छानबिनको म्याद १५ दिन थप, उम्कन सक्छन् थुनाबाहिरका अपराधी, मेटाउन सक्छन् प्रमाण
१. जारी छानबिनले निर्मलालाई न्याय दिन नसक्ने उपसचिवको ठहर
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीले राजीनामा दिएका छन् । १५ दिनको म्याद पाएको समितिको म्याद फेरि १५ दिन थपिएपछि उनले असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका हुन् । समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँचजनामध्ये केसी मात्रै न्याय सेवाका अधिकारी हुन् ।
समितिमा एकजना गृह मन्त्रालयका सहसचिव र तीनजना सुरक्षाकर्मी छन् । समितिले रातदिन काम गरेर थुप्रै मान्छेको बयान र स्थलगत प्रमाण संकलन गरिसकेकाले समितिको म्याद थप्नै नहुने उनको अडान थियो । प्रहरीले दिलीपसिंह विष्ट र बम दिदीबहिनीलाई थुनामा राखेको छ । तर, छानबिनका क्रममा संकलन भएका तथ्यले वास्तविक अपराधी थुनाबाहिरै रहेको र यो प्रक्रिया लम्बिँदा उनीहरू उम्किन सक्ने तर्क उनले समितिमा राख्दै आएका थिए ।
समितिमा रहेका एक सुरक्षाकर्मीका अनुसार छानबिनका लागि थप समय माग्ने विषयमा केसीले विरोध गरेका थिए । वास्तविक अपराधी बलिया भएकाले प्रमाण पनि मेटाउन सक्ने भन्दै केसीले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, प्रतिवेदन नै लेख्न ढिला गर्ने र प्रमाण मेटाउन सहयोग गर्ने छानबिनमा आफू बस्न नसक्ने भन्दै उनले राजीनामा दिएका छन् ।
२. प्रहरी अनुसन्धानमा मात्र होइन, संकलित डिएनए नमुनामाथि प्रश्न
अपराधी पत्ता लगाउन प्रहरीले डिएनए परीक्षणको रिपोर्ट पर्खिरहेको छ । नमुना प्रहरीको प्रयोगशाला र राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ । तर, प्रहरीले कसरी नमुना संकलन ग(यो भन्ने विषयमा केसीले छानबिन समितिमा आशंका व्यक्त गरेका थिए । हुन पनि शव भेटिएकै दिन खिचिएको भिडियोले डिएनए नमुना संकलनमा प्रश्न उठाएको छ । जब निर्मलाको शव उखुबारीमा भेटियो, स्थानीय सर्वसाधारणकै बीचमा प्रहरीले मुचुल्का उठायो ।
शवको छेउमै भएको सुरुवाल उठाएर एक महिला प्रहरीले पानीमा चोबलिन् र निर्मलाको शरीर ढाकिदिइन् । यसो गर्न उनलाई छेउमै उभिएका प्रहरी अधिकृतले आदेश दिएका थिए । उनीहरूले बालिकाको नग्न शरीर ढाकिदिने मनसायले यसो गरेका हुन सक्छन् । तर, सुरुवाल पानीमा पखाल्दा अपराधीको डिएनए पनि प्रभावित भएको हुन सक्छ । यति ठूलो अपराधको अनुसन्धानमा यस्ता कडी महत्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने सामान्य चेतना पनि प्रहरीलाई नहुनु आश्चर्यजनक हो । यो भावनामा भएको थियो अथवा योजनाबद्ध भन्नेमा प्रश्न छ ।
त्यसमाथि प्रहरीको नियतमाथि नै शंका छ । किनकि प्रहरीले दीपक नेगी र जीवन घर्तीमगरलाई मात्र होइन, स्थानीय किशोरी हेमन्ती भट्टलाई पनि यातना दिएर दोषी साबित गर्न खोजेको थियो । दिलीपसिंह विष्टलाई पनि प्रहरीले जानाजान फसाउन खोजेको आरोप लागिरहेको छ । त्यसैले वास्तविक दोषीलाई उम्काउन डिएनएको नमुनामा नै गडबड भएको हुन सक्ने मत केसीको छ ।
३. अन्तिम प्रतिवेदन पर्खने र गडबड देखिए बोल्ने तयारीमा उपसचिव केसी
छानबिन समितिका सदस्य केसीले डिएनएको नमुना र शंकास्पद सबैको कल डिटेल रिपोर्ट पनि हेर्न खोजेका थिए । समितिले छानबिन मात्र गर्न सक्ने, तर प्रहरीले जस्तै अनुसन्धान गर्न नसक्ने भन्दै समितिका सदस्य पछि हटेका थिए ।
तर, प्रहरीको अनुसन्धानमाथि शंका उत्पन्न भएकै कारण छानबिन समिति गठन गरिएको र प्रहरी अनुसन्धान सही छ कि छैन भन्ने स्पष्ट हुन आफूहरूले पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको दाबी थियो । ३३ किलो सुन प्रकरणमा गृह मन्त्रालयबाट गठित यस्तै समितिले अनुसन्धान गरेर प्रहरीलाई समेत पक्राउ गरी अभियोजन दर्ता गरेको थियो । तर, यो समितिलाई भने खुम्च्याउन खोजेको भन्दै उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
