तिवारीको प्रश्न-अभिकर्ता पेशाबाटै पेट पाल्ने र जीवन बिताउनेलाई ऋण दिन हुन्न भन्ने कस्तो सोच हो ?

काठमाडौं । बीमा अभिकर्ताहरुलाई ऋण दिन कम्पनीहरुमाथि बीमा समितिले रोक लगाएसँगै अभिकर्ताहरु रुष्ट रहँदै आएका छन् । अभिकर्ता पेशाबाटै पेट पाल्ने र यसैमा जीवन बिताएकाहरुलाई घर जग्गा किन्न ऋण दिन हुन्न भन्ने समिति सोच गलत भएको पेशागत अभिकर्ता महासंघका अध्यक्ष नन्द तिवारी बताउँछन् । 

समितिले ऋण सुविधा बन्द गरे पनि अभिकर्ताको प्रोत्साहनका लागि कम्पनीहरुले ल्यापटप जस्ता सामग्री भने दिनसक्ने बताएको छ । तर तिवारी त्यस्ता सुविधाले अभिकर्ताको योगदानको सम्मान नहुने र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउँछन् । 

जसले यही क्षेत्रबाट जिविकोपार्जन गर्छ, उसले त्यही क्षेत्रबाट लाभ लिने कुरा सर्वमान्य कुरा हो । हाम्रो मेहनतबाट पनि त राज्यले कर लिइरहेको छ । अनि कर लिएपछि राज्यले अन्य कर्मचारीलाई सुविधा दिने तर अभिकर्तालाई चाहीं त्यस्तो सुविधा दिनु पर्दैन त ?’ दिन नहुने भए बैंकका कर्मचारीलाई पनि हुन्थेन होला । विदेश गएका अभिकर्ताका नाममा र म्यादी अभिकर्ताले पनि ऋण लिएको भनेर हामीहरुमाथि विभिन्न आरोप लगाइएको छ । ऋण कसलाई दिने ? दिएको ऋण कसरी उठाउने ? भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले नै जिम्मा लिनुपर्छ । कम्पनीले कसरी ऋण फिर्ता लिने ? त्यो कम्पनीको कुरा हो । आफ्नो कर्जा फिर्ता लिन कम्पनी सक्षम हुनपर्छ । भरपर्दोरुपमा घरजग्गा वा अरु सम्पत्ति धितो राखेर ऋण दिएमा केही समस्या आउँदैन । अभिकर्ताको व्यवसायको अवस्थालाई हेरेर त्यसको आधारमा पनि ऋन दिन सकिन्छ । अभिकर्ताले पनि आफूले लिएको ऋण समयमा तिर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । तर अभिकर्तालाई ऋण दिनै हुँदैन भन्ने कुरा नीतिगत रुपमा नै सही होइन् ।

के भन्छ बीमा समिति ?
पछिल्लो समय बीमा समितिले अभिकर्ताहरुलाई कम्पनीले ल्यापटप लगायतका सामान पुरस्कारको रुपमा दिनमिल्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । चार महिना अघि बीमा कम्पनीहरुले कुनै पनि किसिमका गिफ्ट, ल्यापटप, गाडी, मोवाइल वा नगद अभिकर्तालाई वितरण गर्न नमिल्ने भन्दै कडाई गरेको थियो । तर, अभिकर्ताहरुलाई नै प्रोत्साहन गर्न र राम्रो व्यवसाय गरिरहेका अभिकर्तालाई पुरस्कार स्वरुप दिन केही पनि नमिल्ने भए पछि पछिल्लो समय अभिकर्ता मात्र नभई कम्पनीहरु पनि समस्या परेका थिए । समितिले घरजग्गाका लागि ऋण नदिने, तर मोवाइल/ल्यापटप लगायतका सामग्री दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यता अभिकर्ताहरुले भने आफूहरुले आफ्नो आवश्यकता के छ भन्ने कुरामा पनि सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्ने भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । तर, बीमा समितिले पनि विगतमा दिइसकेको ८ अर्ब रूपियाँ बराबरको ऋण नै धेरै भएको र उक्त ऋण फिर्ता हुने क्रम निकै सुस्त रहेको भन्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।