बिहीबार १५ कात्तिक, २०८१ | Thursday Oct 31, 2024
बस, कार, ट्रक, मोटर साइकल, मालवाहक गाडीजस्ता निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन आममानिसका लागि अत्यावश्यक भइसकेको छ । देशभर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने काम पनि भइरहेको छ । अहिले नेपालमा ३४ हजार २६७ किलोमिटर राष्ट्रिय र ६७ हजार २४६ किलोमिटर स्थानीय गरी १ लाख एक हजार ५१३ किमि सडक बनेको छ । हालसम्म सबै जिल्लामा सडक सञ्जाल पुगेको छ । केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांश ठाउँमा सडक विस्तार भइरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार ६० लाख सवारीसाधन दर्ता भएका छन् ।
सवारीसाधन मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक सेवा तथा साधन भइसके पनि नेपालको सडक भने सुरक्षित छैन । सवारीसाधनको यात्रामा जोखिम उत्तिकै देखिन्छ । पटक–पटक हुने सडक÷सवारी दुर्घटनाले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यस्ता दुर्घटनाले सम्बन्धित घाइते, मृतकको परिवार र समग्र समाजमा पर्ने गरेको असरको मूल्यांकन राज्यले अहिलेसम्म गर्ने गरेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्रै नेपालमा ३५ हजार ४०४ वटा सवारी दुर्घटना भएको तथ्यांक छ । त्यसमा २ हजार ३६९ जना यात्रुको मृत्यु भयो । त्यसबाहेकका बाँकी यात्रु गम्भीर घाइते, घाइते र सामान्य अवस्थामा थिए । सवारी दुर्घटनामा १०१ पशुको पनि मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
सडक निर्माण सुरक्षित नहुँदा नेपालमा हरेक दिनजतो सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ । केही दुर्घटना चालकको कमजोरीले पनि हुने गरेका छन् । तर दुर्घटनाको मूल कारण भने सडक पूर्वाधार गुणस्तरीय नहुनु नै हो । अध्ययन र विज्ञले पनि औंल्याउँदै आएका छन् । नेपालको भू–बनोटअनुसार भूगर्भीय अध्ययन र सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर इन्जिनियरिङ मापदण्डअनुसार सडक बन्न सकेको भए हरेक वर्ष हुने ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुन सक्थ्यो । अरु मुलुकमा जस्तो नेपालमा रेलमार्ग, द्रुतमार्ग, सुरूङमार्ग छैन । सडक पुर्याउने नाममा पहाड खोस्रिने र खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गर्दै बाटो बनाउने प्रवृत्ति छ । कालोपत्रे गरेको सडक पनि गुणस्तरहीन हुँदा केही दिनमै उप्किने र भत्किने गरेको हुन्छ । सडक आसपासका क्षेत्रमा बाढी पहिरो रोकथाम तथा सडकबार राख्ने काम पर्याप्त रुपमा भएका छैनन् । यस्ता विभिन्न तङ्खवले नेपालमा सडक तथा सवारी दुर्घटना बढाएको छ । त्यसले स्वतः रुपमा बीमा दाबी बढाएको छ ।
मोटर बीमामा चुनौती नै चुनौती
