घिसिङले सरकारलाई ‘प्राइभेट कम्पनी’ जस्तो व्यवहार गरेः उर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारसँग निजी कम्पनी जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङतर्फ लक्षित गर्दै उनले सरकारी निकायले आफ्नो उत्तरदायित्व भुलेर उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने जस्तो गैरजिम्मेवार निर्णय गरिएको र सरकारको निर्देशनलाई अटेर गरेको बताए । 

प्रधानमन्त्री, सरकारको निर्णय नमान्ने भन्ने पनि हुन्छ र ? भनि प्रश्न गर्दै उनले विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुसँग गरेको व्यवहार दुवै पक्षसँग थप छलफल गरेर सरकारलाई निर्देश गर्न पनि समितिलाई आग्रह गरे । मन्त्री खड्काले प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत आपूर्ति बन्द गरेर झनै समस्या खडा गरेको बताए । 

त्यसको समाधान गर्न पनि विद्युत आपूर्ति नरोक्ने तर आवश्यक परे सोही उद्योगको सम्पत्ति नै जफत गरेर राज्यले असुली गर्ने बाटो रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्योगबाट पैसा असुली नगर्ने भन्ने कुनै पनि निर्देशन नदिएको पनि स्पष्ट पारे । 

तिर्नुपर्ने रकम उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि विद्युत आपूर्ति रोक्न नहुने निर्देशन प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको बताउँदै खड्काले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले पनि व्यवसायीसँग पैसा असुली नगर्ने भनेर कहीँ भन्नुभएको छैन । प्राधिकरणलाई, मन्त्रालयलाई, कर्मचारी साथीहरु सबैलाई राखेर उहाँको निर्देशन स्पष्ट थियो–कति पैसा लिनुपर्ने हो, त्यो यकिन गरेर पैसा पनि लिने । तर मुलुकमा अस्तव्यस्त बनाएर बस्नुहुँदैन ।’

उनले थपे, ‘उद्योगहरुको लाईन काटेर बसिरहँदा प्रत्येक घण्टाको असर छ । एकातिर पैसा उठाउनुपर्ने दायित्व छ । त्यसको आर्थिक हिसावले अर्को समस्या छँदैछ । र उत्पादनका हिसावले जुन उद्योगहरुले उत्पादन गर्नुपर्ने हो, त्यो ठप्प हुँदाखेरी बजारमा माग बढने भयो । बजार मूल्य बढ्ने भयो । त्यो बजारको माग र मूल्यको मार सामान्य जनतालाई नै पर्ने हो । अब राज्यको दायित्व के हुन्छ ? कति माननीयजीहरु मन्त्री भइसक्नुभएको छ । कति भोली मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ । राज्यको दायित्व के हो भने सकेसम्म त २४ घण्टानै विद्युत दिउँ । सस्तोमा दिउँ, खानेपानी दिउँ, स्वास्थ्य उपचार गरौं भन्ने त राज्यको दायित्व नै हो नि त । त्यो दायित्वबाट सरकार विमुख हुन सक्दैन्थ्यो ।’

असारको बेला व्यवसायीहरुको बैंकको ऋण होला भन्दै मन्त्री खड्काले यस्तो बेला उत्पादन नहुँदा सामान्य जनतामाथि आर्थिक भार पर्ने, विदेशमा निर्यात गर्नेहरुको हकमा त्यसबाट आउने आम्दानी पनि रोकिने बताए । विद्युत कटौती गर्दा स्वयम प्राधिकरण आफ्नै पनि पैसा घट्ने भन्दै उनले यस्तो नोक्सान नहोस भनेर सरकारले तत्काल लाइन जोडौँ भन्दा घिसिङले अटेर गरेको सुनाए । 

खड्काले भने, ‘सञ्चालक समितिको अध्यक्ष म आफैं भएको कारणले पनि हामी यो निर्णयमा पुगेका हौं र यहाँ निर्णय गरिरहँदा पनि हामीले ३ महिनाभित्र केही छ भने उसले तिर्नुपर्ने कति हो ? यकिन गरेर फेरि समस्या त तीन महिना पछाडि आउँछ । त्यसकारण ३ महिनाभित्र यसको निक्र्यौल गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौं । त्यो तीन महिनामा म सम्मानित समितिमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने विषयबस्तु प्रवेश गरिसक्यो । यहाँहरुले छिटो छरितो अब मन्त्रालयले पनि यहाँहरुको निर्णय नै कुर्नु पर्छ । यो चाहिँ संसद नै हो । यहाँहरुले जति सक्दो छिटो छरितो ढंगले यसलाई निर्णयमा पुर्याइदिनुभयो भने त्यस पछाडि बल्ल मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्छ ।’ 

आफूले व्यवसायी र प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई एकै ठाउँ र अलग अलग राखेर पनि छलफल गर्दा घिसिङले सहयोग नगरेको उनको संकेत छ । मन्त्री खड्काले भने, ‘अहिले म दायित्वले मन्त्री छु । यो प्राधिकरण चाहिँ प्राईभेट कम्पनी जस्तो देखिन्छ सरकारका निमित्त । प्राधिकरणलाई अप्ठयारो पर्दा सरकारले नै होला नि सहयोग गर्ने । यो म किन प्रस्तुत गरिराखेको छु भने त्यहाँ यो यति जटिल विषय यस्तो कठिन समयमा निर्णय गर्नुपर्ने हामीले त जनताप्रति उत्तरदायी, मुलुकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मान्छेहरु हौं । हामी जनप्रतिनिधि हौं । त बोर्डमा नियुक्त गरेका दुई वटा सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भयो । मान्दै मान्नु हुन्न, तर्क कुनै छैन । गज्जव छ यो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, सरकारको निर्देशन एउटा संस्थाले नमान्ने भन्ने हुन्छ ?’ 

साँच्चै व्यापारीहरुले तिर्न नचाहेको हो भने लाईन नै काटेर बस्नु पर्दैन भन्दै खड्काले उद्योग संचालन गर्दैगर्दै पनि सम्पत्ति जफत गर्न सकिने बताए । उनले उद्योगको लाइन काटेर अर्को नोक्सानीमा किन जाने ? भन्ने सरकारको ठहरबमोजिम प्राधिकरण सञ्चालक समितिले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो भन्दै उद्योगहरुबाट थप नोक्सानी राज्यले ब्यहोर्न नदिन पनि विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न नहुने बताए ।