चालुतर्फ मनपरी खर्च, पुँजीगतको कन्तबिजोग

काठमाडौं । गत आर्थिक बर्ष २०८०–८१ मा सरकारको पुँजीगत खर्च एकदमै लजास्पद देखिएको छ । गत आवमा सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ६३.४७ प्रतिशत मात्रै देखिएको हो ।

गत आवमा सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा असार मसान्तसम्म आउँदा एक खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको भएको छ, जुन लक्ष्यको ६३.४७ प्रतिशत हो । 

रकमका आधारमा भने यो अघिल्ला तीन आव २०७७–७८, २०७८–७९ र २०७९–८० को भन्दा पनि कम हो । आव २०७७–७८ मा दुई खर्ब २८ अर्ब ३० करोड रुपियाँ, आव २०७८–७९ मा दुई खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ र आव २०७९–८० मा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपियाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । गत आवमा भने सरकारले दुई खर्ब रुपियाँ पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

निर्माण व्यवसायीहरुले ४०–५० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यता सरकारले भने खर्च गर्न नसकेर बजेट फ्रिज गरेको छ । बिनियोजन बजेटमध्ये एक खर्ब १० अर्ब ३५ करोड ६६ लाख रुपियाँ बजेट खर्च नभएको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारको पुँजीगत खर्च कम्जोर हुँदा शिथिल अर्थतन्त्र पनि  चलायमान हुन सकेको विज्ञहरु बताउँछन् । 

देशमा हुने विकास निर्माण पुँजीगत खर्चमा निर्भर हुन्छ । पँजीगत खर्च भयो भने विकास निर्माणका काम भइरहेको भन्ने सन्देश जान्छ । त्यस्तो काम हुँदा पूर्वाधार विकास त हुने भयो नै त्यसले गर्ने रोजगारीको सिर्जना, निर्माण सामग्रीको खपत लगायतको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर, अर्थतन्त्र शिथिल भएको बेलामा समेत सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु दुःखद पक्ष भएको विज्ञहरु बताउँछन् । 

सुरुमै बजेट बिनियोजन बैज्ञानिक ढंगले नहुँदा पनि यस्तो अवस्था आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । आवश्यकताका आधारमा बजेट बिनियोजन नगर्दा यस्तो अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ । 

कतिपय परियोजनामा बजेट भए पनि काम भएको छैन । तर, काम भएका परियोजनामा पर्याप्त मात्रामा बजेट बिनियोजन नभएको उनीहरुको दावी छ । त्यसले गर्दा पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । यही समस्याले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्न नसकिएको मन्त्रालय तथा सडक बिभागको भनाई छ । 

राजनीतिक स्वार्थको आधारमा बजेट बिनियोजन गर्ने परम्परा रहेसम्म यस्तो अवस्था कायमै हुने देखिन्छ । समीक्षा बर्षमा सरकारको कुल खर्च भने १४ खर्ब आठ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख रुपियाँ भएको देखिएको छ, जुन लक्ष्यको ८०.४४ प्रतिशत हो । 

गत आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, सरकारले त्यो लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न सकेन ।
गत आवमा सरकारको चालु खर्च भने ८३.४१ प्रतिशत देखिएको छ । सरकारले समिक्षा बर्षमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपियाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा असार मसान्तसम्म आउँदा नौ खर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ लक्ष्यको ८६.०७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । समीक्षा बर्षमा सरकारले तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड वित्तीय व्यवस्था बापतको खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा असार मसान्तसम्म दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड १६ लाख रुयियाँ खर्च भएको छ । 

यस अवधिमा सरकारको आम्दानी १० खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख रुपियाँ मात्रै छ । आम्दानीले नपुगेको खर्च सरकारले ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरेको छ ।