दुर्घटनामा हुने यस्तो जनधनको क्षतिलाई बीमाले आर्थिक क्षतिपूर्तिमार्फत केही राहत दिने काम गर्दै आएको छ । तर हालसम्म मोटर बीमामा पनि विभिन्न चुनौती देखिन थालेका छन् । मोटर बीमाले सवारीसाधनमा हुने सबै खाले नोक्सानीलाई पूर्णरुपमा जोखिम वहन गरेको देखिँदैन । साथै, सवारीसाधनको मूल्यांकन पनि आवश्यकताभन्दा कम गरेर बीमा गरिन्छ । त्यो अवस्थामा सवारीसाधनमा कुनै पनि कारणबाट नोक्सानी हुँदा सवारीधनीले न्यायपूर्ण रुपमा बीमा दाबी पाउन नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । त्यसमाथि बीमा दाबी प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ । त्यो अवस्थामा मोटर बीमालाई व्यवस्थित बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने अटोमोबाइल्स व्यवसायी बताउँछन् ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य छ । यसैगरी यात्रु बीमा पनि अनिवार्य नै गरिएको छ । सवारी दुर्घटना बढ्दै गएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटमार्फत नै यस्तो नीति ल्याएको नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । सवारी दुर्घटनामा ठूलै मात्रामा जनधनको क्षति हुन थालेपछि तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, नेपालमा मोटर बीमा भने पहिलादेखि नै प्रचलनमा थियो । इतिहास हेर्दा, पहिलोपटक २०२४ फागुन ११ गते मोटर बीमालेख बिक्री भएको देखिन्छ । सरकारको स्वामित्वमा २०२४ पुस १ गते स्थापना भएको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले २०२४ फागुन ११ गतेदेखि कारोबार शुरू गरेको थियो । त्यो दिन तत्कालीन राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको उद्घाटन गरेका थिए । सोही दिन राजा महेन्द्रले आफ्नो निजी कारको संस्थानमै बीमा गरेका थिए । त्यसलाई नेपालकै पहिलो मोटर बीमालेख मानिन्छ ।
पहिला संस्थानले जीवन र निर्जीवन बीमा दुवै व्यवसाय गर्दै आएको थियो । पछि २०७१ जेठ २८ गते संस्थानबाट निर्जीवन बीमा व्यवसायलाई छुट्टाइएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको नामबाट निर्जीवन बीमा कारोबार भइरहेको छ । संस्थान २०८० कात्तिकबाट राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण भएको छ ।
बिस्तारै नेपालमा गाडीको प्रयोग बढ्न थाल्यो । साथै, बीमा कम्पनीको संख्या पनि बढ्दै गयो । त्यसपछि उनीहरुले मोटर बीमाको पोलिसी पनि ल्याएर गाडीको बीमा गराउन थाले । अहिले यहाँको निर्जीवन बीमा व्यवसायमा मोटर बीमाको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत आव २०८०÷८१ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कुल ४१ अर्ब ४६ करोड रूपियाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । त्यसमा मोटर बीमाबाट मात्रै १२ अर्ब ५६ करोड रूपियाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ, जुन कुल व्यवसायको ३०.३० प्रतिशत हो ।
यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा दाबी पनि मोटर बीमाबाट नै धेरै आउने गर्छ । गत आव २०८०÷८१ निर्जीवन बीमा कम्पनीले १७ अर्ब ९५ करोड तीन लाख रूपियाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । त्यसमा मोटर बीमामा मात्रै ७ अर्ब २० करोड ६३ लाख रूपियाँ दाबी भुक्तानी गरिएको छ, जुन कुल बीमा दाबीको ४०.१४ प्रतिशत हो । देशमा सवारी दुर्घटना उच्च मात्रामा रहेको यो भुक्तानीले पनि देखाउँछ । यसरी बीमा व्यवसाय र दाबीमा मोटर बीमाको हिस्सा उच्च नै छ । तर मोटर बीमाले वहन गर्ने जोखिमको दायरा अझै बढाउनुपर्ने सवारीधनीहरु बताउँछन् ।
कस्तो छ प्रावधान ?
