गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न बनाइएको जाँचबुझ समिति रद्द

काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानविन गर्न भन्दै पूर्ववर्ती सरकारले बनाएको जाँचबुझ समिति रद्द गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले उक्त समिति रद्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अधिकारीमाथि छानविन गर्न भन्दै यस्तो समिति बनाउन प्रस्ताव पेश गरेअनुसार समिति बनेको थियो । 

त्यस्तै, बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि अधिकृतस्तरका २८ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण रामेछाप उपवितरण केन्द्रको लागि करिब सात रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको कानून सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दलाई र राजस्व न्यायाधिकरण नेपालगञ्जको कानून सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश सुभाष पौडेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दीपायलका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई तोक्ने, यही गएको असोज १० देखि परेको अविरल वर्षाका कारण प्रभावित बाह्र जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहलाई तीन महिनाको लागि विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका आ.व. २०८१–८२ का लागि अधिकृतस्तरका २१ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, गृह मन्त्रालयलाई संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकउपर लोक सेवा आयोगको परामर्श लिन स्वीकृति दिने, बुटवल उपमहानगरपालिकालाई उजीरसिंह रंगशाला आयोजना निर्माणका लागि तीन हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, आउँदो कात्तिक १३ बाट कोलम्बियामा आयोजना हुने जैविक विविधतासम्वन्धी सम्मेलनमा यही असोज २३ देखि अजरवैजानमा आयोजना हुने जलवायुपरिवर्तनसम्वन्धी बैठकमा भाग लिन वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

आजको बैठकले अजिरकोट गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, गोरखालाई प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि छ रोपनी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, व्यवहारिक विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोषसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, वैदेशिक रोजगार (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्ष पदमा प्रा.डा.ठाकुर प्रसाद दुवाडीलाई मनोनयन गर्ने, यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तुसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने, जल तथा मौसम विज्ञान नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।