बिहीबार १७ असोज, २०८१ | Thursday Oct 03, 2024
काठमाडौं । सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई अटेर गरेको छ ।
गत भदौ २४ गते नै सर्वोच्चबाट परमादेश भएकोमा सरकारले उक्त आदेशलाई अटेर गर्दै विभिन्न सरकारी संस्थानको प्रमुख तथा पदाधिकारी चयन गर्ने काम गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त आदेशको पूर्णपाठ समेत बुधबार आइसकेको छ ।
तर सरकारले अदालतको आदेशलाई हटेर गर्दै नेपाल आयल निगममा मापदण्डविपरित कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न लागेको छ भने कतिपय संस्थानमा कार्यकारी प्रमुखसहितका पदाधिकारी नियुक्ति गरिसकेको छ ।
अदालतको यो आदेश आएपछि विना प्रतिस्पर्धा र मापदण्डविपरित राजनीतिक नियुक्ति पाएका कार्यकारी प्रमुखहरु स्वतः पदमुक्त हुने देखिन्छ । सर्वोच्चको उक्त आदेश आएपछि सरकारले नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल वायुसेवा निगमलगायतका संस्थामा विना प्रतिस्पर्धा कार्यकारी प्रमुखलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ भने आयल निगममा पाँच बर्षको मात्रै अनुभव पुग्ने सुचना निकालेर नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । निगमको कार्यकारी निर्देशक हुन अहिले १६ जना प्रतिस्पर्धामा छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनका लागि सदस्य तथा प्रमुख नियुक्ति अन्य योग्यतासँगै सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुका साथै १० बर्षको अनुभवसमेत हुनुपर्ने उल्लेख छ । अदालतको यो आदेश कार्यान्वयनमा जानासाथै धेरै संस्थानमा विना प्रतिस्पर्धा नियुक्त भएका र प्रतिस्पर्धामा १० बर्षको अनुभव नभएका धेरै अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख तथा सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्ति स्वतः खारेज हुनेछ ।
