बुधबार २८ कात्तिक, २०८१ | Wednesday Nov 13, 2024
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवादलाई लिएर लाइन काटिएका उद्योगहरूको लाइन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तत्काल जोड्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बिजुली जोड्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक कुर्नु नपर्ने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयकै आधारमा लाइन जोड्नुपर्नेमा प्राधिकरणले नजोडेकोमा खड्काको असन्तुष्टि देखिन्थ्यो । उनले भने, ‘प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्दै गर्छ, उद्योगहरूको बिजुली जोडिदिइहाल्नु पर्छ ।’
पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसकै आधारमा बक्यौता उठाउने र सम्बन्धित निकायले यसको अध्ययन गरिरहेको समेत बताए । उनले भने, ‘बिल अनुसारको पैसा उठाउने हो । बिल दिने पैसा उठाउने । लाल आयोगको रिपोर्ट अगाडि राखेर प्राधिकरणले बिल काट्छ र पैसा लिन्छ ।’
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले २०७२ पुसअघि अदालतको आदेश बमोजिम हुने र २०७५ वैशाखपछि महसुल नलिने बताए । त्यसबीचको रकम लाल आयोगको रिफारिसबमोजिम बिल काटेर बक्यौता अशुल हुने उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् जडान गर्ने उद्योगहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता रकम टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा गणना गरी १५ दिनभित्र असुल गर्न आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । साथै, बैठकले चौविस घण्टाभित्र लाइन काटिएका उद्योगहरुमा लाइन जोड्न पनि निर्देशन दिए पनि सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अस्वीकार गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत् महशुल विवादका कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको, समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको हुँदा ती उद्योगमा २४ घण्टाभित्र विद्यु्लाइन जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन आएको जानकारी दिए ।
मन्त्री खड्काले सरकारले सरकारले गरेको निर्णयको जिम्मेवारी गम्भीरताका साथ पूरा गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने बताए । उनले दोहोर्याए, ‘समस्याको समाधान गर्ने हो । विद्युत काट्दै गर्दा राजस्व, उत्पादन, बजारबाउमा फरक पर्ने र रोजगारीमा समस्या आउने भएको हुनाले यस्तो गर्नु हुदैँन् भन्ने कुरा मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको र क्याबिनेट, बोर्ड, मन्त्रालय भनेको यो दायित्वभित्र कै कुरा हुन् । सरकारले यसको जिम्मेवारी लिएर र यसको गम्भीरतालाई हेरेर नै यो परिपत्र गरेको र क्याबिनेटबाट निर्णय भएको हो । बिल देउ पैसा लिउ यसमा धेरै समय लगाउनु हुँदैन् र लाइन पनि नकाटौ भन्ने क्याबिनेटको स्पष्ट निर्णय हो र यही अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ ।’ सोही अवसरमा मन्त्री खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे ।
