नगद प्रवाहमा संकुचन आएर प्राधिकरण धरासायी अवस्थामा !

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नगद प्रवाह घटेर प्राधिकरण आर्थिकरुपमा धरासायी बन्ने जोखिममा पुगेको बताएका छन् । 

प्राधिकरणले आकर्षक नाफा कमाउँदै आर्थिक अवस्था सुधार्दै गएको प्रचार भइरहेको बेला घिसिङले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको स्वीकार गरेका हुन् । 

तर उनले उक्त विवादित रकम अशुल हुने कुरा सुनिश्चित नहुँदै उद्योगहरुको नाममा बक्यौता देखाएर प्राधिकरणको वासलातमा नाफामा देखाउने काम गरेका थिए । प्राधिकरण नाफामा गएको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले झण्डै एक दर्जन शीर्षकमा सुविधा पनि बढाइएको थियो । उद्योगीहरुले तीन बर्षपछि गैरकानुनीरुपमा बिना प्रमाण प्रिमियम महशुल अशुल्ने प्रयास भएको भन्दै उक्त रकम नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । 

घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमा विद्युत्को प्रिमियम महशुल उद्योगीबाट असुल नभएमा प्राधिकरण धरासयी हुने तर्क गरे । प्राधिकरणले २०७३ साउनपछि लोडसेडिङ कायम रहेको केही महिनाको महशुल प्रिमियम दर (नियमित शुल्कमा थप ६५ प्रतिशत) अशुल्न खोजेको हो । नियमित महशुल अशुल गर्दा यस्तो प्रिमियम महशुल अशुल गर्ने कुनै कल्पना नगरिए पनि अचानक महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औंल्याएपछि घिसिङले हतारिएर बिना छलफल उद्योगहरुको नाममा बेरुजु औंल्याएका थिए । 

उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणकै महशुलसम्वन्धी विनियम, तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको निर्णय, प्राधिकरणले निकालेको सूचनाका आधारमा आफूहरुले विशेष सुविधा उपयोग गर्न निवेदन दिएको हुनुपर्ने, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेर उक्त उद्योगसँग दुईपक्षीय सम्झौता गरेर दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत आपूर्ति गरेको प्रमाण (टीओडी मिटरको डाटा)का आधारमा प्रिमियम रकम माग गर्नुपर्नेमा त्यो कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी हचुवाको भरमा रकम माग गरिएको बताउँदै आएका छन् । त्यसरी प्रिमियम रकमको बिल गर्न पनि दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ कायम रहेको हुुनुपर्ने विनियमको व्यवस्था रहेको पनि उनीहरुको भनाई छ ।

महालेखाले ६० भन्दा धेरै उद्योगको झण्डै २२ अर्ब महशुल बक्यौता रहेको भन्दै बेरुजु औंल्याएपछि प्राधिकरणले सोही रकम उद्योगहरुको नाममा बक्यौता देखाएको थियो । पूर्वन्यायाधीश गिरिचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदले निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले सो रकम घटाएर आठ अर्ब २६ करोडमा झारेको छ । बर्षौंदेखिको यो विवाद चल्दैगर्दा थोरै बक्यौता रहेका केही उद्योगले रकम बुझाइदिन तयार भए पनि धेरै बक्यौता देखाइएका झण्डै तीन दर्जन उद्योगहरु भने गैरकानुनी रकम नतिर्ने अडानमा छन् । 

देशको विषम आर्थिक अवस्थाका कारण उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको बेला सहुलियत र सुविधा दिनुपर्नेमा उल्टै प्राधिकरणले भने आफ्नो वासलातमा नाफा बढी देखाउन उद्योगहरुलाई हतियार बनाउन खोजेको उद्योगीहरुको आरोप छ । तर प्राधिकरणको नेतृत्व भने आफूले नाफा देखाइसकेको बक्यौता न हटाउनसक्ने अवस्थामा छ न रकम अशुल गर्नसक्छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको समेत साथ पाएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आफूले बक्यौता देखाएको रकम जसरी पनि उद्योगहरुसँग अशुल्ने अडानमा छन् । मन्त्रिपरिषदले गएको आइतबार टीओडी मिटरको आधारमा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेको दिनको मात्रै प्रिमियम रकम अशुल गर्न भने पनि घिसिङले पुनः पूरानै बिल पठाउँदै १५ दिनभित्र रकम नतिरेमा फेरि लाइन काट्ने अडान बताएका छन् । मन्त्रिपरिषदले १५ दिनभित्र प्रमाणका आधारमा रकम लिएर विवाद समाधान गर्न भनेको छ । 

