सहकारी नियमन गर्न प्राधिकरण गठन गरिने, बोर्ड र विभागलाई पनि त्यसैमा गाभिने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्ने बताएका छन् । सहकारी केन्द्रले शुक्रवार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले विद्यमान संरचना भित्रबाट सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसकिने निष्कर्ष पनि सुनाए । 

सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि प्राधिकरण बनाएर अघि बढने दाहालले बताए । उनले प्राधिकरण गठन प्रक्रिया केही समयभित्रै शुरु हुने जानकारी दिँदै सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेर सहकारी समस्या समाधानका लागि विद्यमान संरचनाबाट सम्भव नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि त्यस सम्बन्धि बोर्ड, विभाग सबैलाई केन्द्रीकृत र एकीकृत गरेर सो प्राधिकरण बनाउने तयारी गरिएको बताए । 

उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालय, मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवसमेतलाई राखेर अब यसलाई प्राधिकरण बनाएर सशक्त रुपले लैजानुको विकल्प छैन भन्ने ठाउँसम्म ल्याईपुर्याइएको छ । बोेर्ड, विभाग सबैलाई केन्द्रीकृत र एकीकृत गरेर एउटा शक्तिशाली प्राधिकरण बनायो भने सहकारी आन्दोलनलाई रिभाईभ गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणभन्दा बाहिर गएर अहिले विद्यमान संरचना भित्रबाट सहकारी समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा सम्भव छैन भन्ने ठाउँमा पुगेको छ र, मलाई लाग्छ–अब केही समयभित्रै हामी त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छौं भन्ने विश्वास अहिले मलाई भएको छ ।’ 

दाहालले थपे, ‘त्यसकारण मैले अहिले सरकारको तर्फबाट तपाईहरुलाई सुनाउने एउटा नयाँ कुरा भनेको यही नै हो । हाम्रो भित्र पनि सहकारीलाई सहकारीको मूलभूत सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताभन्दा बाहिर गएर त्यसलाई पूँजीवादी बैंकजस्तो बनाएर नाफा कमाउने र जनतालाई कुनै न कुनै तरिकाले भ्रमित गरेर शोषण गर्ने माध्यामजस्तो बनाईसकेपछि विकृति त देखा पर्नु नै थियो, प¥यो । विकृति त अपरिहार्य नै थियो । त्यो विकृति देखाप¥यो । यहाँ अहिले प्रश्न आयो–फलानो पार्टी र अर्को पार्टी भन्ने । यति मात्रै छैन । हाम्रै पार्टीसँग सम्बन्धित साथीहरु पनि जसले सहकारी खालेर काम गर्न भनेर शुरु गरे । म पनि एउटा सहकारी पीडित हुँ भन्ने लागेको छ मलाई । किनभने ती सहकारी खोल्ने साथीहरुले जस्तो मलाई अरुले सताएका छैनन् ।’

उनले पुँजीवादी विकृतिले सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादी बाटोमा अघि बढ्न नदिएको जिकिर पनि गरे ।