मोटर बीमा दरसम्बन्धी निर्देशन, २०७३ अनुसार दर्ता भएको मितिले ६ महिनासम्म मात्रै गाडीको पूर्णरुपमा बीमा (फुल इन्स्योरेन्स÷मूल्यबराबरकै दाबी पाउने बीमा) हुन्छ । ६ महिनाभित्र सवारीसाधन क्षतिग्रस्त भए वा हराएमा बीमा कम्पनीबाट सवारीसाधनको मूल्यबराबरकै दाबी पाउने सम्भावना हुन्छ । ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म अवधिका लागि ह्रासकट्टी दर (सवारीसाधनको मूल्यको ह्रास) ५ प्रतिशत छ । अर्थात् त्यो अवधिमा सवारीसाधन पूर्णरुपमा क्षति भएमा मूल्यको ९५ प्रतिशतसम्म मात्रै दाबी पाइन्छ । त्यसपछि १ देखि २ वर्षका लागि १० प्रतिशत, २ देखि ३ वर्षका लागि १५ प्रतिशत, ३ देखि ४ वर्षका लागि २५ प्रतिशत, ४ देखि ५ वर्षका लागि ३५ र ५ देखि १० वर्षका लागि ४० प्रतिशत ह्रासकट्टी दर तोकिएको छ । गाडी दर्ता भएको १० वर्षभन्दा बढी भएमा ह्रासकट्टी दर ५० प्रतिशत हुने व्यवस्था छ ।
समय अवधि बढ्दै गएपछि स्वतः गाडीको मूल्यांकन घट्छ । तर बीमामा भने आवश्यकभन्दा बढी ह्रासकट्टी दर तोकिएको अटो व्यवसायीहरु बताउँछन् । गाडी दर्ता भएको १÷२ वर्षसम्म पनि पूर्णरुपमा क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था नभएको अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) का पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विदेशतिर २–३ वर्षसम्म गाडी पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएमा मूल्यबराबरकै दाबी भुक्तानी पाउन सकिन्छ । तर नेपालमा त्यो सुविधा छैन । यसमा सम्बन्धित निकायले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’
पार्टपुर्जाको बीमामा पनि समस्या
बीमाले सवारीसाधनको पार्टपुर्जाको पनि पूर्णरुपमा जोखिम वहन गरेको छैन् । रबरका पार्टपुर्जा, बत्ती, ब्याट्री, टायर तथा ट्युबमा मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्रै दाबी पाउने सकिने व्यवस्था छ । फाइबर ग्लासबाट बनेका पार्टपुर्जामा ७० प्रतिशतसम्म मात्रै दाबी भुक्तानी पाइन्छ । प्रयोग गरेको अवधि बढ्दै गएपछि कुनै पनि वस्तुको मूल्य अर्थात् मूल्यांकन पनि घट्दै जान्छ । तर, यसमा यस्ता पार्टपुर्जाको ह्रासकट्टी (मूल्यमा आउने ह्रास) कुनै समयसीमा नतोकी निर्धारण गरिएको छ ।
त्यो अवस्थामा सवारीसाधन खरिद अर्थात् दर्ता गरेकै दिन कुनै कारणवश रबरका पार्टपुर्जा, बत्ती, ब्याट्री, टायर तथा ट्युब पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएमा ५० प्रतिशत मात्रै दाबी पाइन्छ । त्यस्तो नीतिले सवारीधनी मर्कामा पर्ने जोखिम छ । तसर्थ, सवारीसाधन र यसका पार्टपुर्जाको ह्रासकट्टी दर न्यायोचित बनाउनुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् । समग्रमा बीमाले वहन गर्ने जोखिमको दायरा अझै फराकिलो बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
यात्रु बीमाको दर पनि न्यून
