बुधबार २१ कात्तिक, २०८१ | Wednesday Nov 06, 2024
काठमाडौं । नेपाल भारत दीर्घकालिन सम्झौता विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
मंगलबार प्रधान न्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजालसले उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल र भारत बीच २०८० पुसमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यसअघि २०८० जेठमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा दीर्घकालिन विद्युत् व्यापार सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । पछि २०८० पुसमा त्यस सम्बन्धी अन्तिम सम्झौता गरिएको थियो । तर, त्यो सविधान विपरीत भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पुर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए, जुन सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।
साथै, यसमा निर्देशानात्मक आदेश जारी भएको पनि सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ । योसँगै यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सक्ने सम्भावित अवरोध हटेको छ । यो सम्झौता यसअघि नै कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।
यो सम्झौता अन्तरगत भारतले नेपालबाट १० बर्ष भित्र १० हजार मेगावाट विद्युत किन्दैछ । साथै, नेपालले भारतमा मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् बिक्री गर्न सक्नेछ । यसअघि अल्पकालीन रुपमा मात्रै भारतमा विद्युत् निर्यात गरिन्थ्यो ।
यो सम्झौता पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मध्यकालीन सम्झौता गरी विद्युत् बिक्री गरिरहेको छ ।
