समितिको नयाँ नीतिले ठूलो दावी पर्यो भने नेपालका पुनर्बीमा कम्पनी डुब्छनः कोइराला

काठमाडौं । बीमा समितिले पछिल्लो समय विदेशी कम्पनीसँग गरिने पुनर्बीमामा कडाईको नीति लिँदा यहाँका पुनर्बीमा कम्पनीहरु जोखिममा पर्ने देखिएको छ । 

यस कडाईले नेपालमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम धान्नेभन्दा पनि उल्टै डुब्नसक्ने चुनौति थपेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका मुख्य व्यवस्थापक सुवास कोइराला बताउँछन् । 

समितिको बिहीबारको नीतिले एउटा मात्रै ठूलो दावी पर्यो भने पुनर्बीमा कम्पनी डुब्ने जोखिम बढेको बताए । समितिले पुनर्बीमा गर्दा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने, स्वदेशको कम्पनीले सदर नगर्दाको अवस्थामा मात्रै विदेशी कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा सरकारको समेत स्वामित्व रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र निजी क्षेत्रबाट केही महिनाअघि लाइसेन्स पाएको हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी मात्रै सञ्चालनमा छन् । यसअघि नेपाली कम्पनीले २० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेकोमा अहिले त्यसमा थप कडाई गरेको हो । 

बीमाको सिद्धान्तले नै जोखिम एउटै बास्केटमा राख्नु हुँदैन भन्ने रहे पनि समितिले यस्तो जोखिम बढाउने गरी नीति ल्याएको हो । समितिको नीतिमा हाल पुनर्बीमाबापत बाहिरिने गरेको १८ अर्ब रुपियाँलाई घटाउने देखिए पनि भित्रीरुपमा निजी क्षेत्रबाट आएको हिमालयनलाई सघाउने रणनीति देखिन्छ । 
 
जोखिम एउटै बास्केटमा राख्नेगरी नेपालमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीलाई मात्रै जोखिम दिँदा भोलि ठूलो किसिमको एउटै दाबी पर्यो भने त्यसको भुक्तानी गर्न मुस्किल हुने कोइरालाको तर्क छ । यसअघि नेपालमा थाइ एयरको अन्तर्राष्ट्रिय उडान दुर्घटना हुँदा पुनर्बीमा गर्ने विदेशी कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक धक्का लागेको थियो । 

भारतमा रहेको जीआईसी पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी खर्बमा रहेको छ । तर, भारतीय बीमा नियामकले पुनर्बीमामा यस किसिमको कडाई गरेको छैन । नेपालमा रहेको पुनर्बीमा कम्पनीमा चुक्त पुँजी जम्मा १० अर्ब रूपियाँ मात्रै रहेको सन्दर्भमा बीमा समितिले पुनर्बीमामा थप कडाईको नीति लिएको हो ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्रोतले बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई नै नाघ्ने किसिमको निर्देशन समितिबाट आएकाले यसले आफूहरुलाई ठूलो धक्का लाग्ने बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको निर्देशन उत्साहभन्दा निराशा थप्ने किसिमको छ । यस्ता निर्देशन आउनु भनेको वास्तविक बीमा बजारको हित भन्दा पनि केही राजनीतिक स्वार्थ र आर्थिक चलखेलको संकेत देखिन्छ ।’

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेल उक्त निर्देशनको विषयमा खुलेर बोल्न चाहेनन् । उनी भन्छन्, ‘यसको आन्तरिक तयारी त भइरहेकै थियो । अब अहिले आवश्यक भएकाले हामीले निर्देशन दिएका हौं ।’

प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज भट्टराई भन्छन्, ‘समितिले विदेशमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीको रेटिङ खोजेको छ भने नेपालमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनी जुनसुकै रेटिङमा भए पनि पुनर्बीमा गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यसलाई त हामीले एकदम राम्रो मानेका छौं ।’ 

उनले समितिको उक्त निर्देशनभन्दा पछिल्ला निर्देशनहरूको बारेमा भने अध्ययन पछि मात्रै भन्नसक्ने बताए । 

युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ मनोजकुमारलाल कर्ण पनि यस विषयमा प्रतिक्रिया दिनबाट पन्छिए । उनले आफू यस विषयमा केही पनि अपडेट नभएको तर्क गरे । 

त्यस्तै, बीमा विज्ञ भोजराज शर्माले पुनर्बीमा जटिल विषय रहेको भन्दै समितिको नयाँ नीतिबारे बोल्न चाहेनन् ।