शुक्रबार १८ असोज, २०८१ | Friday Oct 04, 2024
काठमाडौं । विवादमा परेको अमेरिकी संस्था एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदनको विषयमा अमेरिका र छिमेकी चीनको चासो बढेसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले सो विषयमा संसदले निर्णय गर्ने बताएको छ ।
विज्ञप्ति निकालेर मन्त्रालयले कुन विकास सहायता लिने भन्ने निर्णय नेपालको सार्वभौम संसदले मात्र गर्ने जनाएको हो । मन्त्रालयले चीन र अमेरिका दुवैलाई जवाफ दिन खोजेको देखिन्छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसदले मात्रै निर्णय गर्छ ।’
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको र जनमतसमेत विभाजित भएको अवस्थाले गर्दा मन्त्रालयले बाध्य भएर विज्ञप्ति निकालेको हो । मन्त्रालयले नेपालले सधैं स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको र यो नीतिअनुरूप सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार विकास सहायता स्वीकार गरी उपयोग गरेको बताएको छ ।
नेपालको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै मन्त्रालयले परम्परागत रूपमा बलियो साझेदारी र सहयोगको साथसाथै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघलगायत क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेको छ । विज्ञप्तिमा मित्र राष्ट्रहरुबाट निरन्तर सद्भावको आशा गरिएको छ ।