हुवाई दुर्घटना हुँदा यात्रुको बीमा रकम २० हजार डलर निकै न्यून भएको भन्दै त्यसलाई बढाएर १ लाख डलर बनाउने तयारी गरिएको छ । त्यसको कानुनको मस्यौदा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार गरेको छ । तर सडक यात्रा गर्ने यात्रुको बीमा रकम भने निकै न्यून (पाँच लाख रूपियाँ) छ । यात्रु बीमाको दर पनि बढाउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुँदा हकवालाले पाउने यो सानो रकमले पीडित परिवारलाई खासै राहत र क्षतिपूर्ति मिल्दैन । यस्तो बीमा रकम कम्तीमा १५ लाख रूपियाँ पु¥याउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक पौडेल पनि मोटर बीमासम्बन्धी नीतिहरु समयअनुसार परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘मेरो पालामा यस सम्बन्धमा अध्ययन नै भएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागलगायतका सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल भएको थियो । तर निर्णयमा पुग्न सकिएन । यद्यपि मोटर बीमालाई समयअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा प्राधिकरणको ध्यान जानुपर्छ । सडक दुर्घटनामा घाइते हुने र मृत्यु हुनेका परिवारले न्यायोचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।’
ईभी बीमामा स्पष्ट नीति र सचेतनाको अभाव
पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय गाडी (ईभी) को प्रयोग व्यापक बढ्दै गएको छ । त्यससँगै विद्युतीय गाडीको बीमामा भने विभिन्न समस्या र दुविधा पनि देखिन थालेका छन् । विद्युतीय गाडीमा नयाँ–नयाँ आयामसँगै जोखिम पनि नयाँ–नयाँ नै देखिन थालेका छन् । त्यसले गर्दा विद्युतीय गाडीको बीमामा विभिन्न समस्या तथा दुविधा पनि देखिन थालेको बीमा कम्पनीहरु बताउँछन् ।
नेपालमा विद्युतीय गाडीको इतिहास ४५ वर्ष भइसकेको छ । स्न १९७९ देखि काठमाडौंमा ट्रलीबस सेवा शुरू गरिएको थियो । हाल त्यो बन्द अवस्थामा छ । त्यसको १४ वर्षपछि अर्थात् सन् १९९३ मा काठमाडौंमा विद्युतीय टेम्पोले सार्वजनिक यातायातको सेवा शुरू गरेको थियो । सोही टेम्पो सञ्चालनमा आउन थालेपछि तत्कालीन बीमा समिति (हालको नेपाल बीमा प्राधिकरण) ले विद्युतीय गाडीको बीमा गर्ने नीति ल्याएको थियो ।
पूर्वकार्यकारी निर्देशक पौडेलले विद्युतीय टेम्पो सञ्चालन आएपछि विद्युतीय गाडीको बीमा गर्ने नीति ल्याएको सम्झिन्छन् । विद्युतीय गाडीको बीमा गर्ने नीति आए पनि विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढेको थिएन । पछिल्लो समय यसको प्रयोग बढ्दै गएपछि स्वतः यसको बीमा पनि बढ्दै गएको छ । साथै, विद्युतीय गाडीकै दाबी भुक्तानी पनि बीमा कम्पनीहरुमा आउन थालेका छन् ।
के छ प्रावधान ?
कम्पनीहरुले मोटर बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को अधीनमा रहेर विद्युतीय गाडीको बीमा गराइरहेका छन् । २० किलोवाटसम्मको क्षमता भएको ईभीको बीमा गर्दा घोषित मूल्यको पहिलो २० लाखसम्म ०.६३ प्रतिशत र बाँकी घोषित मूल्यको ०.८४ प्रतिशतको योगमा ३ हजार घटाएर बीमाशुल्क निर्धारण गरिने व्यवस्था छ । १० वर्षपछि त्यसरी निर्धारण भएको बीमाशुल्कमा थप १० प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ । २० किलोवाटसम्मको गाडीको तेस्रो पक्ष दायित्व लागि वार्षिक ३ हजार रूपियाँ बीमाशुल्क तोकिएको छ ।
यस्तै, २० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीको हकमा घोषित मूल्यको पहिलो २० लाखसम्म ०.६५ प्रतिशत र त्यसपछि बाँकी मूल्यको ०.८४ प्रतिशतको योगमा ४ हजार रूपियाँ घटाएर बीमाशुल्क निर्धारण गरिनेछ । सवारीसाधन दर्ता भएको १० वर्ष पुगेपछि त्यसरी निर्धारण भएको शुल्कमा थप १० प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ । २० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय गाडीको तेस्रो पक्ष बीमाका लागि भने वार्षिक ४ हजार रूपियाँ बीमाशुल्क तोकिएको छ । सोहीअनुसार बीमा गरिँदै आइएको छ ।
