समस्याग्रस्त सहकारीमा फस्यो ६० हजार बचतकर्ताको साढे ३५ अर्ब, उठ्यो जम्मा रु. ८७ लाख

काठमाडौं । बिभिन्न समस्याग्रस्त सहकारी सस्थाहरुमा झण्डै ६० हजार बचतकर्ताको अर्बौं रुपियाँ बचत अलपत्र परेको देखिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकले सहकारीका ६० हजार बचतकर्ता पीडित भएको देखिएको हो । 

पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक शिथिलताका कारण थुप्रै सहकारीहरु समस्याग्रस्त भएका छन् । त्यसमाथि सञ्चालकहरुले जथाभावी र व्यत्तिmगत प्रयोजनमा ऋण लगानी गर्दा सहकारीहरु बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि थुप्रै सहकारीका सञ्चालकहरु फरार छन् । 

त्यसका आधारमा ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख रुपियाँ दायित्व यकिन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यो संख्या र आकार अझै बढ्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । समस्याग्रस्त सहकारीका धेरै बचतकर्ताले अझै पनि मागदावी गरेका छैनन् । 

यसबीचमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट ८७ लाख रुपियाँ मात्रै अशुल भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुका ऋणी सदस्यहरुबाट ८७ लाख रुपियाँ असुल गरि व्यवस्थापन समितिको तोकिएको बैंक खातामा जम्मा गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यस्ता सहकारीहरुमा बचतकर्ताको अर्बौं रुपियाँ बचत अलपत्र हुँदा सरकारले त्यो रकम अशुल गर्न सकेको छैन् ।

मन्त्रालयले ओरेण्टल, कान्तिपुर, गौतमश्री, श्री लालीगुराँस र पशुपति सहकारी संस्थाको सञ्चालकहरुबाट बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेश गर्न लगाई समस्या समाधानको लागि प्रयत्न गरिएको बताएको छ । 

सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएका सुझावहरू एवम् सहकारी पीडितहरुसँग गरिएको सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहकारी ऐन २०७४ संशोधनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी गरेको पनि मन्त्रालयले बताएको छ । 

यस्तै, सहकारीका समस्याहरूलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको पनि बताइएको छ । सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठनको लागि न्यायाधीकरणको सेवा शर्त तयार गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमति र न्याय सेवा आयोगको परामर्शको लागि पठाइएको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । उक्त न्यायाधीकरण संचालन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्न कार्यविधि तर्जुमा गर्ने कार्य शुरुवात गरिएको बताइएको छ । 

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्र सुधार कार्ययोजना, २०८१ को मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी भएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।