मौद्रिक नीतिमा उत्पादनशील क्षेत्रले प्राथमिकता पाएन : परिसंघ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेको बताएको छ । यद्यपि, मौद्रिक नीतिमा उत्पादनशील क्षेत्रले भने प्राथमिकता नपाएको परिसंघको गुनासो छ ।

परिसंघले राष्ट्र बैंकले समग्र मागलाई संकुचित पार्ने गरी लिएको यसअघिका नीतिमा सुधार गरी शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न खोजेको बताउँदै ढिलै भए पनि शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासमा केन्द्रीय बैंक रहनुलाई सकारात्मक भएको जनाएको छ । 

त्यस्तै, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ प्रतिशत कायम गरिनु स्वागतयोग्य रहेको  तर बैंक तथा वित्तीय संस्था ‘टिएर वान क्यापिटल’ को दबाबमा हुँदा लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने नीति केन्द्रीय बैंकले लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको परिसंघको भनाइ छ । परिसंघले  ‘टिएर वान क्यापिटल’ सहज बनाउन अहिलेको अवस्थामा काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सीसीबी) स्थगन गर्न अत्यावश्यक रहेकोमा मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन नगरेको बताएको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले यसमा पुनर्विचार नगरे निजी क्षेत्रमा १२.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल हुन असम्भव देखिने पनि परिसंघले जनाएको छ । 

‘हाल लागू ०.५ प्रतिशत सीसीबी अहिलेको अवस्थामा अनुपयुक्त रहेकाले स्थगन गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको थियो । मागमा आएको कमीका कारण उत्पादनशील क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित भएका बेला सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि दिइएको व्यवस्था सकारात्मक छ । मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रका लागि लिएको नीतिले यस क्षेत्रलाई गतिशिल बनाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.१० प्रतिशतमा घटाउनु सकारात्मक भए पनि यो पर्याप्त नरहेको परिसंघको भनाइ छ । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १ प्रतिशत भन्दा बढी नगर्न परिसंघको माग छ । परिसंघका अनुसार विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) को सीमा २ करोडबाट बढाएर २ करोड ५० लाख कायम गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा र यसको प्रोभिजनिङ घटाउन सहयोग गर्ने भएकाले यो सकारात्मक रहेको पनि परिसंघको भनाइ छ । 

त्यस्तै, परिसंघले चालू पुँजी कर्जाको प्रावधानबारे मौद्रिक नीतिको कदम अझै अपुरो रहेको भन्दै तत्कालका लागि स्थगन गर्नुपर्ने भनेको छ । यस्तै चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने विषयलाई सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।