उद्योगीहरुले बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्दा प्राधिकरणको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थामा ठूलो धक्का पुग्ने देखिएको घिसिङको भनाइ छ । उनले भने, ‘यसमा आठ अर्ब र २२ अर्ब रुपियाँ बक्यौताको मात्रै कुरा होइन, सर्वसाधारण ग्राहकले ठूला उद्योगीको बक्यौता नउठाउने र लाइन पनि जोड्ने, तर हामीले एक हजार तिर्न नसक्दा लाइन काटिदिने भनेर विवाद सिर्जना गर्न लागेका छन् । सर्वसाधारण ग्राहकबाट संकलन हुने महशुलको अनुपात पनि घट्दै गएको छ । पहिला नियमित समयमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी महशुल संकलन हुन्थ्यो । अहिले त्यो ८५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।’

घिसिङले कानुनी पक्षभन्दा पनि भावनात्मक कुरा गरेर उद्योगीले रकम बुझाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । उनले थपे, ‘लाइन काट्न जाँदा प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पनि पिट्ने गरेको अवस्था छ । समग्रमा नियमित महशुल संकलनको अवस्था खस्किँदै गएको छ ।’
उठ्नुपर्ने महशुल बक्यौतामा देखिए पनि नगद प्रवाहमा समस्या हुने घिसिङको तर्क छ । उनले भने, ‘महिनामा १० देखि ११ अर्ब रुपियाँसम्म राजश्व (महशुल) संकलन हुनुपर्छ । त्यसमा विद्युत् खरीद गरेबापत परियोजनाहरुलाई सातदेखि आठ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्नपर्छ । त्योबाहेक दुई अर्ब हाराहारीमा प्रशासनिक तथा मर्मत खर्च हुन्छ । समग्रमा महिनामा १० अर्ब रुपियाँसम्म खर्च हुने गर्छ । त्यसमा महशुल संकलन आठ अर्बमा सीमित भएमा नगद प्रवाहमा ठूलो समस्या हुनेछ ।’ 

घिसिङको थप भनाई छ, ‘यतिका ठूला परियोजनाहरु छन् । प्रसारणलाइनदेखि वितरण लाइनसम्ममा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमाथि सरकारले दिने बजेट पनि स्वाट्ठै घटेको छ । त्यो अवस्थामा पनि आन्तरिक स्रोतबाटै लगानीदेखि खर्चसम्मको दायित्व धान्न पुगेको छ । त्यो अवस्थामा महशुल संकलन प्रभावित भयो भने प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय संकट आउन सक्छ ।’ त्यस्तो अवस्था आउँदा प्राधिकरण मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।

‘एक महिनामा परियोजनाहरुलाई आठ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । त्यो तिर्न सकिएन भने परियोजनाहरुले बैंकहरुलाई भुक्तानी गर्ने ऋण प्रभावित हुन्छ । त्यसले अन्य पक्षहरुलाई पनि ठूलो प्रभाव पार्छ । अन्ततः ऊर्जा क्षेत्रकै लगानी समाप्त हुनेछ,’ घिसिङले भने, ‘प्राधिकरणले बर्षमा डेढ खर्ब रुपियाँसम्म रकम परिचालन गर्छ । त्यो बराबरको नगद प्रवाहले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि सहयोग पुगेको छ । त्यसमै संकुचन आएमा अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो असर पुग्नेछ । केही उद्योग बन्द भएरभन्दा पनि प्राधिकरणको राजश्वमा संकुचन आउँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पुग्छ । यसमा सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।’