सोही नीतिमा रहेर अहिले विद्युतीय गाडीको बीमा भइरहेको छ । तर सीमित नीतिका कारण यसमा विभिन्न दुविधा पनि आउन थालेका छन् । पछिल्लो समय यस्तो बीमा बढ्दै जाँदा यसमा थप नीति पनि आवश्यक देखिएको कम्पनीहरु बताउँछन् । अहिले फरक–फरक क्षमता र प्रकृतिका ईभी आइरहेका छन् । त्यसका फरक–फरक विशेषतासँगै जोखिम पनि फरक–फरक छन् । त्यसलाई समेट्ने गरी नियामक निकायले स्पष्ट नीति ल्याइदिनुपर्ने नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्र बताउँछन् । ईभीको बीमाशुल्क दर पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ ।
क्षेत्री भन्छन्, ‘पहिला विद्युतीय गाडीको प्रयोग कम थियो । तर, यसको प्रयोग बढ्दै जाँदा नयाँ–नयाँ जोखिम पनि देखिन थालेका छन् । यसको फंक्सन (बनावट) पूर्णरुपमा अटोमेटिक (स्वचालित) हुन्छ । यस्तो गाडी दुर्घटनामा प¥यो भने क्षति पनि धेरै नै हुने रहेछ । त्यो अवस्थामा दाबी पनि ठूलो रकमको आउने भई नै हाल्यो । तर, त्योअनुसारको बीमाशुल्क दर भने अहिले छैन । यसमा उच्च दाबी पर्न थालेपछि विदेशी मुलुकले यसको बीमादर बढाइसकेका छन् । नेपालमा पनि यस्तो दर बढाउन आवश्यक छ ।’
ईभीको बीमामा जनचेतना पनि आवश्यक देखिएको छ । विशेषगरी ब्याट्रीको बीमा सम्बन्धमा यस्तो जनचेतना बढाउन आवश्यक रहेको चंकी क्षेत्रीको भनाइ छ । प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार यस्तो बीमाले व्याट्रीको ५० प्रतिशत मात्रै जोखिम कभर गरेको हुन्छ । दुर्घटनामा परेर ब्याट्री नै बिग्रिएमा नयाँ ब्याट्री राख्नुपर्छ । प्राधिकरणको तोकेको मापदण्डअनुसार त्यसमा ५० प्रतिशत मात्रै दाबी भुक्तानी हुन्छ । ५० प्रतिशत स्वयम् सवारीधनीले व्यहोर्नुपर्छ ।
ईभीको हकमा ब्याट्रीको लागत सबैभन्दा महँगो हुन्छ । कुल मूल्यमा ब्याट्रीको मात्रै लागत ५०÷६० प्रतिशतसम्म हुने गरेको देखिन्छ । तर बीमाले त्यसको ५० प्रतिशत मात्रै जोखिम वहन गर्ने नीति छ । बीमा गराउने विषयमा शोरूम र स्वयं बीमा कम्पनीहरुले पनि यस सम्बन्धमा सम्बन्धित सवारीधनीलाई राम्रोसँग भन्ने गरेका छैनन् । त्यसले गर्दा केही सवारीधनीले ब्याट्री परिवर्तन गर्ने बेलामा दुःख पाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
सवारीधनीले थप शुल्क तिरेर ब्याट्रीको शतप्रतिशत बीमा गर्न सक्छन् । यस्तो बीमा प्रडक्ट अधिकांश कम्पनीले ल्याएका छन् । तर यसबारे गाडी बिक्री गर्ने र बीमा गर्ने कम्पनीले पनि राम्रोसँग जानकारी नदिने गरेको क्षेत्रीको भनाइ छ । साथै, सवारीधनीले पनि बीमाले गर्ने जोखिम वहनको विषयमा विस्तृत रुपमा बुझ्न नखोज्ने प्रवृत्ति पनि छ । उनका अनुसार समग्र ईभीको बीमाको विषयमा जनचेताना बढाउन आवश्यक छ ।
