटल गभर्नेन्सको सुधारमार्फत देश रुपान्तरणको लक्ष्य अघि सारिएको बताए । 

प्रम दाहालले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेतको उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अघि बढाइएको पनि बताए । 

उनले भने, ‘मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एग्रिकल्चरलाई बेस र आइटीलाई लिडिङ रोल दिएर मात्रै हामीले विकासलाई गति दिनसक्छौँ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को कार्यक्रममा बजेटमार्फत सूचना र प्रविधिलाई मुख्य प्राथमिक क्षेत्रका रुपमा लिँदै डिजिटल इकोनोमि, स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवद्र्धनमा लाखौँको संख्यामा रोजगारी सिर्जना, डिजिटल गभर्नेन्सको  सुधारमार्फत देश रुपान्तरणको लक्ष्य अघि सारिएको छ । नेपाललाई सूचना र प्रविधिको हबका रुपमा विकास गर्न सूचना पविधि दशकको घोषणासहित १० वर्षमा ३० खर्ब रुपियाँको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि निर्धारण गरिएको छ ।’

दाहालले थपे, ‘सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहक क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्ने, सूचना, प्रविधिका नविनतम प्रविधि अवलम्वन गर्न कानूनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवद्र्धन र नियमनको नीतिगत व्यवस्था तथा सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको सम्भावना र विकास लगायतका विषयलाई राज्यले नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत अघि सारेको छ । सूचना, प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा,बौद्धिक सम्पती संरक्षण प्रदान गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेतको उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अघि बढाइँदैछ ।’

सूचना तथा प्रविधिमाथि आम मानिसको पहुँच भएमात्रै यसबाट प्राप्त हुने लाभमा जनताको पहुँच सुनिश्चित हुनसक्ने उनले बताए । दाहालले सूचना र प्रविधि क्षेत्रका अवसर र चुनौतिको गम्भीरतालाई आत्मसाथ गर्दै सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्ने मुख्य क्षेत्रको रुपमा अंगिकार गरेको बताए ।