आइतबार २० असोज, २०८१ | Sunday Oct 06, 2024
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागको आलटालका कारण सवारी चालक अनुमती पत्र (लाइसेन्स) छपाईको लागि छुट्याईएको बजेट यस बर्ष ‘फ्रिज’ भएको छ ।
श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा लाइसेन्स छपाईका लागि १३ करोड छुट्टाएको थियो । मन्त्रालयले मेसिनको लागि आठ करोड र कार्डको लागि पाँच करोड छुट्टाए पनि खर्च हुन नसकेको हो ।
विभागले लाइसेन्स छाप्ने अधिकार र स्पेसिफिकेसन नदिँदा चालु आर्थिक वर्षमा लाइसेन्स छाप्न नसकिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । यो बर्ष विभागका महानिर्देशकसहित उच्च अधिकारीहरु नक्कली लाइसेन्स वितरणमा संलग्न रहेको भन्दै छानविनको दायरमा परेका थिए ।
पौडेलले भने, ‘पहिलो कुरा त विभागले हामीलाई छपाईका लागि अधिकार दिनुपर्यो । त्यस्तै हामीलाई सिस्टमको एक्सेस र अन्य स्पेसिफिकेसन पनि दिनुपर्यो। अनि मात्र हामी लाइसेन्स छाप्छौं ।’ साथै विभाग लाइसेन्स छाप्ने र सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो ढंगले लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेभन्दा पनि नयाँ–नयाँ योजना ल्याउनपट्टि लागेको थियो ।
‘पछिल्लो समय लाइसेन्सको विवरण राष्ट्रिय परिचय पत्रमा राख्ने भनिएको छ। यो कार्यान्वयन भयो भने प्रिन्टर र कार्ड किनेर खर्च गर्नुको औचित्य छैन् । त्यसकारण हामी विभागको निर्णयको पर्खाइमा छौं’ उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने।
लाइसेन्सको विवरण राष्ट्रिय परिचय पत्रमा समावेश गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकोले अब सेवाग्राहीलाई समस्या नपर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले बताए ।
उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि भइसक्यो । कार्यविधि स्वीकृत हुने चरणमा छ । अब केही समयमै राष्ट्रिय परिचय पत्र भएपछि लाइसेन्स बोक्नु पर्दैन । ट्राफिकसँग एउटा एप हुन्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर राखेपछि वा क्यूआर स्क्यान गरेपछि सबै बिबरण आउँछ । त्यही एपबाट ट्राफिक कारवाही पनि गर्न सकिन्छ ।’
हाल एक करोड २० लाखले राष्ट्रिय परिचय पत्र पाइसकेको सरकारी पक्षको दावी छ । यो योजना लागू भएपछि लाइसेन्सको समस्या अधिकांश सुल्झिने रिजालको दावी छ । उनले भने, ‘हालसम्म ५६ लाखले लाइसेन्स लिइसकेका छन् । ती सबैको विवरण राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट हेर्न सकिन्छ ।’
त्यस्तै, विभागले प्रदेशलाई सहयोग नगरेको आरोप अस्वीकार गरे । प्रदेशले जे मागे पनि आफूहरु दिन तयार रहेको भन्दै रिजालले यद्यपि जिम्मेवारी अहिलेसम्म आफूहरुले नै बोकिदिएको बताए । नेपालका प्रदेशहरु काम गर्ननसक्ने आर्थिक बोझ मात्रै बन्दै आएका छन् ।
