काठमाडौं । अनलाइन पोर्टलमा राखिएका अश्लिल सामग्री र ‘फेक न्यूज’ सामाजिक सञ्जाल भाइरल हुन केही मिनेट नै काफी हुन्छ । तर त्यस्ता सामग्री रोकिन केही दिन नै कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । इन्टरनेटका सामग्री दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा न्युज पोर्टलका सामग्री प्रेस काउन्सिल नेपाल गरी दुईवटा नियामकले हेर्नुपर्दा ढिलाई हुने गरेको हो ।
नेपाल टेलिकमले दिएको जानकारीअनुसार अनधिकृत सामग्री भाईरल हुन छोटो समय नै काफी हुन्छ । तर त्यस्ता सामग्री चाहेअनुसार तत्काल रोकिदैन । यसरी नरोकिनुमा केही प्राविधिक तथा प्रक्रियागत समस्याहरू छन् ।
इन्टरनेटमा कुनै पनि नचाहिँदा सामग्री प्रकाशित भएमा त्यसलाई रोक्ने काम दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो । तर अनलाइन पत्रिकामा त्यस्ता सामग्री आएमा पत्रकारिता क्षेत्रको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलसँग सहकार्य गर्न आवश्यक हुन्छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार अराजक, भडकिला, राष्ट्रको हितविपरितका, साम्प्रदायिक सदभाव बिगार्ने खालका सामग्री राख्न नहुने जानकारी लाइसेन्स दिने बेलामा नै दिइएको हुन्छ । तर कतिपय दर्ता नभई सञ्चालन भएका, पत्रकारिताको अध्ययन र अनुभव नै भएका र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउन उद्धत्त खालका मानिसहरूले चलाएका पोर्टलहरूबाट यस्ता अश्लिल र आपत्तिजनक सामग्री तथा गलत सुचनाहरू प्रकाशित हुने गरेका छन् ।
पौडेल भन्छन्, ‘समाचारसँग सम्बन्धित सामग्री प्रेस काउन्सिलले नियमन गर्ने हो । हामीले केही पनि गर्न मिल्दैन । काउन्सिलको आचारसंहिता विपरीत काम भएमा त्यस्ता वेभसाइट बन्दसमेत हुनेगर्छ । तर कुनै पनि वेभसाइट बन्द गर्नुपरेमा प्राधिकरणमै आउनुपर्छ ।’
काउन्सिल र प्राधिकरणबीच समन्वयमा लाग्ने समयकै कारण अश्लिल र गलत सामग्रीले भाइरल हुन समय पाउने नेपाल टेलिकमले बताएको हो ।
डीपीआईको अभावमा अश्लिल सामग्री भाइरल
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफूहरूलाई दिएको निर्देशनअनुसार अश्लिल कन्टेन्ट हटाउने गरेको बताएका छन् ।
उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने्, ‘समाचारसँग अफवाह फैलाएमा प्रेस काउन्सिलले नै निर्णय गर्नुपर्छ । तर अन्य अवस्थामा हामीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिधै निर्देशन दिने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा हामी आफैले पनि त्यस्ता सामग्री तथा साइटहरू बन्द गर्ने गरेका छौं ।’
अधिकारीले संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको विरुद्धमा आउने, सार्वभौमसत्तामा असर पार्ने जातीय हिंसा फैलाउने किसिमका सामाचार प्रेस काउन्सिलले सिफारिस गरेपछि आफूहरूले हटाउने जानकारी दिए । उनले थपे, ‘डीपीआई (डिप प्याकेज इन्सपेक्सन)ले हरेक प्याकेजको फिल्टर गर्नेगर्छ । कुनै पनि प्याकेजमा अश्लिल सामग्री प्रयोग भएमा डीपीआईले त्यस्ता सामग्री हटाउन मद्दत गर्छ । तर हालसम्म हाम्रोमा डीपीआई छैन । डीपीआईले नचाहिने इन्टरनेटका कन्टेट स्वतः हटाउने काम गर्छ ।’
अधिकारीले केही समयअघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा इन्टरनेटको नियामन गर्ने तथा त्यसभित्रका सामग्रीको पनि नियामन गर्नु चुनौती रहेको जानकारी दिएका थिए । उनले केही मिनेटमा अश्लिल सामग्री भाइरल हुने तथा रोकिन तीन दिन लाग्नु अस्वाभाविक रहेको बताएका थिए ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अश्लिल सामग्री रोक्न एउटा मात्रै नभई दुईवटा निकायकै समन्वय आवश्यक हुने भएकाले अबिलम्ब गर्नुपर्ने काममा केही ढिलाई हुने गरेको स्वीकार गरे ।