राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको रु. ४० करोड व्यापार फुत्किने संभावना

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले सरकारी संरचना तथा कर्मचारीको बीमा गर्न आफू सक्षम रहेको दाबी गरेको छ । हालसम्म यस्तो संरचनाको अधिकांश बीमा सोही कम्पनीमार्फत हुँदै आएकोमा यस पटक अन्योलमा परेको छ । 

तर कम्पनी अहिले ४० करोड रुपियाँ बराबरको व्यापार आफूले हात नपारी अन्य कम्पनीमा जाने हो कि ? भन्ने ठूलो चिन्तामा छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नसल्टाएकाले सरकारले अबको नयाँ व्यापार दिन नयाँ रणनीति अपनाउनसक्ने चिन्तामा कम्पनी रहेको छ । 

तर, निजी बीमा कम्पनीमा सरकारी संरचनाको बीमा गरेमा सरकारले पाउने प्रोत्साहन तथा सुविधा केही बढि हुने राष्ट्रिय बीमा कम्पनीकै अनुमान छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका मुख्य व्यवस्थापक सुवास कोइरालाले सरकारले हालसम्म राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई नै व्यापार दिँदै आएको र आगामी दिनमा पनि कम्पनीले सोही अपेक्षा गरेको जानकारी दिएका छन् । 

कोरोना महामारीका सुरूवात लगत्तै ल्याइएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न नसक्दा कम्पनी संकटमा परेको छ । उक्त दाबी भुक्तानी सकेपछि मात्रै सरकारले सघाउने आश्वासन कम्पनीलाई दिएको छ । आमसर्वसाधारणसँगै सरकारी कर्मचारीको पनि कोरोना बीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले गरेको थियो । 

दाबी भुक्तानी गर्न नसक्दा कम्पनीमाथिको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले एकातिर कोरोना बीमाको पैसा भुक्तानी गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर सरकारसँग नयाँ व्यापारको आशा पनि गरेको छ । यस कुराले कम्पनीको व्यवस्थापकीय क्षमतामा पनि प्रश्न उठेको छ । 

सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको एक लाख रुपियाँको स्वास्थ्य बीमा र १० लाख रुपियाँको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गर्ने कार्यक्रम आउँदो आर्थिक बर्षको बजेटमा समावेश गरेको छ । 
सरकारले यो व्यापार सरकारी कम्पनीलाई नै दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको धारणा छ । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले पनि साथ दिने कम्पनीको अपेक्षा छ ।

निजामती कर्मचारीहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टिएका छन् । सरकारको घोषणा एकद्धार प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई दिइए कार्यान्वयन गर्न सहज हुने मुख्य व्यवस्थापक कोइरालाले बताए । स्वास्थ्य बीमा र दुर्घटना बीमा एकमुष्ट सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई दिइयोस भन्ने आफूहरूको भनाई रहेको उनले बताए । यसले भालि दाबी भुक्तानीमा पनि सहज हुने कोइरालाको तर्क छ । 

विगतमा कोरोना बीमा गर्न गाँउपालिकाले छु्ट्टै, जिल्लामा भएका हरेक कार्यालयले छुट्टाछुट्टैरूपमा नीति बनाउँदा भद्रगोल भएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको अनुभव छ । कोइरालाले भने, ‘पहिले तथ्यांक यकिन गरेर, एउटै नीतिबाट बीमालेख जारी गरेमा बीमितलाई सहज हुन्छ । उनले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी नै निजामती कर्मचारीको बीमा गर्न सक्षम रहेको दाबी गरे । 

अर्थ मन्त्रालयको बीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बीमा अर्कै बीमा कम्पनीमा, स्वास्थ्य मन्त्रालयको बीमा अर्कै कम्पनीमा दिँदा त्यसले अप्ठ्यारो बनाउने राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

मेडिकल तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दुवैको व्यवसाय एक साथ हात पर्दा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई ४० करोड रूपियाँ बराबरको व्यापार थप हुन्छ ।