बन्यो घरेलु मदिरासम्बन्धी मार्गचित्र, राष्ट्रिय भोजमा कोदोको रक्सी अनिवार्य

काठमाडौं । घरेलु मदिरालाई व्यवसायीकरण तथा ब्राण्डिङ गर्न सरकारले मार्गचित्र तयार गरेको छ । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रैथाने, स्थानीय र परम्परागत मदिरा तथा पेय पदार्थको आगामी मार्ग–चित्र तयार गरेको हो । 

यसको परिमार्जित प्रतिवेदन २०८१ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले यस्तो मदिरालाई व्यवसायीकरण गर्न सरकारलाई सिफारिस पनि गरेको छ । 

अब त्यस्तो व्यापारलाई कानुनी मान्यता नै दिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएपछि आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सो कुरालाई समावेश गरिएको छ । बजेटले स्थानीय मदिरालाई व्यवसायीक बनाउने घोषणा गरेको छ । सोही क्रममा मन्त्रालयले यसको मार्गचित्र बनाएर ६ अवधारणा समेत बनाएको छ । 
त्यसमा व्यवसायिक स्वरुपको निर्धारण, कानुनी पक्ष, प्राविधिक पक्ष, आर्थिक तथा वित्तीय पक्ष, मार्केटिङ रणनीति र विविध प्रवर्धानात्मक कार्यहरु रहेका छन् । 

अवधारणा १– व्यवसायिक स्वरूपको छनौट 
प्रतिवेदनले घरेलु मदिरालाई व्यवसायीक बस्तुको रुपमा छनोट गर्न प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय समुदाय, उद्योग स्थापना लगायतका माध्यमबाट यसलाई व्यवसायीक बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘परम्परागत मदिरा उत्पादकहरुको समूहलाइ निजहरुको चाहनाबमोजिम कम्तिमा १०० जना सदस्य रहने गरि स–साना परम्परागत मदिरा उत्पादकहरुको समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ‘सहकारी संस्था’ वा ‘कम्पनी’ लाई स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा इजाजत प्रदान गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो इजाजत प्रदान गर्नको लागि उद्योग मन्त्रालयले प्रदेश स्तरीय निकायलाइ अख्तियार प्रत्यायोजन गर्ने ।’ 

स्थानीय मदिरा संकलन, आवश्यकतानुसार थप प्रशोधन, ब्लेण्डिङ, बोटलिङ, प्याकेजिङ तथा बिक्री बितरणको लागि इजाजत पत्र दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहकारीको अवधारणा अनुसार सम्बन्धित समुदायले उप–उत्पादक, सहकारी संस्था वा कम्पनी दर्ता गरि सोहीअनुसार ‘मूल उधोग’ संचालन गर्नसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सम्बन्धित समुदायलाई विद्यमान उद्योग, डिलर, बितरक, स्टकिस्ट र होलसेलरसंग मिलेर संयुक्तरुपमा ‘मूल उधोग’ संचालन गर्न दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । 
यस्तो उद्योगहरुले लोकल मदिराको व्यवसायीक विक्री वितरण गर्ने, अनुसन्धान तथा विकासको काम गर्ने र शिक्षा तथा तालिम दिने काम पनि गर्न सक्नेछन् । 

अवधारण २– प्राविधिक पक्ष
मन्त्रालयले यस लागि प्राविधिक पक्षसम्बन्धी आवश्यक अवधारणा तयार गरेको छ । बिशेषगरि बैज्ञानकि ढंगबाट यसको उत्पादन गर्ने गरि प्राविधिक अवधारणा तयार गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

स्थानीय मदिराको उत्पादन बिधिलाइ मानकीकरण गर्न अत्यन्त जरुरि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अर्थात, स्थानीय मदिरालाइ ब्राण्डिङ गर्नुपूर्व सम्बन्धित विषयहरुको बिज्ञबाट ‘मानकीकरण निर्देशिका तयार गरिनु पर्नेछ । ज्ञातब्य रहोस, यस्तो निर्देशिका हरेक मूल उधोगको अलग अलग हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

त्यस्तो निर्देशिकाले घटकको छनोट, निर्माण कार्य तथा उपकरणको मापदण्ड, उत्पादन प्रक्रिया नियन्त्रण, तयारी मदिराको गुणस्तर नियन्त्रण, प्रयोगशाला स्थापना र उपयोग, बोटलिङ तथा लेवलिङ, प्रदूषण नियन्त्रण तथा फोहोर व्यवस्थापना र गलत काम कारवाहीको नियन्त्रण सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नूपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अवधारण ३– कानुनी पक्ष 
प्रतिवेदनले घरेलु मदिराको उत्पादन तथा व्यापारको सम्बन्धमा विद्यमान कानुन संशोधन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । ‘आर्थिक विद्येयक, २०८१’ मा स्थानीय मदिरासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा स्थानीय मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था तोकिएबमोजीम हुने उल्लेख गरिएको छ । त्योअनुसार सरकारले विद्यमान ऐन अन्तरगतका नियमावलीमार्फत यसलाई प्रवर्द्धन गर्न खाजेको देखिन्छ । 

त्यस अवस्थामा प्रतिवेदनले मदिरा ऐन लगायतका कानुनहरु थप संसोधन गर्न सिफारिस गरेको छ । 
मदिरा ऐन, अन्तशुल्क ऐन, अन्तःशुल्क नियम, पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र औद्योगिक व्यवसाय नियमावली तथा बातावरण संरक्षण ऐन र बातावरण संरक्षण नियमावली संसोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । लोकल मदिराको लागि छुट्टै अन्तः शुल्क पनि हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अवधारणा ४– आर्थिक तथा वित्तीय पक्ष
कुनै पनि वस्तुलाइ लोकप्रिय बनाउन सो वस्तुको गुणस्तर, बजारीकरण रणनीतिसहित त्यसको मूल्यको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । मूल्य भने उत्पादन लागत, सरकारी कर तथा दस्तुरमा निर्भर रहन्छ । सोही बिषय बस्तुलाई केन्द्रीत गरेर यसको आर्थिक तथा वित्तीय पक्ष तयार गरिएको छ । 