दुर्घटना भएमा क्षति पनि उच्च हुने सम्भावना भएका कारण ईभीको बीमाशुल्क दर पनि बढाउनुपर्ने बीमा कम्पनीहरुको तर्क छ । यसका नयाँ–नयाँ आयामलाई समट्ने गरी नियामक निकायले नीतिमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बीमा कम्पनीले आफैं पनि विभिन्न प्रडक्ट ल्याएर यस्तो बीमा गराउने प्रयास गरे पनि प्रचारप्रसार भने खासै गरेका छैनन् । प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार पनि ईभीका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक छ । ईभीमा फरक–फरक र विशेष प्रकृतिका गाडी आइरहेका छन् । त्यो अवस्थामा विद्युतीय गाडीको बीमा गर्न स्पष्ट रुपमा नीतिमा नै सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल पनि ईभीको बीमालाई व्यवस्थित बनाउने सवालमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले यसमा थप निर्णय केही भइसकेको छैन । पछिल्लो समय नेपालमा ईभीको प्रयोग बढेको विभिन्न तथ्यांकले देखाइरहेको छ । फरक–फरक क्षमता र विशेषताका ईभी आएका हुन सक्छन् । त्यसमा जोखिम पनि फरक हुन्छ । त्यसलाई प्रचलित मोटर बीमासम्बन्धी व्यवस्थाले सम्बोधन नगरेको पनि हुन सक्छ । तसर्थ, यस सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ । त्यसपछि उचित निर्णय गर्नैछौं ।’
मोटर बीमा दुःखको साथी
विविध दुविधा र चुनौती कायम रहे पनि सवारीसाधन क्षेत्रका लागि बीमा दुःखको साथी नै हो । यसै पनि सवारीसाधन महँगो हुन्छ । त्यसमाथि अधिकांश मानिसले बैंकबाट कर्जा लिएर सवारीसाधन खरिद गर्छन् । ऋण लिएर महँगो मूल्यमा किनेको गाडीमा कुनै कारणवश क्षति पुगेमा सवारीधनीलाई ठूलो आर्थिक र मानसिक चोट पुग्छ । बीमा नहुने हो भने बैंकहरुले पनि सवारीधनीलाई निकै दुःख दिने अवस्था रहन्छ । बीमा नहुँदा सवारीधनीलाई आफंै लगानी गरेर गाडी मर्मत गर्न वा नयाँ किन्न पनि कठिनाइ हुन्छ । यस्ता खालका समस्याबाट भने बीमाले बीमित गाडीधनी र यात्रुलाई राहत दिँदै आएको छ ।
बीमा गरिएको अवस्थामा गाडीमा हुने नोक्सानीको बीमायोग्य क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीहरुबाट नै हुने गरेको छ । त्यो अवस्थामा सवारीधनीलाई बीमाबाट आएको पैसाले गाडी मर्मत गर्न र पूर्णरुपमा क्षति भएमा नयाँ खरिद गर्न सहजता प्रदान गरेको छ । यद्यपि, सोहीअनुसार सवारीधनीले गाडीको बीमा गरेको हुनुपर्ने र शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने क्षेत्रीको भनाइ छ ।
सवारीसाधन दुर्घटना भएमा त्यसको नोक्सानी असीमितजस्तै हुन्छ । दुर्घटनामा यात्रुको मृत्यु भएमा, घाइते भएमा, कुनै तेस्रो पक्षको नोक्सानी भएमा, यात्रुका समानमा नोक्सानी पुगेमा सवारीधनीलाई त्यसको दायित्व लिनुपर्ने नैतिक तथा कानुनी जिम्मेवारी हुन्छ । तर सवारीधनीले त्यति धेरै दायित्व वहन गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । बीमाले उनीहरुको दायित्व र झन्झटको समाधान गरिदिएको छ । बीमाले तोकिएको शर्तमा दुर्घटनामा हुने सबैखाले जोखिमको रक्षावरण गरेको हुन्छ ।
यात्रुको मृत्यु भएमा पीडित हकवालालाई क्षतिपूर्ति मात्रै नभएर अन्त्येष्टिलगायतका धार्मिक कर्म पूरा गर्न पनि बीमाले उचित रकम दिने गर्छ । साथै, घाइतेहरुको उपचार खर्च पनि बीमाले नै व्यहोर्छ । कुनै तेस्रो पक्षको नोक्सानी भएमा पनि बीमाले नै क्षतिपूर्ति दिने गर्छ । गाडीको ठक्करबाट कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा २५ लाख रूपियाँसम्मको भुक्तानी बीमा कम्पनीले दिन्छ । अन्य भौतिक नोक्सानीको दायित्व पनि बीमाले लिन्छ । यसैगरी सवारीसाधनमा हुने क्षति, समानमा हुने क्षतिको दायित्व पनि बीमा कम्पनीले नै लिएका हुन्छन् । त्यो अवस्थामा बीमाले सवारीधनीलाई असीमित दायित्वबाट मुक्त गराएको देखिन्छ ।
कर्पोरेट नेपाल विजनेश म्यागाजिनमा प्रकाशित लेख ।
