आर्थिक संकटमा सरकार, सडक विभागबाट स्वीकृत भएकै पाँच अर्बको बिल भुक्तानी हुन सकेन्

काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्ष २०८०–८१ सकिन लाग्दा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पाँच अर्ब रुपियाँ भुक्तानी हुन नसकेको देखिएको छ । 

स्रोतमा चाप परेकाले बिल स्वीकृत भएर पनि निर्माण व्यवसायीहरुलाई त्यो बराबरको भुक्तानी दिन सरकारले नसकेको हो । सडक विभागअन्तर्गत मात्रै सो रकम बराबरको दायित्व बाँकी रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

सम्बन्धित शीर्षकमा बजेट नभएको र अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरको स्वीकृत पनि नदिँदा यस्तो अवस्था आएको सडक विभागका ती अधिकारीको भनाइ छ । सम्बन्धित शीर्षकमा बजेट भएको परियोजना अन्तरगत भुक्तानी भइरहेको छ । तर, सुरुमै राम्रोसँग बजेट बिनियोजन नगर्दा कतिपय परियोजनामा बजेट पुगेको छैन् । त्यस्ता परियोजनाको ठेक्कामा काम भएका छन् । तर, भुक्तानी गर्न सम्बन्धित शीर्षकमा बजेट नभएको स्रोतको भनाइ छ । 

त्यस्तो ठेक्काको झण्डै १३ अर्ब रुपियाँ बिल स्वीकृत भएको थियो । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले गत असार २४ गतेसम्म आठ अर्ब रुपियाँ रकमान्तर गर्न स्वीकृत दिएको थियो । त्यस लगत्तै त्यो रकम भुक्तानी पनि भइसकेको छ । त्यसबाहेक करिब पाँच अर्ब रुपियाँ भुक्तानी बाँकी नै रहेको स्रोतको भनाइ छ । 

‘हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई साढे १२ देखि १३ अर्ब रुपियाँसम्म रकमान्तर गर्न प्रस्ताव गरेका थियौ । त्यसमा आठ रुपियाँ हारहारीमा रकमान्तर गर्न स्वीकृत पायौं । त्यो भुक्तानी पनि भयो,’ स्रोतले भने, ‘सवा अर्ब रुपियाँ सिस्टममा हाल्न छुटेछ । त्योअनुसार अझै पाँच अर्ब जति दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी छ । तर, त्यो चालु आवमै भुक्तानी हुने सम्भव देखिएन । अर्को बर्षको दायित्वमा पर्ने देखियो ।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व नियमावली, २०७७ अनुसार गत असार २५ गते यता अत्यावश्यक सरकारी खर्च भइरहेको बताइन्छ । त्यसमाथि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अहिले अर्थमन्त्री पद रिक्त छ । त्यो अवस्थामा चालु आवमा उक्त दायित्व भुक्तानी हुने जोखिम न्यून रहेको स्रोतको भनाइ छ । 

सडक बिभागले गत आवमा पनि चार अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न सकेको थिएन । बिल स्वीकृत भएर बसेको उक्त दायित्व चालु आवमा सरेको थियो । चालु आबबाट पाँच अर्ब रुपियाँ दायित्व आगामी आवमा सर्ने जोखिम बढेको हो ।  अब सरकारले आज र भोली मात्रै खर्च गर्न सक्नेछ । यो अवधीमा उक्त भुक्तानी सम्भव नहुने बिभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

काम गरेर पनि पैसा नपाएपछि निर्माण व्यवसायीहरु चिन्तितसँगै आन्दोलित पनि भएका छन् । निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरको नेतृत्वमा गत शुक्रबार सडक डिभिजन हेटौंडामा ताला बन्दी गरिएको छ । डिभिजनले झण्डै २५ करोड रुपियाँ नदिएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो थियो ।

यता केन्द्रमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि तत्काल भुक्तानी पाउने माग गर्दै आएको छ । महासंघले गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर तत्काल भुक्तानीको समस्या समाधान नभए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।