पहिलो पटक ‘स्वाप’ कारोबार विनियमावली जारी, हट्यो बैंकहरुको वैदेशिक ऋणमा हुने जोखिम

Advertisement

काठमाडौं । बैंकहरुले विदेशीबाट लिएको ऋणमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक स्वाप कारोबार विनियमावली, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

राष्ट्र बैंकले आइतबारदेखि उक्त बिनियमावली कार्यान्वनमा ल्याएको हो । डलरको मुल्यमा हुने परिवर्तनले बैंकहरुले विदेशबाट लिएको ऋणलाई  प्रभावित बनाइरहेको देखिन्छ । बैंकहरुले भारतबाट भारतीय रुपियाँ र अन्य मुलुकबाट डलरमा ऋण ल्याउने गर्छन् । 

Advertisement

भारतसँग नेपाली मुद्रा आवद्ध (पेग)ले सटही दर पनि ‘फिक्स’ छ । तर, डलरको मूल्य भने परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । त्यसले बैंकहरुले डलरमा ल्याएको ऋणलाई प्रभावित बनाइरहेको छ । 

बैंकहरुले विदेशबाट डलरमा ऋण लिएर नेपाली रुपियाँमा कर्जा प्रवाह गर्छन्, त्यसको आम्दानी पनि स्वतः नेपालीमै हुन्छ । तर, बैंकहरुले विदशी ऋण भने डलरमै तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा डलरको मुल्य महंगो (ऋण लिएको बेलाको भन्दा तिर्ने बेलाको बढी) भएमा बैंकहरुको लागत पनि बढ्ने जोखिम हुन्छ । 

सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले स्वाप कारोबार सम्बन्धी बिनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यसमा बैंकहरुले विदेशी ऋण ल्याउँदा आएको डलर राष्ट्र बैंकले स्वापः गरिदिनेछ र नेपाली रुपियाँ अर्थात् मुद्रा बैंकलाई दिनेछ । राष्ट्र बैंकले यसमा प्रचलित डलरको मुल्यमा नभएर छुट्टै दरमा उक्त डलर स्वाप गर्नेछ र नेपाली रुपियाँ दिनेछ । त्यस्तो विनिमय दरलाई ‘स्पट दर’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । 

तर, पछि बैंकहरुले विदेशबाट लिएको ऋण भने डलरमा मै तिर्नुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरुलाई डलर चाहिन्छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले डलरको प्रचलित मूल्यभन्दा परक मूल्यमै बैंकहरुलाई डलर प्रदान गर्नेछ । उक्त दरलाई बिनियमावलीमा फरवार्ड दर भनेर परिभाषित गरिएको छ । 

डलर रकम, स्पट दर, पहिलो चरणको कारोबार राफसाफ मिति, फरवार्ड दर र दोस्रो चरणको कारोबार राफसाफ मिति स्वाप कारोबारको बोलकबोल मितिमा नै तय गरिनेछ । त्योअनुसार राष्ट्र बैंकले डलर लिएर नेपाली मुद्रा कहिले दिने ? स्पट दर कति तोक्ने ? त्यो कहिले फिर्ता गर्नै ? फरवार्ड दर कति तोक्ने ? भन्ने लगायतका बिषयमा पहिला बोलकबोल हुदाँ नै निर्धारण गरिनेछ । 

त्यसले गर्दा डलरको मुल्यमा हुने परिवर्तनले बैंकहरुको विदेशी ऋणमा हुने आर्थिक जोखिम स्वतः हटेको छ । त्यो जोखिम राष्ट्र बैंकले नै बहन गरेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । यद्यपि, यो अनिवार्य शर्त भने होइन । बैंकहरुले आफ्नो इच्छाअनुसार यो सुविधा लिन सक्नेछन् । 

राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्रा खरिद बिक्री तथा बजार हस्तक्षेप निर्देशिका, २०७८ को दफा ८ बमोजिम हुन आउने अमेरिकी डलर र नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर नै स्वाप कारोबारको स्पट दर मानिने छ । त्यस्तो दर अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई पनि लागू हुनेछ । 

स्पट दर लागू भएकै दिन अपरान्ह १२ः१५ बजे ब्लूमबर्ग प्लेटफर्ममा डलर र भारतीय रुपियाँको मिड दरको फरवार्ड दरको आधारमा तय हुने नेपाली रुपियाँमा प्रिमियम थप गर ‘कट–अफ दर’ तोकिने छ । बैंकहरुले सोही कट–अफ दर भन्दा कम नहुने गरि फरवार्ड दर बोलकबोल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले बनाएको समितिले स्वीकार गरेपछि लागू हुनेछ । स्पट दर सबैलाई एउटै भएपनि फरवार्ड दर भने बैंक अनुसार फरक फरक हुन सक्नेछ । 

यसको व्यवस्थापनका लागि विदेशी बिनिमय व्यवस्थापन बिभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा समिति बनाइनेछ । त्यसमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन बिभाग, मौद्रिक व्यवस्थापन बिभाग, आर्थिक अनुसन्धान बिभाग, बैंकिङ बिभाग र वित्त व्यवस्थापन बिभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहेछन् । यस्तै, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन बिभागमा लगानी हेर्ने निर्देशक सदस्य सचिव हुनेछन् । 

Advertisement