सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ट्रक व्यवसायी महासंघद्वारा स्वागत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका ट्रक यतायात क्षेत्रका विभिन्न विषयमा भएको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयहरुलाई बदर गरेको छ ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले २०७५ साउन १ गते दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले महासंघको कानूनी स्थिति र यातायात क्षेत्रमा भएका मन्त्रीपरिषद्को निर्णयहरुलाई  बदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको इजलासले २०७५ सालको २०७५ वैशाख ०४ र २०७४ असार ३१ मा नेपाल सरकारद्वारा लिइएको निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्दै यी निर्णयहरू संविधान र कानून विपरीत रहेको ठहर गरेको हो ।

अदालतले सो निर्णयमा भनेको छ, “नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र अन्य संघसंस्थाहरूको ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र रहेको छ। यसअर्थमा, नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानूनी अधिकार क्षेत्रको बाहिरको रहेको ठहर गरिएको छ।’’

त्यस्तै अदालतले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको सम्पत्ति फुकुवा गर्न र दर्ता प्रमाणपत्रको कानूनी प्रक्रियाअनुसार नवीकरण गर्न आदेश दिएको छ। यस निर्णयको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जानकारी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अदालतको यो ऐतिहासिक निर्णयले नेपालको यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरूको हकमा महत्वपूर्ण राहत प्रदान गरेको छ र कानूनी शासनको संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासचिव बानियाँले उल्लेख गरे । उनले भने, “यस निर्णयले व्यवसायीहरूको संस्थागत अस्तित्व र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आशा व्यक्त गरिएको छ।’’

अदालतको आदेशमा, यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित) को दफा ९।७ को व्यबस्थाले महासंघको अधिकार हनन गरेको उल्लेख गरिएको छ । यस निर्देशिकाले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेपनि महासंघको दर्ता खारेज गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णयको कानूनी आधार प्रष्ट गरिएको छैन ।

यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने विषय व्यवसायी र सरकारको मात्र चासोको विषय नभई आम नागरिकको चासो र सरोकारको विषय बनेको सन्दर्भमा प्रतिष्‍पर्धासँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनका आधारमा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने गरी  निर्णय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

अदालतको निर्णयमा भनिएको छ,“कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीहरूद्वारा गरेको निर्णयमा महासंघलाई सुनुवाईको अवसर प्रदान नगरी निर्णय गरिएको पाइएको छ, जसले गर्दा निर्णय कानूनी आधारविहीन भएको अदालतले ठहराएको हो ।’