‘हिमालयन रि’लाई काखी च्यापेको आरोप खेपेको समितिले अब ‘नेपाल रि’लाई पनि सहयोग गर्ने

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी (हिमालयन रि)लाई काखी च्याप्दै आएको भनेर आलोचना खेप्दै आएको बीमा समितिले अहिले बल्ल सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि)लाई पनि सहयोग पुग्ने गरी नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । 

नयाँ निर्देशनमा प्रत्यक्ष हिस्सावापतको हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिएपछि मात्रै त्यसपछिको प्रथम बर्षको १५ प्रतिशत र दोस्रो बर्षको २० प्रतिशत पुनर्बीमा दुवै पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस निर्देशनबाट नेपाल रिलाई थोरै भए पनि व्यवसाय सुनिश्चित गर्न खोजिएको देखिन्छ । 

समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलका अनुसार पुनर्बीमा निर्देशिका तत्कालका लागि बाहिरका कम्पनीसँग व्यवसाय गर्न केही कडाई गरेजस्तो देखिए पनि यसले देशको अर्थतन्त्र र समग्र बीमा बजारको विकासमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने छ । 

उनले भने, ‘हामीले बाहिरको देशमा विदेशी कम्पनीहरुसँग पुनर्बीमा नगर्नु भनेका त छैनौ नि । केही प्रतिशत रकम स्वदेशमा पनि राखौं भनेका हौं । अब स्वदेशमा पैसा राख्नु भनेको नराम्रो कुरा होइन । राम्रो कुरा हो ।’ 

पौडेलले अहिले आफ्नै देशमा पुनर्बीमा कम्पनीहरु खुलेको र उक्त कम्पनीमा पुनर्बीमा गराउँदा बीमक र पुनर्बीमा कम्पनी दुवैलाई लाभ हुने बताए । उनले थपे, ‘अहिले त हामीसँग सरकारी र निजी दुवै लगानीको कम्पनी छ । हाम्रा लागि दुवै बराबर हुन् । नियामकको आँखाले हेर्दा सबै कम्पनीहरुको विकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । अब स्वदेशमा पनि बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा गर्छन् यहाँको पुनर्बीमा व्यवसाय बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

यस्तो छ नयाँ व्यवस्था 
अब बीमा कम्पनीहरुले सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमको प्रत्यक्ष हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीमा कुनै पनि अवस्थामा अस्वीकार गर्न पाउने छैनन् । 

बीमा कम्पीहरुले पुनर्बीमा सम्झौताअनुसार पुनर्बीमा गर्दा सरकारले निर्धारण गरेको प्रत्यक्ष हिस्सा बापतको हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रदान गरेपछि मात्रै बाँकी रहेको हिस्साको प्रथम वर्ष कम्तिमा १५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षदेखि कम्तिमा २० प्रतिशत पुनर्बीमा प्रत्येक पुनर्बीमकलाई प्रदान गर्नुपर्ने छ । 

यसको मतलब विगतमा हिमालय रिलाई मात्रै बीमा समितिले पोस्ने अरोप लागे गरे पनि अब भने समितिले दुवै कम्पनीमा अनिवार्य हिस्सा राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, यात्रा तथा स्वास्थ्य बीमाबाहेक मोटर बीमा, कृषि बीमा, लघुबीमा तथा विविधि बीमालाई स्वदेशमा नै शतप्रतिशत पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा गर्दा सम्पूर्ण फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई अनिवार्य रुपमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, स्वदेशी पुनर्बीमकले प्राप्त गरेको फ्याकल्टेटिभ प्रस्ताव पूर्ण वा आशिंक रुपमा गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्ता पुनर्बीमा कम्तिमा ‘एएम बेस्ट रेटिङ’ एजेन्सीको बी प्सल रेटिङ वा सो सरहको रेटिङ भएको पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिन मिल्ने छ । 

साथै, दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा रहेका सरकारी स्वामित्वका पुनर्बीमकहरुको हकमा रेटिङसम्बन्धी व्यवस्थाले कुनै बाधा नपुर्याउने समितिले स्पष्ट पारेको छ ।