प्रचलित अन्तःशुल्क राजश्व दरको विश्लेषण, परम्परागत मदिराको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, परम्परागत मदिराको लागि प्रस्तावित अन्तःशुल्क दर र त्यसबाट राजश्वमा पर्ने प्रभाव, कोदो लगायतका कच्चा पदार्थको उपलब्धता, आर्थिक तथा वित्तिय सहयोग लगायतका आधारमा यसको अवधारणा तयार गरिएको छ । 

यस्तो मदिरालाई कानुनी रुपमा व्यवसायीकरण गर्न सकिएमा बार्षिक नौ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ अन्तःशुल्क राजश्व उठ्ने बताइएको छ । भ्याट बापत भने एक अर्ब एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ राजश्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी लोकल मदिराबाट सरकारलाई ११ अर्ब २५ करोड रुपियाँ राजश्व प्राप्त हुने अनुमान प्रतिवेदनले गरेको छ । 

साथै, आयकर लगायत अन्य कर राजस्व पनि बढ्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले यस्तो मदिरामा हुने रक्सीको मात्राअनुसार फरक फरक अन्तशुल्क तोकेको छ । मुल्य अभिबृद्धि कर भने १३ प्रतिशत नै लाग्ने बताइएको छ । 

सात सय ५० मिलिलिटरको तीन पाने मदिरामा २५०, पाँच पाने मदिरामा १५० र ८–९ पाने मदिरामा ६० रुपियाँ अन्तःशुल्क  लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो रक्सीको उत्पादन लागत भने त्रमशः ५११, ४१६ र २११ रुपियाँ हुने  अनुमान गरिएको छ । त्यसमा थप १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा ७५० मिलिलिटरको तीन पाने मदिराको मूल्य ८६०, पाँच पाने मदिराको मूल्य ६३९ र ८–९ पाने मदिराको मूल्य ३४९ रुपियाँ पर्ने देखिन्छ । 

अवधारणा ५– मार्केटिङ रणनीति 
प्रतिवेदनमार्फत यस सम्बन्धमा मार्केटिङ रणनीति पनि तय गरिएको छ । यसका लागि आकर्षक बोटल र लोगो बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि कलाकारहरुको प्रतिस्पर्धा गराइ उत्कृष्ट डिजाइनको बोटल छनौट गर्न सकिने बताइएको छ । 

हिमालयको मुलको पानिबाट तयार गरिएको, हिमालयको अर्गानिक कोदोबाट बनेको, हिमालयको जडिबुटिबाट तयार गरिएको मर्चा प्रयोग भएको, सगरमाथाको फेदमा बनेको, भौगोलिक पहिचानबाट संरक्षित जस्ता नारा राखेर ब्राण्डिङ गर्न सकिने पनि बताइएको छ । 

गोर्खाली बिरता र लचकदारिताको प्रतिक, बहादुरको पेय, गौरवमय र संवृद्ध परम्परा र संस्कृति बोकेको पेय, सगरमाथा जस्तै अटल जस्तो स्लोगन राखेर पनि ब्राण्डको सन्देश दिन सकिने बताइएको छ । 

ब्राण्डको शाखको बिषयमा गोर्खाली योद्धा, कलात्मक संस्कृति, गौरवमय अपराजित इतिहास जस्ता स्लोगन राख्न सकिने पनि बताइएको छ । 
बहादुरीमा केन्द्रित गर्ने भएमा ट्रेकिङ, हिमाल एक्सपेडिसन, बन्जी जम्पिङ, र्याफ्टिङ जस्ता कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कला, संस्कृतिमा केन्द्रित गर्ने भएमा परम्परागत जात्रा, खाध परिकार मेला, कला प्रदर्शनी मा भाग बताइएको छ । 

यस्तो मदिराको पहिला स्वदेशमा नै बजार बिकास गरि क्रमशः नेपानीहरु पुगेका देशमा हुँदै अन्यत्र पुग्ने गरि रणनीति बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोदोको रक्सीलाइ प्रभावकारी मार्केटिङ रणनीति अबलम्बन गरि उपरोक्त अवधारणालाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अवधारणा ६– अन्य विविध प्रवर्धनात्मक कार्यहरु 
प्रतिवेदनले यस्तो रक्सीको लागि बिभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यहरु पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विश्व विद्यालयको पाठ्यक्रममा कोदोको रक्सीको उत्पादन, गुणस्तरण नियन्त्रण, बोटलिङ, प्याकेजीङ लगायतका बिषयबस्तु समावेश गर्नुपर्ने बताइएको छ । 

सरकारले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय भोज लगायतका कार्यक्रममा कोदोको रक्सी अनिवार्य गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ । यसैगरि एयरपोर्टमा हुने ड्यूटी फ्रि पसलमा पनि कोदोको रक्सी अनिवार्य गर्ने, नेपाली रेष्टुरेन्टहरुमा कोदो रक्सीहरुलाई आर्कषक रुपमा राख्न लगाउने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनमा भाग लिने लगायतका कार्यहरु गर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । यसका लागि विदेशी कुटनीतिक नियोग, समुदाय, संगगित क्षेत्र, विदेश बस्ने नेपाली व्यवसायीहरुको सहयोग लिनुपर्ने पनि बताइएको छ ।