शुक्रबार २ कात्तिक, २०८१ | Friday Oct 18, 2024
काठमाडौं । पशुपति धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई तत्काल नहटाउन उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजलासले तत्काल धर्मशाला खाली नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णयअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले धर्मशाला खाली गराउन खोजेपछि मारवाडी सेवा समितिले अदालतमा रिट दिएको थियो । समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसमेत १५ जनालाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेको हो ।
बिहीबार मात्रै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने कार्य तत्काल रोक्न कोषलाई निर्देशन दिएका थिए । यता मारवाही सेवा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले आफूहरुले ८३ बर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको धर्मशालामा मोहियानी हक रहेको भन्दै जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने समय हुँदाहुँदै जबरजस्ती समितिलाई हटाउने प्रयास गरिएको बताउँदै आएको छ ।
उनीहरूले खाली गराउन नमानेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले धर्मशालाको गेटमा महानगरको बोर्ड टाँसेको छ । कोषले पशुपति गौशाला धर्मशाला राज्यको सम्पत्ति भएकाले कानुनसम्मत फिर्ता ल्याउने स्पष्ट पारेको छ । कोषले पशुपति धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोहियानी हक पाउने कुनै प्रमाण नभएको समेत दावी गरेको छ ।
समितिले पशुपति गौशाला धर्मशालामा मोहियानी हकका लागि दावी गरेपछि समिति र कोषबीचको विवादले चर्कोरुप लिएको छ । कोषले २०८० साउन १७ मारवाडी समितिसँगको सम्झौता भंग गरेको थियो । कोषको यो सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेको भनी मारवाडी सेवा समिति नेपालले २०८० साउन २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
२०८१ असोज १६ गते जिल्ला अदालतले कोषको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । फैसलापछि २०८१ असोज २२ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०५४ सालमा सम्झौता भएअनुसार वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्दै सामाजिक कार्यहरु गर्दै आएको समितिले आफूहरुले गरेको कार्य र योगदानको अबमूल्यन गरिएको बताउँदै आएको छ ।
