बुधबार २६ भदौ, २०८१ | Wednesday Sep 11, 2024
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रमा फेरि बहुबैकिङ कर्जा प्रणाली ब्यूँताइदिएको छ । राष्ट्र बैंकले पहिला एउटा ऋणीले एउटा मात्रै लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, सोमबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै एउटा व्यक्तिलाई दुई वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नीतिगत रुपमा बाटो खुला गरिदिएको छ । पहिला ऋणहरुले दुईभन्दा पनि बढी लघुवित्तबाट कर्जा लिने गरेका थिए ।
लघुवित्तबाट प्रवाह भएका कर्जाको दुरुपयोग पनि बढेको थियो । एउटा लघुवित्तको ऋण तिर्न अर्को लघुवित्तबाट समेत ऋण लिने गरेको देखिएको थियो । यसरी ऋणीहरु लघुवित्तको ऋणको चापमा परेपछि ऋण नै नतिर्ने भनेर आन्दोलनमा समेत होमिएका थिए ।
त्यसपछि राष्ट्र बैंकले एक बर्ष अघि एउटा ऋणीले एउटा मात्रै लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले त्यसलाई संसोधन गरेर दुई वटा लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउने बनाइएको छ । तर, यसमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा दिन नपाइने बताइएको छ ।
यस्तै, विपन्न तथा न्यून आय भएको परिवारलाई २५ हजार रुपियाँसम्मको कर्जा पारिवारिक जमानीमा दिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । साथै, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि अन्तर्गत सोलार होम सिस्टम, बायो ग्यास र न्यून लागतको घर निर्माण गर्न एउटा परिवारलाई तीन लाख रुपियाँसम्मको लघुकर्जा दिने नीति पनि ल्याइएको छ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले निर्देशन संशोधन गर्दै कालोसुचीमा परेका ऋणीहरुलाई केही सहजीकरण पनि गरिदिएको छ । निर्देशनअनुसार अब लघुवित्तले कालोसुचीमा रहेका ग्राहकलाई ६ महिनाका लागि त्यस्तो सुचीबाट हटाउन सक्नेछ । तर, ६ महिनामा सम्बन्धीत ऋणले ऋण चुक्ता नगरेमा अनिवार्य रुपमा कालोसुचीमा राख्न कर्जा सुचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेको भएतापनि यदि केही समय प्रदान गरेमा ऋणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गर्छ भन्ने संस्थालाई लागेमा ६ महिनाको लागि कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । तर, ६ महिनाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा अनिवार्य रुपमा कालोसूचीमा समावेश गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि कुनै किसिमको अपमानजनक एवं कठोर विधि अपनाउन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । एक लाखसम्मको कर्जा अपलेखन गर्दा परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई नियतपूर्वक नतिर्ने र परिस्थितिवश नतिर्ने गरि दुई भागमा बर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीहरुमा भुक्तानीको भाखा नाघेको १ वर्षसम्म पनि संस्थाको सम्पर्कमा नआएका, ऋण नतिरी बेपत्ता भएका वा भागेका र भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर नगरेका पर्नेछन् ।
यस्तै, संस्थाको कर्जा बक्यौता राफसाफ गर्न धितो बिक्री गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बिक्री गर्न नखोज्ने वा नदिने अवस्था सिर्जना गरेका, आफूसँग भएको अन्य सम्पत्ति ऋण तिर्नमा प्रयोग नगरेका, उद्देश्य भन्दा फरक परियोजनमा ऋण लगानी गरेका, ऋणसँग सम्बन्धित धितो हिनामिना गरेको पाईएका लगायतका ऋणीलाई नियमतबस ऋण नतिर्नेमा राख्नुपर्ने बताइएको छ ।
परिस्थितिवशः ऋण नतिर्ने ऋणीहरुमा काबु बाहिरको परिस्थिति, असहज आर्थिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक अवस्था वा प्रतिकुल आन्तरिक÷बाह्य अवस्था वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण व्यवसाय वा पारिवारिक आयमा कमि आई वा समस्याग्रस्त बनी ऋण तिर्न नसकेका पर्नेछन् ।
बैंकको निरन्तर सम्पर्कमा रहि एकभन्दा बढी व्यवसायको श्रोतबाट आर्जित प्रतिफल तथा आफूसँग भएको अन्य सम्पत्ति÷धितो बिक्री गर्न पहल गरेका र यस्तो पहल पर्याप्त हुँदा समेत कर्जा तिर्न असमर्थ भएका पनि यस्तो बर्गमा पर्नेछन् । नेपाल सरकारले ग्राहकको जायजेथा तथा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको स्थान अधिग्रहण गरेमा पनि यस्तो बर्गमा राख्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
