काठमाडौं । सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदा नै न्यून सहभागीता भएको कृषि बीमामा उल्टै सरकारले अनुदान घटाएर ५० प्रतिशत कायम गरेपछि कृषि बीमा अझ ओझेलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारी नीतिले गर्दा कृषिमा कृषकहरूको आकर्षण घट्ने जोखिम बढेको छ ।
यता बीमा समितिले भने अनुदानलाई मात्रै बीमा बजारीकरणको अस्त्र बनाउन नहुने तर्क गरेको छ । अनुदान कटौतीपछि कृषकहरू रुष्ट रहेको बेला समितिको यस्तो तर्क आएको हो । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘विगतमा कृषकमा बीमा चेतना जगाउन ७५ प्रतिशत अनुदान दिइएको थियो । त्यो राम्रो कुरा पनि हो । तर अहिले दिने भनेको ५० प्रतिशत अनुदान पनि त त्यति नराम्रो कुरा होइन । यो पनि त ठूलै छुट हो नि ।’
उनले थपे, ‘बजेटमा आइसकेको विषयलाई हामीले परिवर्तन गर्न मिल्दैन । अब यसलाई नै सबैले स्वीकार गर्दै बीमा गर्नुपर्छ ।’ समितिले कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक संकलन भइरहेको पनि जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक वर्षको जेठसम्मको तथ्यांक भने समितिले कर्पोरेट नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ ।
यस्तो छ कृषि बीमाको अवस्था
गएको आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म कृषि तथा पशुपंक्षी बीमालेख संख्या एक लाख ६६ हजार ११५ रहेको छ । त्यस्तै, बीमांक रकम ३७ अर्ब नौ करोड ८३ लाख रहेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाबाट आर्जित बीमाशुल्क एक अर्ब ६६ करोड ७३ लाख रूपियाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, अनुदान रकम भने एक अर्ब २५ करोड चार लाख रूपियाँ रहेको छ । सोमध्ये दाबी भुक्तानी भएको रकम भने ६४ करोड ३० लाख ३५ हजार रूपियाँ रहेको छ । साथै, दाबी भुक्तानीको संख्या २१ हजार ६७३ रहेको छ ।
प्रक्रियागत सुधार आवश्यक छः पोखरेल
नेपालकै जेठो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ईश्वर पोखरेलले मुख्य कुरा बीमा के हो ? नागरिकलाई बुझाउन सकेमा कृषि बीमामा आकर्षण बढ्थ्यो भन्छन् । उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘कृषि बीमाको आकर्षण बढाउन अनुदान मात्रै काफी छैन् । अनुदान दिएको भए पनि सबैभन्दा पहिला कृषकमा बीमा चेतना बढाउन आवश्यक छ । अहिले कृषि क्षेत्रमा आफैंमा संगठित भइसकेको छैन् । संगठित नभएको कारण पनि कृषि बीमाको आकर्षण बढाउन त्यति सहज छैन् ।’
पोखरेलले थपे, ‘अहिले कृषि मन्त्रालयले पनि कृषि बीमाका लागि केही काम गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । मेरो हिसाबमा अनुदान लक्षित व्यक्तिहरूसम्म पुग्नु पर्छ भन्ने हो ।’ कृषि बीमामा सरकारले अनुदान दिएको अवस्थामा पनि आकर्षण नबढ्नुमा केही प्रक्रियागत अप्ठ्याराहरू रहेको उनको भनाई छ । त्यस्ता प्रक्रियागत अप्ठ्याराहरूलाई सहजीकरण गर्दै, कृषकलाई बीमा बुझाउने कुरामा ध्यान दिए मात्रै कृषि बीमाको आकर्षण बढ्ने पोखरेलले बताए ।
अन्य जीवन बीमाका लागि कम्पनी र एजेन्टले इन्सेन्टिभसहित टार्गेट दिएर व्यवसाय तानातान गर्ने गरेको अवस्थामा अनुदान पाएको कृषि बीमा भने ओझेलमा पर्दै आएको छ । कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषि बीमालाई समेत प्राथमिकतामा राख्न जरूरी रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदा पनि किन ‘हाईलाइट’मा आउन सकेन कृषि बीमा ?