बीमा समितिले अभिकर्ताहरूलाई भन्यो– धम्क्याउने, घुर्क्याउने होइन्, बरु वार्तामा आउ

Advertisement

काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा अभिकर्ताहरूलाई आफ्ना असन्तुष्टि वार्ताको टेबुलमा आएर राख्न आग्रह गर्दै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति र वक्तव्य नदिन सुझाव दिएको छ । अभिकर्ताहरूले बीमा कम्पनीबाट लिएको कर्जा चाँडै चुक्ता गराउन समितिले पहल गरेसँगै अभिकर्ताहरूबाट आन्दोलनको चेतावनी आउन थालेपछि समितिले यस्तो यस्तो सुझाव दिएको हो । 

आफूलाई केही चित्त नबुझ्यो कि सडकमा जान्छौं भन्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले बीमा क्षेत्रको हित नगर्ने भन्दै समितिले संयमित भएर आफ्नो पेशागत हितका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ । अभिकर्ताहरूले कम्पनीहरूबाट पाइरहेको कर्जाको सुविधामा समितिले कुनै किसिमको कडाई गर्न नहुने तर्क गर्छन भने समितिले जनताको पैसा बिना मापदण्ड अभिकर्तालाई ऋण दिन नहुने बताउँदै आएका छन् । बीमा क्षेत्रको विकास र यस क्षेत्रमा समस्या न्यूनीकरणका लागि समितिले समयानुकुल नीति लिने भएकाले त्यसमा अभिकर्ताहरूले समेत सहयोग गर्नुपर्ने समितिको तर्क छ । 

Advertisement

समितिले आइतबार यस विषयमा विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ । समितिले विगतमा लिएका कर्जा अशुलउपर गर्न कम्पनीहरूलाई जिम्मा दिई आगामी दिनबाट कर्जा दिने काम रोक्न निर्देशन पनि दिएको छ । समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बीमा क्षेत्रमा बेथिति सिर्जना हुनेगरी कम्पनीहरूले कर्जा दिन नहुने बताए । 

उनले बीमा अभिकर्ता भनेको बीमा क्षेत्रको अभिन्न अंग जस्तै हुन् भन्दै भने, ‘बीमा अभिकर्ता र बीमा समितिको यात्रा भनेको त एउटै डुंगाको यात्रा जस्तै हो । काम गर्दै जाँदा केही समस्याहरू आउँन सक्छन् तर अहिलेको समयमा हामीले छलफलमार्फत समाधान खोज्नु पर्छ ।’ तर अभिकर्ताहरूले भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा तत्कालै ऋण तिर भन्नु अन्यायपूर्ण भएकाले बाध्य भएर आन्दोलनको कुरा गरेको बताएका छन् । 

समस्या कसरी आयो ? 
बीमा क्षेत्रमा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने अभिकर्ताबाट पनि कतिपय कुरामा बेथिति सिर्जना हुनेगरेको देखिएको छ । धेरै अभिकर्ताहरूमा तालिम र पेशागत दक्षताको अभावले गर्दा त्यसको नकारात्मक असर बीमितहरूमा पर्ने गरेको छ । त्यस्तै, सुविधाको लागि कर्जा लिने तर समयमा नतिर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । 

बीमितलाई बीमा बुझाएर किन्न लगाउने भन्दा पनि जबर्जस्ती भिडाउनुपर्ने बाध्यता रहेको अभिकर्ताहरू बताउँछन् । यसमा बीमा समितिले पनि बीमा जागरणका कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ । 

पछिल्लो समय बीमा अभिकर्ताले नै बीमा समितिको निर्णयमा धम्याउने, घुर्की लगाउने, रोजीरोटी खोस्न लाग्यो भनेर आरोप लगाउने जस्ता आरोप लगाउने गर्दा जनतामा बीमा क्षेत्रप्रति नै नकारात्मक सन्देश गएको समितिका एक कर्मचारीले बताए । बीमा अभिकर्ताले समयअनुसार आधुनिक प्रणालीलाई पनि आत्मसाथ गर्दै अघि बड्नुपर्ने, भन्दै समितिले अहिले हरेक काम अनलाइनबाट हुन थालेको परिस्थितिमा अभिकर्ता पेशा पनि प्रविधिमैत्री हुनुपर्नेमा कर्जा तिर्ने, बैंकास्योरेन्स ल्याउने, संस्थागत बीमा अभिकर्ता बन्न पाउने जस्ता कुरामा विरोध जनाएर नहुने बताएको छ । 

