शुक्रबार २ कात्तिक, २०८१ | Friday Oct 18, 2024
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले भारतीय दूतवासको दबाब आएपछि पशुपति धर्मशाला खाली गर्ने कार्य रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई मन्त्रालयले पत्र पठाएको भन्ने हल्लामा सत्यता नरहेको बताएका छन् ।
कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘कसैको दबाब आएको छैन् । पशुपति धर्मशालाको स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गएकाले समस्या समाधानका लागि आइतबार कोषको परिषद बैठक बोलाएको हो । मलाई कतैबाट त्यस्तो कसैको दबाब छैन् । तयहाँ समस्या भएको छ । घटना घट्न दिनु भएन भनेर बैठक बोलाएको हुँ ।’
परिषद् बैठकमा ‘अल्ली कुल’ दिमागमा सल्लाह गर्ने समस्या समाधानको लागि ‘क्लियर’ निर्णय गर्न खोजेको हो भन्दै उनले यो समस्यालाई धेरै लम्ब्याउन नहुने बताए । पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि त्यसको व्यवस्थापन गर्दै आएको मारवाडी सेवा समिति र सरकारी पक्षबीच विवाद चर्किएको छ ।
समितिले आफूहरुले ८३ बर्षदेखि पशुपति धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको र समितिअन्तर्गतको धर्मशाला बहालमा नभई मोही भएको बताउँदै जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा जान पाउने समय हुँदाहुँदै पशुपति विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाले जबरजस्ती आफूहरुलाई हटाउने काम गरेको बताउँदै आएको छ ।
कोषले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राज्यको सम्पत्ति धर्मशालालाई कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई सञ्चालन गर्न नदिने बरु गैरनाफामूलक ढङ्गले काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने भनेपछि विवाद सुरु भएको हो ।
धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिँदै पर्यटनमन्त्री पाण्डेले कोषलाई पत्र पठाएपछि यसमा भारतीय दूतावासको दबाब आएको हल्ला चलेको थियो ।
