इप्पानले राखेका दुई वटा माग पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेन: डाँगी

काठमाडौं । ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले मौद्रिक नीतिले जलविद्युतको मागलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन् । 

नानसँगको कुराकानीमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि शुक्रवार जारी मौद्रिक नीतिले उर्जा व्यवसायीहरुको मागलाई उपेक्षा गरेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेको बताएका हुन् । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रका ऊर्जा विकासकर्तालाई कुनै पनि आकर्षित र सहजीकरण गर्ने नीति नआएकोप्रति इप्पानको गम्भीर आपत्ति रहेको बताउँदै राष्ट्र बैंकका गर्भनरबाट समेत पटक पटक निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नेगरी नीति ल्याउने सार्वजनजिक घोषणा गरे पनि मौद्रिक नीतिमा कतै पनि माग सम्बोधन नहुनु निजी क्षेत्र बिरोधी भएको बताए । 

मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने प्रपञ्च भएको डाँगीको भनाई छ । उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने भनिए पनि मौद्रिक नीति दुवैमा निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको बताउँदै निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारको व्यवहार र शैली ठिक उल्टो गतिमा अघि बढेको स्पष्ट संकेतहरु देखिन थालेको बताए । 

डाँगीले १० वर्षभित्र छिमेकी राष्ट्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली दीर्घकालीन रुपमा निर्यात गर्ने दुई देशबीचको सम्झौतालाई कार्यान्वयनका लागि सहायता पुग्नेगरी मौद्रिक नीति नआउनुले सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामाथि नै निजी क्षेत्र सशंकित भएको बताए । 

उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति लचिलो र खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । सबैले स्वागत गरेका छन् । पछिल्लो समय लयमा आएको ऊर्जा क्षेत्र हो । तर मौद्रिक नीतिले उर्जा क्षेत्रमा केही गर्ला भन्ने थियो । हामीले धेरै ठूला माग राखिएका थिएनौं । दुईवटा मात्रै मागहरु थिए । मौद्रिक नीतिले ऊर्जा क्षेत्रलाई छोएन । एक लाइनमा समावेश गरे पनि त्यो लगानीकलाई संकुचन गर्नेगरी छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने गरी अहिलको मौद्रिक नीति आएन ।’ 

डाँगीले थपे, ‘हाम्रो माग ३९ सय मेगावटका आयोजनाहरु पीपीए भएर फाइनान्स क्लोजर नभएर बसेका छन् । त्यस्ता आयोजनाहरुलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भन्ने माग हो । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्ने एउटा मात्रै जलविद्युत क्षेत्र हो । तर राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएन । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले ऊर्जाको क्षेत्र राम्रो छ भनेर बोल्ने तर कार्यान्वयन गर्ने काम गर्नु भएन । जलविद्युतको लागि वार्षिक २ प्रतिशत वृद्धि गरेर २० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका थियौं ।’