पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिले आर्थिक तथा खरीद कानुन पालना गरेनः कर्मचारी युनियन

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्ड कर्मचारी संगठनले बोर्ड कार्यकारी समितिले आफैले जारी गरेको आर्थिक तथा खरीद विनियमावली पालना नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । 

मंगलबार उक्त संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डको आर्थिक तथा खरीद विनियमावली अनुसार बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार २५ भित्र पारित गर्नुपर्ने नियम रहेको र कुनै अवस्था र परिस्थितिले उक्त समयभित्र पारित हुन नसके चालु आर्थिक बर्षको साउन २५ भित्र अनिवार्य पारित गर्नुपर्नेमा नगरिएको भन्दै यसले संस्थाको सुशासनमा समस्या उत्पन्न भएको बताएको हो । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र विकासको लागि स्थापित नेपाल पर्यटन बोर्ड हाल लथालिङग अवस्थामा पुगेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा विक्रम सम्वत २०५३ सालमा नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ जारी भएपछि सरकारले तत्कालिन पर्यटन विभाग खारेज गरी बोर्डको स्थापना गरेको थियो । नेपाल पर्यटन बोर्ड आर्थिक तथा खरिद विनियमावली, २०७२ समिति आफैले जारी गरी लागू गरेको छ । बोर्डको आर्थिक तथा खरीद विनियमावली अनुसार बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार महिनाको २५ गतेभित्र पारित गर्नुपर्ने तर कुनै अवस्था र परिस्थितिको कारण असार २५ गतेभित्र पारित हुन नसकेमा चालु आवको साउन २५ गतेभित्र अनिवार्य पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ  ितर बोर्ड कार्यकारी समितिले पालना गर्छु भनी जारी कानुनको पालना आफैले गरेन ।’

संगठनले के समितिले कानुनको पालना गर्नुनपर्ने हो ?के समितिलाई कानुन पालना गर्नुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति रहेको अवस्था हो ? यदि हो भने कुन कानुनी प्रावधानले सो उन्मुक्तिको व्यवस्था गरेको छ ? भन्दै प्रश्न गरेको छ । बजेटमा भएको ढिलासुस्तीले वर्ल्ड ट्राभल मार्केट, जाटा जस्ता पर्यटन मेलामा नेपालको सहभागिता हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अर्कोतिर नेपालको पर्यटकको तथ्यांकमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने, यो समयमा भारतीय र चिनिया बजारमा हुने पर्यटन मेलाहरुमा पर्यटन व्यवसायीहरुको सहभागीता नहुने निश्चित बनेको छ ।