उधारो बीमा रोक्न कम्पनीहरूले अटेर गरेपछि बीमा समितिले भन्यो– कारबाही गर्नैपर्ने हो ?

काठमाडौं । बीमा समितिले उधारो बीमा रोक्न पटक पटक निर्देशन दिए पनि कम्पनीहरूले अटेर गर्दै आएको देखिएको छ । कम्पनीहरूले अटेर गरेको भन्दै समिति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । 

समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘उधारो बीमा गर्नु एकदमै गलत हो । हामीले कम्पनीलाई उधारो बीमा रोक्न पटक पटक निर्देशन दिएका छौं । बीमा कम्पनीले हाम्रो निर्देशन अटेर गरेको गुनासो पनि आइपुगेको छ । त्यसैले हामीले तत्काल उधारो बीमा रोक्नु भनेर फेरि पनि निर्देशन दिन बाध्य भएका हौं ।’ 

निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओसँग समितिको छलफल
बीमा समितिले उधारो बीमा तत्काल रोक्नेबारे एक साताअघि निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा सीईओहरूले उधारो बीमा रोक्न सबै लाग्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि उधारो बीमा लुकिछिपी हुने गरेको समितिले फेला पारेको हो । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले एक साता अघिको उक्त छलफलमा उधारो बीमा अब कसैले गरेको फेला परे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । 

छलफलमा सहभागी एक सीईओले भने, ‘अब कुनै पनि कम्पनीले उधारो बीमा गरेको थाहा पाएमा बीमा समितिले कारबाही गर्ने भनेको छ । अब यसले निकै हदसम्म सकारात्मक नतिजा ल्याउने हाम्रो पनि अपेक्षा छ ।’

यस्तो छ बीमा समितिले काटेको पत्रको व्यहोराः
बीमा ऐन २०४९ को दफा २७ को प्रतिकूल हुने गरी उधारोमा बीमालेख जारी नगर्न पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको समितिको पत्रमा उल्लेख छ । अझै पनि केही बिमकहरूबाट ऐनको प्रावधान विपरीत उधारो तथा बैंक ग्यारेण्टीमा बीमा भइरहेको गुनासो प्राप्त भएको भन्दै समितिले यस्तो कानुन विपरीत कार्य दण्डनीय हुने हुँदा यसतर्फ सचेत हुनु चेतावनी दिएको छ । 

त्यस्तै, बीमा नियमावली, २०४९ को नियम १८ (३) बमोजिम समितिबाट तोकिएको बीमा दरभन्दा घटी दरमा बीमालेख जारी गर्न नहुने व्यवस्थाको सबै कम्पनीले अनिवार्य पालन गर्नुपर्ने कुरा पनि पत्रमा औंल्याइएको छ । उक्त नियम विपरीत कार्य हुँदा बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भइरहेको बीमकहरूबाटै गुनासो प्राप्त भएको समितिको भनाई छ । 

आगामी दिनमा त्यस्ता कानुन विपरीत उधारो बीमा गरेको पाइएमा बीमा नियममावली , २०४९ को निमय १८ (३) बमोजिम कारबाही गरिने पत्रमा लेखिएको छ । यस विषयमा बीमा कम्पनीहरू गम्भीर हुनुपर्ने समितिको भनाई पनि छ ।