बीमा समितिले आफूहरू अभिकर्ताहरूसँग मिलिजुली हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताएको छ । बीमा ऐनमै रहेको संस्थागत अभिकर्ताले बीमा गर्ने विषयको समेत अभिकर्ताहरूले चर्को विरोध जनाउन थालेकोप्रति समितिको असन्तुष्टि छ । 

ऐनमै भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा विरोध जनाउने कुरा अर्थ नरहेको भन्दै समितिले चर्को स्वर गरेर ऐनको कुरा उल्टाउन नसकिने बताएको छ । समस्या समाधानका लागि निषेधाज्ञा खुलेसँगै अभिकर्तासँग छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । तर बीमा अभिकर्ताहरूले भने ‘मेरो गोरूको बाह्रै टक्का’ तर्क गर्न नहुने उनले बताए । 

पौडेलले थपे, ‘शान्तिपूर्ण ढंगबाट छलफल गरेमा मात्रै समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ । सोहीकारण अहिलेको समयमा आन्दोलनमा जान्छौ भन्ने र रोजीरोटी खोसियो भन्नुभन्दा पनि वास्तविक समस्या लिएर अभिकर्ताहरूलाई वार्ताको कुर्सिमा बस्न म आग्रह गर्छु ।’

बीमा अभिकर्ताहरूको पाँच लाखको संख्या देखाएर १५–२० जनाको समूहले समग्र बीमा क्षेत्र र बीमा अभियकर्ताहरूलाई रिङ्गाउन खोज्ने गरेको समितिको बुझाई छ । अभिकर्ताको नेटवर्किङमा कडाई गरेमा बीमा क्षेत्रमा धेरै विकृतिका समाधान हुने समितिको विश्वास छ । 

यता बीमा अभिकर्ताहरूले भने तालिम बीमा कम्पनीबाट र लाइसेन्स बीमा समितिबाट हुँदा विकृति मौलाएको तर्क गर्छन् । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारी अनुसार आन्दोलनको कुरा अघि सार्नु आफूहरूको रहर नभई बाध्यता रहेको हो । 

उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘हामी पनि वार्तामा जान तयार छौं । तर हामी तयार रहे पनि बीमा समितिले वार्ताका लागि बोलाएको छैन ।’ हरेर कुरामा अभिकर्ताले आन्दोलन गर्ने गरेको आरोपलाई तिवारीले अस्वीकार गरे । 

उनले आफूहरू श्रमजीवी रहेकाले अभिकर्ताको समस्या सम्बोधन समितिले गर्नुपर्ने भन्दै समयमा प्रतिक्रिया दिन ढिलाई गरी एकपछि अर्को गर्दै अभिकर्ता प्रहार गर्ने क्रम बढेकाले आन्दोलनमा लाग्नुपरेको बताए । तर आफूहरूको उद्देश्य बीमा समितिलाई धम्क्याउने पटक्कै नरहेको तिवारीले दाबी गरे ।समितिले सहयोग गरे आफूहरू मिलेर जान तयार रहेको र यसमा नै समग्र बीमा क्षेत्रको हित हुने उनले थपे । 

यस्तो छ बीमा समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिः

मितिः २०७८–०२–३०

ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा

पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ, नेपालले मिति २०७८–२–२८ गते प्रेस–विज्ञप्ती जारी गरी बीमा समितिले जारी गरेको बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी व्यवस्था र बीमा अभिकर्तालाई बीमा कम्पनीले प्रदान गरेको कर्जा तथा सापटी सम्बन्धी विषयलाई लिएर उठाइएका विषयहरु प्रति यस समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संघले विज्ञप्तीमा बीमा समितिलाई लक्षित गरी प्रयोग गरेका आपत्तिजनक शब्दप्रति समिति खेद प्रकट गर्दछ ।

बीमा समिति बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्ने उद्देश्यले बीमा ऐन, २०४९ अनुसार गठन भएको बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय हो । बीमा ऐन, २०४९ तथा बीमा नियमावली, २०४९ ले दिशा निर्देश गरे बमोजिम समिति समग्र बीमा सेवाको विकास र विस्तारका लागि बीमा व्यवसायलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक एवं पारदर्शी बनाउन निरन्तर लागिरहेको सर्बविदितै छ । 

पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ, नेपालको विज्ञप्तीमा एकातिर बीमा समिति कुनै एउटा स्टेकहोल्डरको पक्षमा मात्र काम गर्ने निकाय हुनुहुँदैन र सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने कुरा व्यक्त भएको छ भने अर्कोतिर मुलुकका सबै संस्थाहरुले एजेन्ट हुन नपाउने बिडम्बनापूर्ण अभिव्यक्ति समेत आएको छ । यस्तो अभिव्यक्तिले सीमित बीमा अभिकर्ताहरुले मात्र बीमा सम्बन्धी काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो एकाधिकारको पक्ष पोषण गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा बीमा सेवालाई देशका कुनाकाप्चामा रहेका विपन्न एवं न्यून आय भएका बर्गसम्म विस्तार गरी आगामी आर्थिक वर्षमा ३३ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा बीमा सेवा पु¥याउने सरकारको लक्ष्यमा समेत व्यवधान पुग्ने देखिन्छ । 

बीमा नियमावली, २०४९ मा बीमा अभिकर्ता हुनका लागि आवश्यक योग्यता पुगेको कुर्नै व्यक्ति संचालक रहेको संगठित संस्थाले बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र पाउने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुरुप संस्थागत बीमा अभिकर्ताहरुको इजाजतपत्रलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्नका लागि समितिले संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गरेको हो । बीमा सेवा समाजका विभिन्न तप्का तथा न्यूनआय बर्गका व्यक्तिसम्म पु¥याउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा बीमा सेवाको पहुँच विस्तारका लागि विभिन्न पूर्ववत् रहेका व्यवस्थालाई समेटी वैकल्पिक वितरण प्रणाली बनाउन निर्देशिका जारी गरिएको स्पष्ट नै छ ।  तसर्थ, बीमा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि जारी गरिएको निर्देशिकालाई अन्यथा नलिन आग्रह छ । 

यसैगरी, बीमा अभिकर्ता बीमकको तलवी कर्मचारी नभई कमिशनका आधारमा विमकका तर्फबाट काम गर्ने हुँदा बीमा नियमावली, २०४९ ले नै बीमा अभिकर्ताका लागि कमिशन र इन्सेन्टिभ बोनसको मात्र व्यवस्था गरेको छ । यस बाहेक बीमा ऐन र बीमा नियमावलीले बीमितलाई मात्र बीमा लेखको धितोमा ऋण दिन निर्देश गरेको हुँदा बीमा ऐन र नियमावलीको मर्मअनुरुप बीमकबाट बीमा अभिकर्ताहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा प्रदान गरिएका कर्जा तथा सापटी रकम असूल उपर गर्न निर्देशन जारी गरेको विदितै छ ।

जीवन बीमक संघ तथा बीमा कम्पनीहरुसँग विभिन्न समयमा पटक पटक भएका छलफलमा आगामी असार मसान्तभित्र सबै कर्जाहरु फछ्र्यौट गर्न अप्ठेरो हुने अनुरोध भई आएकाले कम्पनीहरुबाट प्रवाह भएका नगद कर्जाहरुमध्ये कुन कर्जा कति समय अवधिमा फछ्र्यौट गर्ने हो त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन भइसकेको समेत जानकारी गराउँदछु । तसर्थ, यस विषयलाई लिएर अनावश्यक लाञ्छना लगाउने कार्य नगर्न नगराउन अनुरोध छ ।

अन्त्यमा, समितिले जारी गरेको संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका र कर्जा फरफारक सम्बन्धी निर्देशन बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित र थप विश्वासिलो बनाउन गरिएको हुँदा यसलाई अन्यथा नलिन समेत समिति आग्रह गर्दछ । बीमा सम्बन्धी प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर देशमा बीमा क्षेत्रको समग्र विकास एवं विस्तारका लागि बीमक, बीमित, बीमा अभिकर्ता र सर्भेयर लगायत बीमाका सबै पक्षसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न बीमा समिति प्रतिवद्ध रहेको पनि अवगत गराउन चाहन्छु ।

राजुरमण पौडेल
कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता

Advertisement

Advertisement