तर ब्याज लिने शर्त स्वीकार्य छैन, अदालत जान्छौंः एनसेल उच्च स्रोत
मङ्गलबार २० कात्तिक, २०८१ | Tuesday Nov 05, 2024
तर ब्याज लिने शर्त स्वीकार्य छैन, अदालत जान्छौंः एनसेल उच्च स्रोत
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले एनसेललाई दिएको मोबाइल सेवाको लाइसेन्सको नवीकरण शुल्क चार किस्तामा बुझाउन शर्तसहित नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले एनसेललाई नवीकरण दस्तुरबापतको २० अर्ब रुपियाँ किस्ताबन्दीमा तिर्न दिने शर्तसहित मोबाइल नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले एनसेलको नवीरकणबापतको दस्तुर २० अर्बको ब्याजसहित ४ किस्तामा बुझाउने शर्तमा एनसेलको मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
यससँगै अब एनसेलले पहिलो किस्ता बुझाएपछि मोबाइल नवीकरण हुनेछ भने एनसलले २० अर्ब दस्तुरको ब्याजसहित ४ किस्तामा रकम बुझाउनुपर्नेछ । कम्पनीले यसअघि नै चार अर्ब बुझाइसकेको छ । तर एनसेलले ब्याज लिने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नरहेको बताएको छ ।
एनसेल उच्च स्रोतले एकै प्रकृतिको सेवा दिने नेपाल टेलिकमलाई नवीकरणको म्याज गुज्रिएपछि बिना ब्याज र हर्जाना नवीकरण गरेको एनसेललाई मात्रै ब्याज लिने कुरा गर्नु विभेदपूर्ण र गैरकानुन भएको बताउँदै त्यसविरुद्ध आफूहरु अदालत जाने बतायो । कम्पनीले आफूहरुलाई यसअघि दिएको किस्तावन्दी सुविधा र नेपाल टेलिकमलाई समेत दिएको सुविधाका आधारमा किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा माग गरेको थियो ।
कम्पनीको नवीकरणको म्याद यही भदौ १५ गुज्रिँदै थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि आफूले निर्णय गर्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेगरी किस्ताबन्दी सुविधाका लागि विभागीय मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । पाँच बर्षमा हुने नवीकरणका लागि २० अर्ब रकम बढी भएको भन्दै यसलाई घटाउन माग हुँदै आएको छ । कम्पनीहरुले आफूहरुको आम्दानी घटेकाले यो शुल्कमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
