बिहीबार २९ कात्तिक, २०८१ | Thursday Nov 14, 2024
काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले एकीकृत आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक विनोदबहादुर सिंहले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपियाँको आन्तरिक लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब ९७ करोड ४३ लाख रुपियाँ बेरुजु औल्याइएको छ ।
त्यसैगरी राजस्वतर्फ चार करोड २८ लाख, कार्य सञ्चालन कोषतर्फ ३५ करोड ८४ लाख रुपियाँ र म्याद नाघेको पेश्की १० अर्ब ४५ करोड रुपियाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, पौडेलले अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक सूचकमा रहेका सबलताको जगमा आन्तरिक परिसूचक कमजोर रहेका क्षेत्रहरुलाई सुधार्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती, शोधानान्तर स्थिति, विप्रेषण, बैंकमा अधिक तरलता, न्यून ब्याजदर, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, गत वर्षको तुलनामा राजस्व वृद्धि, आर्थिक वृद्धि दर राम्रो हुने स्थिति भएपनि आयात, निर्यात, उत्पादन, माग, पूँजीगत खर्च, लगानी लगायतका पक्षमा समीक्षा गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा शिवराज अधिकारीले अर्थतन्त्रमा देखापरेका सकारात्मक सूचकहरुलाई विशेष ध्यान दिएर त्यसलाई अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले समस्याको स्थिति देखाएर मात्र नहुने उल्लेख गर्दै त्यसका कारणहरु र निराकरणका उपायहरु पनि उत्तिकै आवश्यक हुने उल्लेख गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ तरलता, कम ब्याजदर लगायतलाई अवसरका रुपमा लिइ लगानी बढाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे । उनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा थप काम हुने वातवारण सिर्जना गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको बताए ।
