सहकारीसम्वन्धी वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो होइनः नेपाल प्रहरी

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले वित्तीय अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुलाई नभएको बताएको छ । सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठकमा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुले सो कुरा बताएका हुन । 

सहकारी ठगी प्रकरणबारे जवाफ दिन शुक्रबार बोलाइएको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, नेपाल प्रहरीको सिआईबी, अपराध अनुसन्धान विभागका अधिकारी र सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुले वित्तीय अपराध अनुसन्धानको काम पनि आफूहरुको नभएको र सहकारी नियमनको काम पनि आफूहरुको नभएको बताएको समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले बताए । 

उनले भने, ‘सहकारी संवद्ध मुद्दाहरुको, उजुरीहरुको छानविन भएको विषयको, पक्राउ परेर जेल चलान भएको, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको, फरार रहेको, विदेशमा फरार रहेको जस्ता केसहरुको समग्र स्थितिको जानकारी गराउन पनि भनेका थियौं । जम्माजम्मी सहकारीसँग सम्बन्धित भएर पाँच हजार तीन सय वटा उजुरी अनुसन्धान गर्ने यी निकायहरुमा दर्ता रहेको, यो क्रम जारी रहेको, ९८ वटा उजुरीमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता भईसकेको जम्माजम्मी ५५ हजार ४१० जना पीडितहरुले उजुरी दर्ता गरेको विषय उहाँहरुले राख्नुभएको छ ।’ 

थापाले थपे, ‘अब पीडितहरुले माग दावी गरेको खासगरी प्रहरीले अनुसन्धान चलाएको र मुद्दा चलाएको विषयहरुमा ठगीसँग सम्बन्धित विषय रहेको र त्यसमा ११ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख बिगो बराबरको ठगीमा परेको भनेर सहकारीका बचतकर्ताहरुले उहाँहरुसँग भन्नुभएको कुराहरुको बारेमा हामीले जानकारी पाएका छौं । सबभन्दा बढी काठमाडौंमा ४० वटा र पीडितहरुको सख्या पनि पाँच हजार ६४८ उजुरीहरुको विश्लेषण गर्दा यस्तो छ भन्ने उहाँहरुले जानकारी गराउनु भएको छ । एक हजार १५० जना प्रतिवादीहरुमध्ये २९४ जना पक्राउमा परेको र अनुसन्धानको दायरामा रहेको अनि ८५६ जना फरार रहेको यी निकायहरुले जानकारी गराउनुभएको छ । केही व्यक्तिलाई डिफयूजन र रेडकर्नर नोटिसको प्रक्रियामा अघि बढेर रेडकर्नर नोटिस पनि जारी गरिएको लगायतका कुराहरु उहाँहरुले राख्नुभएको छ । खासगरी जिबी राई र देवकुमार नेपालीसँग सम्बन्धित विषयमा उहाँहरुले कुरा गर्नु भएको छ । हामीले भरत महर्जन, जिबी राई, कुमार रम्तेल, देवकुमार नेपाली, सुवाष केसी र अरु विभिन्न व्यक्तिहरु, रोशनी गुरुङसहितका व्यक्तिहरुको बारेमा पनि उहाँहरुसँग सोधखोज गरेका छौं । यो सहकारी ठगीमा डमी ऋणीहरुको संख्या पनि देखापरेको उहाँहरुले देखाउनुभएको छ । ऋणीहरु नै डमी सिर्जना गरिएको, सुप्रिम सहकारीबाट १० करोड ९९ लाख तथा अरु विभिन्न कम्पनी गोर्खा मिडिया कम्पनीमा १० करोड ९९ लाख, उसँग आवद्ध रहेको अन्य १० वटा कम्पनीमा ५२ करोड रकम प्रवाह भएको लगायतका कुराहरु पनि उहाँहरुको हालसम्मको अनुसन्धानमा राख्नुभएको छ । हामीले अनुसूचि २ मा उल्लेख भएका सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सहारा, स्वर्ण लक्ष्मी, सानो पाईलालगायतका सहकारीहरुमा भएको अनुसन्धानको पनि उहाँहरुसँग जानकारी लिएका छौं ।’ 

यी सबै स्थिति हेर्दा सहकारी क्षेत्रको नियामक निकायहरुले नियमनको काम गर्न नसकेको, दर्तादेखिनै यसका कानूनी प्रवन्ध र अभ्यासहरुको कमजोरीमा टेकेर बचत अपचलन गरिएको, दुरुपयोग गरिएकोलगायतका कुराहरु आएको उनले जानकारी दिए । 