समितिबाट राजीनामा दिएपछि वीरेन्द्र केसी कञ्चनपुर घटनाको छानबिनबाट स्वतः अलग भएका छन् । तर, अहिलेसम्म संकलन भएका तथ्य तथा बयानलाई प्रतिवेदनमा कसरी प्रस्तुत गरिन्छ भन्ने विषयलाई अवलोकन गर्ने उनको मनस्थिति छ । तथ्यहरू तोडमोड भएमा फरक मत राख्न बाध्य हुने जानकारी उनले सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई पनि गराइसकेका छन् ।
४. ‘दिलीपसिंह विष्ट दोषी हुन्, तर अहिलेको घटनामा होइन पहिलेको’
छानबिनको क्रममा प्राप्त तथ्य र बयानका आधारमा केसीको निष्कर्ष थियो, ‘दिलीपसिंह विष्ट अपराधी हुन्, तर निर्मला पन्तको बलात्कारमा होइन, ११ वर्षअघि आफ्नै भिनाजुको हत्यामा ।’ प्रतिवेदनमा यो विषय समेट्नुपर्ने उनको दाबी थियो । तर, छानबिन लम्ब्याउनुको उद्देश्य अस्वाभाविक भएको भन्दै उनले राजीनामा दिएका छन् ।
प्रहरीले बम दिदीबहिनी र दिलीपसिंह विष्टलाई हिरासतमा लिएको छ । तर, बलात्कार तथा हत्यामा संलग्नहरू शक्तिशाली रहेको दाबी केसीले गरेका छन् । ‘घटनाको छानबिनको क्रममा सत्यतथ्य र मुख्य अपराधी पत्ता लगाउन लागिपर्ने अठोटसँगै क्रियाशील रहँदा म र मेरा परिवारलाई शक्तिशाली अपराधीले जुनसुकै समयमा पनि हत्या गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले मेरो जीवन रक्षाका लागि अपिल गर्दछु,’ उनले भने ।
‘सत्यतथ्य ओझेलमा पर्ने सम्भावना छ’
निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिबाट अलग भएको जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सदस्य वीरेन्द्र केसीको भनाइः
सरकारले तोकिदिएको जिम्मेवारीअनुसार मिति ०७५ भदौ ८ देखि संयोजकसहितको टोलीसँगै म पनि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर पुगेँ । म चाहन्थेँ, वास्तविक अपराधी पहिचान गरी न्यायिक कठघरामा उभ्याइनेछ । तसर्थ म प्रतिदिन बीस घन्टाको दरले छानबिन कार्यमा नै तल्लीन रहेँ ।
अथक् प्रयासको परिणामस्वरूप घटनाको सम्बन्धमा मलाई एउटा निष्कर्षमा पु(यायो । कानुनको विद्यार्थी, विगतमा एउटा स्वास्थ्य प्राविधिकको लामो अनुभवले गर्दा घटनाको तथ्य, वस्तुस्थिति आमनागरिकको भनाइ अनुसन्धानको क्रममा तयारी पारिएका कागजातहरूबीचको तादात्म्यता र लासको प्रकृति आदिको विषयवस्तुको विश्लेषणबाटै घटनाको सम्बन्धमा निक्र्योल गर्न सहयोग पुर्यायो ।
समयमा प्रतिवेदन पेस नगर्दा अपराधी उम्कन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको अवस्था नेपाल सरकारको मिति २०७५ भदौ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७५ भदौ २५ देखि लागू हुने गरी १५ दिन म्याद थप गरेको पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा निर्मला पन्तको बर्बरतापूर्ण जघन्य अपराधको विरुद्धमा उभिई आत्मालाई र निजको परिवारलाई यस समितिबाट मेरोतर्फबाट असम्भव देखी आज मिति २०७५ भदौ २५ बाट अलग रहेको व्यहोरा नेपाल सरकार, प्रदेश–७ सरकारलाई जानकारी गराउँछु ।
घटनाको छानबिनको क्रममा सत्यतथ्य र मुख्य अपराधी पत्ता लगाउन लागिपर्ने अठोटसँगै क्रियाशील रहँदा म र मेरा परिवारलाई शक्तिशाली अपराधीबाट जुनसुकै समय हत्या गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकार प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था, सरकार र राजनीतिक दललगायतलाई मेरो जीवन रक्षाका लागि सहयोगको अपिल गर्दछु ।
आजको नयाापत्रिका दैनिकबाट ।
