सरकारले हाम्रो ६० अर्ब भुक्तानी दिनुको सट्टा उल्टै ‘कालोसूची’मा राख्योः निर्माण व्यवसायी

काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीको अझै ६० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ । शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सरकारले निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाएको हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका महासचिव रोशन दाहालले  सार्वजनिक खरीद नियमावलीको १३ औँ संशोधन पश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई करिव ४० अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व अझै रहेको बताए । 

निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू बन्द हुने स्थिति रहेको जानकारी दिँदै दाहालले सरकारले दिनुपर्ने सहुलियत नदिएर व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ ‘कालोसूची’ मा राख्ने काम गरेको बताए । व्यवसायीहरुमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक निराशा बढ्दै गएको उनले बताए । 

महासचिव दाहालले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुकोसमयमा भुक्तानी नगर्दा डडेलधुराका निर्माण व्यवसायी डम्बरदत्त भट्टले आत्महत्या गरेको उल्लेख गरे । उनले अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर र थप बजेट भुक्तानी सम्बन्धी कुनैपनि फाइल अगाडि नबढेको हुँदा यसबाट राज्यको पुँजीगत खर्चको सूचकांक नकारात्मक हुने दाबी गरे । 

सार्वजनिक निकायहरूले ठेक्का अन्त्य गर्दै बैंक जमानत दाबी गरी व्यवसायीहरूको जायजेथा तथा सम्पत्ति लिलाम गरिरहेको हुँदा अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी बन्दै गएको दाहालको भनाई छ । उनले सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर भएको वर्तमान अवस्थामा निर्माण कार्यहरू सुचारु नभएकाले देशको अर्थतन्त्रमा थप क्षति हुन नदिनका लागि निर्माण व्यवसायीहरूको बाँकी रहेको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध माग गरे । 

दाहालले व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेण्डरहरू ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका भुक्तानी लगायतका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्काहरू कानून बमोजिम सुबिस्ताका आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गरिदिन आग्रह गरे । 

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउनुपर्ने १५ अर्ब रकम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, बाँकी सिंचाई र खानेपानी पाँच अर्ब गरी २० अर्ब रुपियाँ मात्रै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताए । उनले सार्वजनिक खरीद नियमावलीको १३ औँ संशोधन पश्चात म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई करिव ४० अर्ब गरी ६० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताए । 

सिंहले सरकार रकामान्तर गरेर भुक्तानी गर्ने भनिए पनि आजसम्म नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीले आज भेटेरै असार महिनाभित्रै भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले सरकारले व्यवसायीहरुको रकम समयमा भुक्तानी नभए निर्माण व्यवासायमा ठूलो असर पर्ने बताए ।