थापाले अहिले नौ वटा मध्येका प्रायजसो अनुसूचि २ का सहकारी मध्ये पहिलो सहकारीको एक जना अध्यक्ष अस्ती मात्रै पक्राउ परेका बाँकी ८ वटा सहकारीका कार्यालयहरु कहीँ बन्द भएको, कागजातहरु केही प्रहरीले ताला लगाएर राखेको र संचालक अध्यक्षहरु फरार रहेको, बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको सन्दर्भमा ठोस ढंगले केही पनि काम नभएको स्थितिका सन्दर्भमा पनि जानकारी गराए । 

मलेसियामा, बेलायतमा, भारतमा रहेका भनिएका वित्तीय अपराध गरेर फरार रहेका व्यक्तिहरुको बारेमा पनि आफूहरुले गम्भिरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गरेको थापाले बताए । उनले यो विषयमा पनि प्रहरी उच्च अधिकृतहरुसँग छलफलको क्रममा जानकारी भएको बताए । 

नेपाल प्रहरीमा वित्तीय अपराध नियन्त्रण व्युरो छुट्टै चाहिने खाँचो थापाले औंल्याए । उनले यसले यस्ता वित्तीय अपराधका सन्दर्भमा अनुसन्धानको काम गर्नसक्छ भन्दै अहिलेको सिआईबीले गरेको होस् वा अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत प्रहरीले देशभर गरेका  नियमनको काम पनि प्रहरीको नभएको बताए । अनुसन्धानको काममा पनि प्रहरी विशेष जिम्मेवारी आफूहरुको नभएको प्रहरी प्रमुख र उच्च अधिकृतहरुले बताएको थापाले बताए । 

उनले भने, ‘सहकारीको सन्दर्भमा २०७५ सालदेखि ठगीको जुन एकपछि अर्को एकदम सिरिजमा समस्याहरु देखापर्यो, त्यो समस्याहरुको बारेमा पनि कुरा भएको छ । अब यो समग्र स्थिति हेर्दा आजको प्रक्रिया, आजको अभियोजन, आजको अनुसन्धान, आजको मुद्दा, मामिला यो सबै स्थिति हेर्दा बचतकर्ताले यो बचत फिर्ता पाउने स्थित एकदमै कमजोर छ भनेर उहाँहरुले आफ्नो अनुसन्धानको निष्कर्ष पनि सुनाउनुभएको छ । र, यसलाई भिन्न ढंगले सेटलमेन्टमा जानुपर्ने स्थिति छ ।’ 

थापाले थपे, ‘जस्तो कि बचतकर्ताको रकम हो । बचतकर्ताको बचत रकमबाट आर्जित सम्पत्ति बंैकमा धितो राखेर संचालकहरुले ऋण लिएका छन । त्यसकारणले पनि अव बैकले त सस्तो मूल्यमा लिलामी गर्छ । सम्पत्ति १० करोडको हो भने २ करोड धितो राखेर संचालकहरुले ऋण लिएका छन भने त्यस्ले त्यही हाराहारीमा लिलाम गर्छ । यसकारणले पनि बचत कर्ताको रकम झन संकटमा छ भन्ने तथ्य पनि उहाँहरुले राख्नुभएको छ । यी चिजहरुको सन्दर्भमा पनि अलि गम्भीरखालका कुराहरु जानकारीमा आएका छन् । यो समग्र स्थितिलाई हेरेर हामी के भन्नसक्छौं भने सरकारले विदेशमा फरार रहेर सुरक्षित भएका सहकारीका सञ्चालकहरुलाई यहाँ ल्याउने कुरामा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म सरकारले त्यो ढंगको पर्याप्त ध्यान दिन सकेको स्थिति चाहिँ अनुभव भएन । हामीले यो कुरा तपाईंहरुको बीचमा राख्नैपर्ने हुन्छ ।’

विशेष समितिले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैकिङ क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ । यसको समग्र स्थितिको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैकिङ क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको विशेष समितिले जनाएको छ । सभापति थापाले हाल समितिले सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी लिने क्रम जारी राखेको, यसपछि प्रमाण संकलनको, विश्लेषणको चरणमा प्रवेश गर्ने कार्यसूचि रहेको बताए ।