काठमाडौं । आर्थिक मिडियाको समस्याबारे इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी (इम्शन)का सदस्यहरुले मंगलबार नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग छलफल गरेको छ ।
कोभिड महामारी, लकडाउनका बीच पनि जनतालाई सुचना प्रवाह गर्दै आएका आर्थिक मिडियाहरुको संरक्षण र विकासबारे निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था महासंघको ध्यानाकर्षण गराउन इम्शनले अध्यक्ष गोल्छालाई भेटेर छलफल गरेको हो ।
इम्शनले पछिल्लो समयमा अनलाइन मिडिया सुचना प्रभावको प्रभावकारी र लोकप्रिय माध्यम भए पनि यस्ता मिडियाप्रति सरकारको सकारात्मक दृष्टिकोण बन्न नसकेको, सरकारका सार्वजनिक सुचनाहरु प्रकाशनमा अनलाइन मिडियालाई अझै पनि निशेष गर्ने काम भएको, नेपालमा रहेका बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा विज्ञापनमा नगन्य मात्रै खर्च गर्ने गरेको, पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेको अनधिकृत विज्ञापनका कारण अर्बौ रुपियाँ रकम नेपालबाट बाहिरिने गरेको जस्ता कारण नेपालको मिडिया उद्योग धरासायी हुँदै गएको बताउँदै मिडिया उद्योगको विकास र संरक्षणमा भूमिका खेल्न महासंघलाई आग्रह गरेको थियो ।
प्रतिउत्तरमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले इकोनोमिक मिडिया सोसाइटीले उठाएका मुद्दाहरु जायज रहेको र यसप्रति आफूहरु गम्भीर रहेको बताउँदै महासंघको बैठकमा यस विषयमा छलफल गर्ने बताए । उनले कतिपय मिडियामा रहेको व्यवसायिकताको कमी, अनलाइन मिडियाको बढे संख्या र नियमनको अभाव जस्ता कुरा नै मिडियाका लागि चुनौति बनेको बताउँदै मिडिया क्षेत्रले आफ्ना समस्यालाई सरकारसमक्ष राख्न पनि खासै चासो नदेखाएको बताए ।
गोल्छाले सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको विज्ञापनलाई पूर्णरुपमा रोक्न नसकिए पनि नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको, सरकारी विज्ञापन व्यवस्थित र पारदर्शीरुपमा हुनुपर्छ भन्ने आफूहरुको पनि धारणा रहेको बताउँदै नेपालमा उद्योगधन्दाको विकास र लगानीको वातावरण निर्माणमा महासंघले अघि बढाएको योजनामा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
उनले बतास समूहलाई राज्य र सञ्चारमाध्यमहरुले मानमर्दन गरेकोप्रति पनि असन्तुष्टि पोखे । गोल्छाले मेहेनत गरेर तल्लो स्तरबाट उठ्दै गरेको एक जना उद्यमीलाई सञ्चारमाध्यम र राज्यले लखेटेको देख्दा नराम्रो लागेको बताउँदै यो देशमा व्यापार गर्नु नै अपराध हो जस्तो गरेर चित्रित गरिएको बताए । उनले भने, ‘यो देखेर मेरो अनुहार रातो भएको र लाज लागेको छ ।’
आनन्द बतास मेहनत गरेर तल्लो स्तरबाट उठेको व्यवसायी भएको बताउँदै गोल्छाले कसैलाई पनि माथि उठ्न लाग्दा रोक्ने नेपाली समाजले प्रवृत्ति राम्रो होइन् भने । कानुनअनुसार ठेक्का लिएर काम गर्ने व्यवसायीलाई दोषी बनाउने र ठेक्का दिनेलाई केही नहुने कुरा तर्कसंगत र न्यायसंगत नभएको उनको भनाई छ ।
साथै, गोल्छाले अमेरिकी संस्था एमसीसीसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गरी अनुदान लिनुपर्ने कुरामा जोड दिए । मुलुक संवृद्ध भए नै राष्ट्रियता बलियो हुने भन्दै छिमेकी देश वा कसैलाई गाली गरेर राष्ट्रिता बलियो नहुने तर्क गरे ।
यस्तो छ इम्शनले महासंघको ध्यानाकर्षणका लागि बुझाएको पत्रः
मितिः २०७८ पुस २७
श्री अध्यक्षज्यू
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ
टेकु, काठमाडौं ।
विषयः ज्ञापनपत्र
यस इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्शन) आर्थिक मिडियाहरूको हकहितका लागि चार बर्षअघि स्थापना भएको संस्था हो । यस संस्थामा सरकारको मापदण्ड पालना गर्दै व्यवसायिक ढंगले सञ्चालित मिडियाहरु आवद्ध छन् । कोरोना महामारी र लकडाउनको प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि जनतालाई सुचना प्रवाह गर्न सक्रिय रहेका आर्थिक मिडियाहरुको सानै भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र, राजश्व, रोजगारी सिर्जनामा योगदान रहेको छ ।
आर्थिक मिडियाहरुले आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रका विकृति र संभावना उजागर गर्न भूमिका खेल्दै आएको यहाँलाई बिदितै छ । आर्थिक पत्रकारितासँगै आर्थिक मिडियाहरुको पनि विकास भएपछि विशेषगरी निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन, आर्थिक विकासका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जनमत निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । यो कुरालाई निजी क्षेत्रले पनि महशुस गरेको हुनुपर्ने हामीलाई लाग्छ । आर्थिक मिडियाहरुले विगतमा छायाँमा परेका व्यवसायी र नयाँ उद्यम गर्न चाहनेहरुका आवाज मुखरित गर्दै उनीहरुलाई अगाडि बढ्न समेत प्रेरित गर्दै आएको छ ।
