शनिबार ५ असोज, २०८१ | Saturday Sep 21, 2024
काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टीआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् ।
अहिले त्यसको प्रतिवेदन तयारीको काम भइरहेको छ । कानुनी रूपमा भाषा मिलाएपछि प्रतिवेदन तयार गरिने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा सोमबार कार्यदलका सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि कानुनी भाषा मिलाएपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय भएको हो ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शर्माले टीआरसी विधेयकमा सैद्धान्तिक समझदारी भइसकेकाले कानुनी भाषा मिलाएपछि बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने जानकारी दिए । ‘टीआरसी विधेयकका सवालमा कार्यदलमा समझदारी भइसकेको छ । टिआरसीको भाषागत रूपमा सबै मिलाउने गरी सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भयो । उहाँहरूले भाषागत रूपमा सबै हेरेपछि प्रतिवेदनलाई बिहीबार अन्तिम रूप दिइने छ,’ उनले भने ।
एमाले प्रमुख सचेतक एवं कार्यदल सदस्य महेश बर्तौलाले विधेयकको कानुनी भाषा मिलाउनुपर्ने भएकाले ढिला भएको प्रस्ट पारे । ‘टीआरसीको भाषागत रूपमा कुन शब्द कसरी प्रयोग हुन सक्छ भनेर कानुन मन्त्रालयका सचिव, महान्यायाधिवक्ता, कर्मचारी, टिआरसीका सचिवसँग छलफल भयो,’ उनले भने, ‘संशोधित टीआरसी विधेयक, संसदीय उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन र हामीले छलफल गरेर सहमति गरेका विषयलाई एउटै बास्केटमा हालेर प्रतिवेदन तयार गर्ने छौँ ।’
आगामी बिहीबार बिहान ८ बजे कार्यदलको बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने उनले प्रस्ट पारे ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गत असार १३ गते तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।
