आर्थिक संकटवाट पनि जोगिने र कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राहत पनि मिल्ने मौद्रिक नीति आओस्

काठमाडौं । यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष २०७९–८० को मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । तरलता अभाव, व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटा, विदेशी मुद्रा संचितिमा परेको चास, महंगी, महंगो ब्याजदरका कारण अर्थतन्त्र संकटमा त पर्ने होइन् ? भन्ने चिन्ता बढिरहेको बेला उद्योगी व्यवसायी मौद्रिक नीति कस्तो आउछ ? भनेर ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । 

तरलता अभावका कारण पछिल्लो ६ महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ठप्प जस्तै भएको छ । कर्जा नपाउँदा र  पाएको कर्जा पनि महंगो ब्याजदर हुँदा उद्योगीहरु मारमा छन् । देशको संकटोन्मुख आर्थिक सूचकाङ्कहरुलाई मूल्यांकन तथा विचार गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा विश्वस्त छन् । 

उनले भने, ‘दुई वर्ष अगाडि पर्यटन अथवा औद्योगिक क्षेत्रमा बैंकसँग कमिटमेन्ट गरेर स्वीकृत भएका ५०, २०, १० करोडका लोनहरु पनि अहिले बन्द गरिएको अवस्था छ । यो बन्द हुने बित्तिकै पूर्वाधार विकासका करोडौं खर्च गरेर बनाउँदै गरेको संरचनाहरु संचालनमा ल्याउन सकिएको छैन् । त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिमा समावेशी ढंगले सहज कर्जा उपलब्ध हुनुपर्यो जसले गर्दा श्रमिकको रोजीरोटी नगुमोस् ।’ 

शर्माले हाल सानाठूला उद्योगीहरु आ–आफ्नै समस्यामा भएको र उद्योगहरु चल्ने अवस्था नरहेकाले पारिश्रमिक दिएर श्रमिक राख्न सक्ने अवस्थामा प्रायः उद्योग नरहेको बताए । उनले यसले गर्दा क्षमतानुसारको उत्पादन हुन नसकेको र अर्कोतिर आर्थिक अभावका कारणले उद्योगहरु बन्द हुने र ब्याजका कारणले ब्ययभार थपिने काम भएको बताए ।’ 

उद्योग संचालन गर्न नपाउँदै अहिले बैंकले पैसा रोकिदिएकाले अब त्यसको ब्याज कसरी तिर्ने ? भन्ने धेरै उद्योगीको समस्या भएको शर्माले बताए । उनले हाल बढेको बैंकको ब्याजदरले सबै उद्योग व्यवसाय धरासायी भएको भन्दै यसरी नै ब्याजदर बढेको खण्डमा उद्योग व्यवसाय ठप्प हुने बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाथले बढिराखेको आयातलाई निर्मुल पार्न नसकिने भएकाले यसलाई क्रमवद्ध रुपमा कसरी घटाउने ? भन्नेतिर सरकार लाग्नुपर्ने बताए । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि उत्पादनमूलक उद्योगको रुपमा हेर्नुपर्ने उनले  बताए । लाथले उत्पादन क्षेत्रमा सरकारको खासै ध्यान नगएको बताए । 

विशेषगरी विदेश भ्रमणलगायतका अनावश्यक सरकारी खर्चलाई रोक्नुपर्ने बताउँदै उनले मौद्रिक नीतिभित्र नपर्ने कुराहरु धेरै भएको गुनासो गरे । लाभले हालसम्म सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च ५० प्रतिशत नाघ्न नसकेको र देशमा विकास खर्च हुनै नसकेको गुनासो गरे । आयात प्रतिस्थापनको लागि कच्चा पदार्थलाई प्राथमिकता दिने र तयारी उत्पादनलाई रोक लगाउने खालको नीति आउनु आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष शंकरबहादुर बोगटीले कोभिडका कारण दुई–तीन वर्षदेखि समस्यामा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मौद्रिक नीतिले राहत दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पहिले हामी कोभिडले थला पर्यौ र अहिले महङ्गीको चपेटमा परेका छौं । पर्यटन, यातायात क्षेत्रदेखि खाद्यान्नसमेतका उद्योगहरु धरासायी अवस्थामा छन् । कोभिड साम्य हुँदै गएसँगै केही मात्रामा बजार चलायमान हुँदै गर्दा बजारमा तरलताको अभाव देखियो । अब यस्तै अवस्था देखिइरह्यो भने धेरै उद्योगीहरुले आफ्नो उद्योग बेच्नु पर्ने या बैंकको लिलामीको लिष्टमा धेरै उद्योगहरुको नाम आउने निश्चित छ ।’ 

बोगटीले अब आउन लागेको मौद्रिक नीतिमा तरलताको अभाव हटाउने र एकल अंकको ब्याजदर लागू होस भन्ने उद्योग व्यवसायीको माग रहेको बताए ।