चुनाव चिन्हका लागि ३७ साना दलले कानुनी उपचारदेखि देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने

काठमाडौं । आउने स्थानीय चुनावमा चुनाव चिन्ह नपाउने साना ३७ दलले चुनाव चिन्हका लागि कानुनी उपचारदेखि सडक संघर्षसम्म अघि बढाउने भएका छन् । 

उनीहरुले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर चुनाव चिन्ह नदिनु गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार कार्य भएको भन्दै विरोध पनि जनाए । उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिः
 
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव चिह्नमा समान व्यवस्था नभएकाले हामी विभिन्न राजनीतिक दलहरू आन्दोलित रहेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौँ । यस विषयमा नेपालको संविधानले समान विचारधारा भएकाहरूले राजनीतिक दलहरू खोल्न पाउने तथा निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि दल दर्ता गर्दा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू बाहेक अन्य दललाई चिह्न प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

दलहरूलाई?

स्थानीय तहमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ८० दलमध्ये ६ दलहरूले मात्रै आफ्नो चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने तर बाँकी ७४ दलका उम्मेदवारले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा आफ्नो दलका अन्य उम्मेदवारहरूभन्दा फरक चिह्न प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाले दुई वर्गका राजनीतिक दलहरुको सिर्जना गरेको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले आफ्नो निर्वाचन चिह्न पाई त्यसको र आफ्नो दलको प्रचारप्रसारलाई निरन्तर रूपमा गर्न पाउने भए। अर्कोतर्फ दोस्रो खालका दलहरू जसले आफ्नो दलका तर्फबाट निर्वाचनमा भाग लिने एऊटै दलका उम्मेदवारहरूलाई एउटा साझा पहिचान दिन नसक्ने तथा उक्त दलले आफ्नो चिह्नलाई परिचित बनाउन अगाडि गरेका गतिविधिहरूको प्रभावलाई स्थानीय निर्वाचनका क्रममा शून्यमा ल्याउने अवस्था आउने देखियो। त्यस्तै निर्वाचन तालिका अनुसार चिह्न पाएको दुई हप्ताभन्दा कम समयमा नै निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम मौन अवधि सुरु हुने भएकाले त्यति छोटो समयमा आफ्ना चिह्नहरूलाई मतदाता समक्ष पुर्याउन एकदमै कठिनाइ देखियो र चिह्न चिनाउनका लागि गर्नुपर्ने आर्थिक, उर्जा तथा समयको खर्चमा अधिक वृद्धि गर्ने देखियो। अतस् यो सबै संविधानको धारा ७४ मा उल्लिखित शासन प्रणाली “बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक” रहेको भनी गरिएको व्यवस्था र साथै निर्वाचन आयोगले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन विपरीत छ। 

उम्मेदवारलाईस् नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको आईसीसीपीआर धारा २५ मा सार्वजनिक मामिलामा सहभागी हुन पाउने अधिकारको बारेमा “अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा दायित्व बमोजिम स्वतन्त्र रूपमा चयन भएका आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत गर्न पाउनेस राजनीतिक दलहरू, सामाजिक संस्था तथा युनियनहरू लगायतका संस्थाहरूको स्थापना गर्ने तथा त्यसमा सहभागी हुन पाउने, सार्वजनिक पदहरू लगायतमा सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा समान पहुँचको आधारमा सहभागी हुन पाउने” व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा भएको एउटा व्यवस्थामा सबै राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूलाई आफ्ना मतदातसँग पुग्न तथा उनीहरुको मत पाउनका लागि निष्पक्ष रूपमा अवसर दिनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका र यस निर्वाचनमा भाग लिने ७४ दलका उम्मेदवारहरूलाई चिह्नमा गरिएको विभेदले सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा उनीहरूले पाउनुपर्ने समान पहुँचको व्यवस्थामा समेत प्रतिकूल असर गरी उनीहरूको मानव अधिकार समेत हनन गरेको छ ।  

लोकतन्त्रमाः संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा संघीय कानुनले समेत चिह्न वितरणमा विभेद नगरेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा चिह्न वितरणमा विभेद गर्नु दुराशयपूर्ण र लोकतन्त्रको मजबुत जगको रूपमा चिनिने स्थानीय तहका राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुन तगारा सिर्जना गरी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन गाह्रो पार्ने मनसाय राखेको हाम्रो ठहर रहेको छ। 

निर्वाचन आयोगलाईः त्यस्तै, अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगलाई पनि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूको लागि थोरै तथा पहिला नै तय भैसकेका चिह्नहरुको सूची बनाई दिए हुनेमा धेरै नै चिह्नहरूको सूची बनाउँदा लागत, समय तथा स्रोतहरूको खर्चमा पनि वृद्धि हुने देखियो।  

अहिलेसम्म हामीले के गर्‍यौं ?

