शिक्षकलाई दलीय संलग्नता निषेध गर्ने कानून कडाईका साथ लागू गरौँः सांसदहरु

काठमाडौं । सत्तारुढ काँग्रेस–एमालेका सांसदहरुले शिक्षकहरुलाई दलीय संलग्नतामा निषेध गर्ने कानूनी व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शुक्रवार संसदको शिक्ष, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा काँग्रेस सांसद चन्दा चौधरी र एमालेका सांसद रघुजी पन्तले शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिक संलग्न नगराउने कानून यसअघि नै बनेको र यसलाई कडाईका साथ सरकारले लागू गर्नुपर्ने बताए । 

पन्तले भने, ‘शिक्षकहरुले राजनीतिमा नलाग्दा राम्रो हुन्छ भन्नेकुरा हामी आफैँले अनुभव गरेर नै शिक्षकहरुलाई दलीय संलग्नतामा निषेध गर्ने कानून बनेको हो । त्यो कुनै नयाँ पार्टी आएर बनाएको कानून पनि होइन । तर त्यसलाई लागू गर्दाखेरी राजनीतिक सहमती कायम गरेर प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नुपर्छ । किनभने हामीले हाम्रो देशको हिस्ट्रीलाई पनि हेर्नुपर्छ । त्यसलाई दमन गर्ने ढंगले जाँदा त्यो त्यति राम्रो नहुन सक्छ । किनभने नेपालको राजनीतिक संघर्षको इतिहासमा शिक्षकहरुको संघर्षको एउटा गरिमामय उपस्थिति छ ।’

उनले थपे, ‘साँँच्चै भन्ने हो भने २०३६÷०३७ पछि ठूलो संघर्ष गरेर उनीहरुले आफ्नो संगठित हुने हक अधिकार प्राप्त गरेका हुन । र, उनीहरुको संगठनले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा सघाउ पु¥याएको छ । त्यो इतिहासलाई ध्यानमा राख्दै तर बदलिँदो परिस्थितिमा एउटा कालखण्डमा, एउटा समयमा जे कुरा सही हुन्थ्यो, त्यही कुरा परिवर्तित कालखण्डमा सही नहुन सक्छ । फेरिएको समयमा त्यो बाञ्छित, आवश्यक र उपयोगी हुँदैन । त्यस्ता कुराहरुको निर्णय लिने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो । त्यसैले अहिले हामीले प्रष्ट रुपमा भन्नुपर्छ–दलीय सेवामा रहुञ्जेल दलीय संलग्नता संलग्नतालाई निषेध गर्ने र संगठन पनि एउटा मात्रै राख्ने कुरा शिक्षकहरुलाई दलहरुले पति चित्त बुझाउनु पर्दछ । अव हामीले शैक्षिक क्षेत्रलाई नसपार्ने हो भने अन्य धेरै क्षेत्रलाई समार्न सकिदैन । त्यसैले यो एउटा निकै ठूलो प्रस्थान बिन्दु हो । हामीले दलहरुलाई कन्भिन्स गराएर भएपनि यो प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ ।’

नेपाली काँग्रेसकी सांसद चन्दा चौधरीले शिक्षकहरुको सरुवा स्थानीय तहले गर्ने प्रावधान हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा गर्ने अधिकार पाउँदा त्यसमा बढी राजनीति हुने भएकाले सरकारले नै शिक्षकहरुको सरुवा गर्ने अधिकार राख्नुपर्ने उनको तर्क थियो । 

चौधरीले भनिन, ‘शिक्षकहरुको व्यवस्थापन स्थानीय तहले नभई केन्द्रले हेर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीयले ग¥यो भने गाउँमा धेरै पोलिटिक्स भइहाल्छ । त्यसकारण त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई नभई संघीय सरकारलाई राखेर जानु उपयुक्त हुन्छ ।’

उनले शिक्षकहरुमा राजनीतिक प्रभाव बढी पर्ने भएकाले पनि उनीहरुलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराउने कुरामा दलहरु आफै सचेत भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।