प्राधिकरणले धेरै विद्युत काट्दा गत बर्ष घटेको रिलायन्सको वित्तीय विवरणमा आयो सुधार

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पटक पटक विद्युतको लाइन काट्दा गत बर्ष घटेको  रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको वित्तीय विवरणमा यस बर्ष भने सुधार आएको छ । 

गत बर्ष कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) घटेर २.९७ रुपियाँमा झरेकोमा चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासमा त्यसमा निकै सुधार भएर १९.९५ रुपियाँ पुगेको छ । 

देशको आर्थिक अवस्थामा नै विषम अवस्थामा रहेका कारण विद्युत आपूर्तिमा भएको ‘ट्रिपिङ’का कारण गत बर्ष उत्पादनमा २७.८० प्रतिशतले गिरावट आई मागअनुसार सामान आपूर्ति गर्न नसकेको कम्पनीको भनाई छ । चालु आर्थिक बर्षमा भने विद्युत आपूर्तिमा सो उद्योगले खासै अवरोध भोग्नुनपरेको जनाएको छ । 

आर्थिक बर्ष २०७६–७७ मा ११.९५ रुपियाँ ईपीएस रहेको रिलाइन्सको आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा ५३.९१ रुपियाँ, आचर्थिक बर्ष २०७८–७९ मा ६१.१२ रुपियाँ, आर्थिक बर्ष २०७९–८० मा ५४.३४ रुपियाँ रहेको छ । प्रिमियम मूल्य (प्रतिशेयर ८२० रुपियाँ)मा आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाएको यस कम्पनीको ईपीएस गत बर्ष २.९७ मा झरेपछि प्रश्न उठेको थियो । यद्यपि बोर्डले अघिल्लो बर्षको वित्तीय विवरणका आधारमा प्रिमियम मूल्यलाई स्वीकृत गरेको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा रिलायन्सले दुई अर्ब ३४ करोड ५८ लाख रुपियाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ भने २८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कुल नाफा कमाएको छ ।

कम्पनीको अन्य आम्दानी एक करोड १३ लाख ५५ हजार रुपियाँ र सञ्चालन मुनाफा २० करोड ३१ लाख ३० हजार रुपियाँ रहेको छ । असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीको वित्तीय खर्च १० करोड ४३ लाख ७४ हजार रुपियाँ रहेको छ।

कम्पनीले सो अवधिसम्ममा आठ करोड ६७ लाख ७९ हजार रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ । एक अर्ब ७० करोड ७३ लाख ४० हजार रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको अन्य इक्विटीमा पाँच अर्ब ४३ करोड २४ लाख ७५ हजार रुपियाँ रहेको छ । 

भारतदेखि टर्कीसम्म बार्षिक अर्बौं रुपियाँको धागो निर्यात गर्दै पटक पटक उत्कृष्ट निर्यातकर्ताको रुपमा समेत सम्मानित भएको यस उद्योगविरुद्ध पछिल्लो समयमा धेरै मुद्दा र उजुरी गरेर विवादमा ल्याउँदा उद्योगको अन्तर्राष्ट्रिय छवीमा समेत असर परेको छ । 

देशको विषम आर्थिक अवस्थामा राज्य र राज्यका निकायहरुले उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा विवादित महशुल अशुल गर्ने नाममा पटक पटक लाइन काट्ने काम हुँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत लाइन जडान गरेका उद्योगीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । 
 
घोषित लोडसेडिङ कायम रहेको तत्कालिन समयको प्रिमियम महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले चार हजारभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिँदै आएको रिलायन्समा लाइन काट्दै आएको थियो । तर उद्योगीहरुले बिना कानुनी आधार र प्रमाण प्राधिकरणले हचुवाको भरमा रकम अशुल्न खोजेको भन्दै टीओडी (टाइम अफ डे)को मिटरको आधारमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेको दिनको मात्रै प्रिमियम महशुल तिर्न आफूहरु तयार रहेको तर, अन्य दिनको महशुल तिर्न तयार नरहेको बताउँदै आएका छन् । दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गर्दा पनि लोडसेडिङ छ घण्टाभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने प्राधिकरणको महशुलसम्वन्धी विनियममा उल्लेख छ । 

महशुलसम्वन्धी विवादको अध्ययन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले पनि तोकिएको अवधिमा प्रमाण (टीओडी मिटराको डाटा)को आधारमा मात्रै उद्योगीहरुसँग महशुल लिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले पनि सोही अनुसार महशुल लिन र विवाद चाँडै समाधान गर्न दुई पटक निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले अटेर गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय प्राधिकरणले पुनः पठाएको पूरानै बिलमा टीओडी मिटरको डाटा दिन नसक्ने पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।