आर्थिक मिडियाको भूमिका र महत्व अहंम हुँदाहुँदै पनि केही विकृति पनि छन् । हामीहरु अझै परिस्कृत हुँदै व्यवसायिक ढंगले अघि बढ्न तयार पनि छौं । तर कोरोना महामारी र लकडाउनको मारमा परेका आर्थिक मिडियाहरु सरकारको अस्पष्ट नीति, सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो अवैध विज्ञापनबाट प्रभावित हुनु परेको छ । आखिर मिडिया उद्योग फस्टाउने भनेको मुलुकमा उद्योग व्यवसायले गर्ने विज्ञापनबाटै नै हो । विज्ञापन एउटा लगानी भए पनि यसलाई खर्चको रुपमा हेर्ने र बजेट कटौती गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला विज्ञापनको रकम काट्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । अर्कोतर्फ विज्ञापन नियमन गर्न कानुन निर्माण भई विज्ञापन बोर्डसमेत गठन भए पनि विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्न आचारसंहिता र स्पष्ट नीति निर्माणमा ढिलाई हुँदा त्यसले विज्ञापनदातादेखि मिडिया कम्पनीहरुलाई समेत असर परेको छ बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु नेपालमा विज्ञापनमा नगन्य रकम खर्च गरेर पन्छिने गरेको देखिएको छ ।
यिनै पृष्टभूमिका आर्थिक मिडियाको विकास र संरक्षणमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघबाट पनि सकारात्मक पहल होस भन्ने यस इकोनोमिक मिडिया सोसाइटीको चाहना छ । सोसाइटीमा अधिकांश अनलाइन मिडिया सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरु नै सदस्य छन् । अनलाइन मिडियाहरु जनताको सुचनाको अहिले छिटो र प्रभावकारी माध्यम भएका छन् । अधिकांश पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी पनि यही क्षेत्रमा काम गर्न थालेका छन् । आर्थिक मिडियाहरुको मुल लक्ष्य भनेको देशको उद्योगधन्दाको विकास होस र लगानीको वातावरण होस भन्ने नै हो । महासंघ मुलुकका सबै लगानीकर्ता तथा उद्योगी व्यवसायीको संरक्षक पनि हो । साना लगानीको आर्थिक मिडियाहरुको विकास र संरक्षणका लागि महासंघसँग बुँदागतरुपमा केही कुराहरु आग्रह गर्न चाहान्छौं ।
१. प्रविधिको विकास र पछिल्लो समयमा देखिएको कोरोना महामारीले गर्दा दैनिक पत्रपत्रिकाको बिक्रीमा भारी गिरावट आएको छ । तर सरकारले गर्ने सार्वजनिक सुचनाहरुको प्रकाशनका लागि दैनिक पत्रिका नै चाहिने सार्वजनिक खरीद नियमावलीको प्रावधान व्यवहारिक हुन सक्दैन् । यस्ता सरकारी सुचनामा ९० प्रतिशतसम्म अनियमितता हुने गरेको तथ्यांक पनि बाहिर आउने गरेको छ । यस्तो बेथिति अन्त्य गर्न र अनलाइन मिडियामा पनि सार्वजनिक सुचनाहरु प्रकाशित गर्ने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयदेखि अरु सरकारी निकायहरुलाई आग्रह गर्दै आए पनि सुनुवाई नभएकाले महासंघमार्फत यसका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दछौं ।
२. सामाजिक सञ्जालबाट हुने गरेको अवैध विज्ञापनले नेपालको मिडिया उद्योग नै धरासायी हुने अवस्था आउने हो कि भन्ने चुनौति देखिएको छ । विज्ञापन बोर्डले आचारसंहिता जारी नगर्दासम्म महासंघले नै पहल गरेर सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको अनधिकृत विज्ञापन रोकी अर्बौं रुपियाँ बाहिर जानबाट रोक्न पहल गर्न आग्रह गर्दछौं ।
३. बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले अन्य मुलुकमा कुल खर्चको सरदर पाँच प्रतिशत र कतिपय मुलुकमा १० प्रतिशतसम्म पनि खर्च गरेको देखिन्छ । तर नेपालमा भने नगन्य खर्च गर्ने र विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने रकम फिर्ता लैजाने गरेको देखिन्छ जुन नेपालको अर्थतन्त्रका सार्थ मिडिया क्षेत्रका लागि पनि चिन्ताको विषय हो । यस्ता कम्पनीहरुलाई निश्चित रकम विज्ञापनमा खर्च गराउने कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन हुन महासंघसँग आग्रह गर्दछौं ।
४. नेपालमा व्यसायिक प्रतिष्ठानहरुले कुनै पनि कारण आफ्नो खर्च कटौती गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने गरेको देखिएकाले यस्तो संस्कृतिलाई सुधारका लागि पहल गरिदिन हुन महासंघसँग आग्रह गर्दछौं ।
५. सामाजिक सञ्जालमा जस्तै पछिल्लो समयमा डिजिटल होडिङ बोर्ड राखेर विज्ञापन गर्ने संस्कृति शहरी क्षेत्रमा मौलाएको छ । यसले एकातिर शहरी सौन्दर्यलाई असर गर्नुका साथै दुर्घटनाको कारण पनि बन्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ मिडिया उद्योगको विकासमा समेत असर परेको छ । यस्तो विज्ञापनलाई प्रोत्साहिन नगर्न महासंघमार्फत सकारात्मक पहलका लागि आग्रह गर्दछौं ।
सीताराम विलासी
अध्यक्ष