विभिन्न दलहरूले एकल वा सामूहिक रूपमा यस विषयमा निर्वाचन आयोग लगायत सम्बन्धित निकाय तथा नेतृत्वहरूको ध्यानाकर्षण गराउने कार्य गरिरहनु भएको तथ्यलाई स्मरण गर्दै अहिले चलिरहेको संगठित अभियानले विभिन्न समयमा गरेका कामहरू यसप्रकार रहेका छन्ः

२०७८ पुष ५ मा आठ दलका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई भेटी यस विभेदको अन्त्यका लागि आयोगले गर्नसक्ने सहजीकरणको लागि आग्रह गरेको । 
माघ २६ गते ११ दलका सदस्यहरूले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म र्‍याली तथा कोणसभाको गरीनिकाली विरोध प्रदर्शन गरेको । 
फागुन २ गते २८ दलका प्रतिनिधिहरू उपस्थित भई यस विभेदले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरूका उम्मेदवारहरूलाई सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा समान पहुँच पाउनुपर्ने आईसीसीपीआर को धारा २५ को व्यवस्थाको प्रतिकूल भएकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरेको ।  
फागुन ६ गते २९ दलका प्रतिनिधिहरू उपस्थित भई यस विभेदको अन्त्य गर्न सहजीकरण गर्ने निर्वाचन आयोगको पुनस् ध्यानाकर्षण गराएको । 
२०७८ फागुन ८ गते आइतबार १ बजे बालुवाटार अगाडि स्थानीय निर्वाचनमा चिह्नको बारेमा गरेको विभेदको अन्त्यको माग गर्दै विरोधका कार्यक्रम गरेका थियौँ।  

अब हामी के गर्छौं ?  
यस विषयमा कानुनी उपचारको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिटको कामलाई अगाडि बढाउने  
संसदमा रहेका दलका प्रमुखहरूलाई भेटी विभेदकारी ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराउने तथा  
देशव्यापी रूपमा विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने  
स्थानीय तह सम्बन्धी निर्वाचन ऐन, २०७३ का विभेदकारी प्रावधानको संशोधनका लागि निजी विधेयकलाई अगाडि बढाउने बारेमा काम गर्ने ।  

स्थानीय निर्वाचनमा सबै दलका उम्मेदवारहरूलाई समान पहुँच प्रदान गरी संविधान तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अभिसन्धिको मर्मलाई आत्मसात् गरी यथोचित र समयमा नै सम्बोधन गर्न हामी संसदमा रहेका दलहरू तथा सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ । त्यसो नगरिए स्थानीय निर्वाचन नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू बमोजिम निष्पक्ष नहुने हाम्रो ठहर रहेको छ र त्यस्तो निर्वाचन गरेर देशको लोकतन्त्र मजबुत नहुने पनि तपसिलमा उल्लिखित दलहरू आग्रह गर्दछौँ ।  
 
तपसिलः
आमुल परिवर्तन मसिहा पार्टी 
उन्नत लोकतन्त्र पार्टी 
एकीकृत शक्ति नेपाल 
गान्धीवादी पार्टी नेपाल 
जनजागरण पार्टी नेपाल 
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल 
जनमत पार्टी जपा  
जनसमाजवादी पार्टी नेपाल 
नेकपा माले 
नेकपा समाजवादी 
नेपाल आमा पार्टी 
नेपाल जनता पार्टी 
नेपाल दलित पार्टी 
नेपाल परिवार दल 
नेपाल विवेकशील पार्टी 
नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी 
नेपाल सद्भावना पार्टी 
नेपाल समाजवादी पार्टी 
नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादीं) 
नेपाल सुशासन पार्टी 
नेपाली काँग्रेस (विपी)
नेपाली जनता दल 
बहुजन एकता पार्टी नेपाल 
बहुजन समाज पार्टी नेपाल 
मौलिक जरोकिलो पार्टी 
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी 
राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक 
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 
विवेकशील साझा पार्टी 
सचेत नेपाली पार्टी 
समाजवादी पार्टी नेपाल 
सर्वदलीय सङ्घीय परिषद् 
साझा पार्टी 
सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी 
नेपाल समाजबादी कांग्रेस 
लोक दल 
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी 
 

सन्दर्भ सामग्री– सम्बन्धित संवैधानिकतथा कानुनी प्रबन्धः  

नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा २ (ग) ले प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। 
धारा २६९ ले राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन अन्तर्गत, निम्नानुसार व्यवस्था गरेको छ। (१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (२ं) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन्। (२) उपधारा (१) बमोजिम गठन भएका राजनीतिक दलले कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्छ। 

धारा २७० (२)ले कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निणर्य यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। 
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा ३ मा निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ। ‘दलले खडा गरेको उम्मेदवारको सम्बन्धमा त्यस्तो दलले निजलाई औपचारिक पत्र समेत दिएको हुनु पर्नेछ र दफा १८ बमोजिम औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार पाएको दलको पदाधिकारीले त्यस्तो पत्रको एक प्रति निर्वाचन अधिकृतलाई समेत पठाउनु पर्नेछ।’ यस व्यवस्थाले राजनीतिक दललाई कुनै हिसाबले विभेद गरेको देखिदैन। 

सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा (६) र (७) बमोजिम निर्वाचन चिह्न प्राप्त नगर्ने दलको उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रुपमा खडा भएको उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने गरी निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिह्नको समूहबाट तोकिए बमोजिमको तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ। दफा २६ को उपदफा (५) सम्म राजनीतिक दलको रूपमा सबैलाई समान व्यवहार गरेको ऐनले त्यसपछिका दुई उपदफामा भने दलको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको र नगरेको आधारमा विभेद गरेको देखिन्छ। 

स्थानीय निर्वाचन चुनाव चिह्न संघर्ष समितिको तर्फबाट 

दिपक उप्रेती