प्रस्ताव ल्याउनुस्, उत्तरगंगा बनाउन बजेट व्यवस्था गर्ने जिम्मा मेरो भयोः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ढोरपाटनस्थित जलाशययुक्त उत्तरगंगा जलविद्युत परियोजना निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । 

उक्त परियोजनासम्वन्धमा शुक्रबार बसेको बैठकमा उनले उत्तरगंगा बनाउन लाग्ने बजेट सरकारले व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए । पौडेलले तत्कालै काम थाल्न प्राधिकरणलाई काम निर्देशन पनि दिए । 

यस आर्थिक वर्षमा उत्तरगंगाका लागि बजेट नपारिएपछि सांसद भट्टचनले बजेट जुटाउन पहल सुरु गरेका थिए । उनकै पहलमा बसेको बैठकमा मन्त्री पौडेलले प्राधिकरणलाई भने, ‘तत्कालै परियोजना सुरु गर्नका लागि कति बजेट चाहिन्छ रु तत्काल प्रस्ताव पठाउनुस् । क्याविनेटबाट बजेटको व्यवस्था गर्ने जिम्मा मेरो भयो ।’ 

उत्तरगंगा जलाशययुक्त विद्युत परियोजना मुलुककै मुहार फेर्ने परियोजना भएकाले मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको ऊर्जामन्त्री खड्काले बताए । प्राधिकरणको मुख्य लगानीमा काम सुरु गर्नका लागि सबै स्रोतको व्यवस्था गरिने आश्वस्त पार्दै उनले भने,  ‘यो राम्रो परियोजना भएकाले विद्युत प्राधिकरणले आफै लगानी गर्छ । त्यसका लागि चाहिने थप स्रोतको खोजी र व्यवस्था सरकारले गर्छ । म अर्थमन्त्री भएकै बेला यसको व्यवस्था गर्छु ।’

रुकुमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका भई बग्ने उत्तरगंगालाई बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकामा ‘डाइभर्सन’ गरिने भएकाले विरोध रहेको निर्देशक घिसिङले जानकारी गराए । लगत्तै अर्थमन्त्री पौडेल र उर्जामन्त्री खड्काले भने, यो माथिबाटै राजनीतिक तहमा हामी समाधान गर्छौं । प्राधिकरणले काम सुरु गर्नुस ।’

सो अवसरमा रुकुम पूर्वका लागि अहिले बग्ने खोलाको पानीभन्दा धेरै पानी छोडिने उत्तरगंगा पावर कम्पनीको प्राविधिक पक्षले जानकारी गराएको थियो । ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला गाउँपालिकासहितको प्रतिनिधिले यसअघि परियोजना तत्काल सुचारु गर्न माग राखेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि गत साउन ७ गते पारियोजना छिट्टै सुचारु हुने जानकारी गराएका थिए । 

उत्तरगंगाबारे साँसद भट्टचनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले चार वर्षभित्रै काम सुरु हुने जानकारी गराउनु भयो । तर बजेट थिएन । तत्काल कामका लागि बजेट व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक राखिएको हो । आजको बैठकबाट ६ महिनाभित्र उत्तगंगा जलाशाययुक्त जलविद्युत परियोजनाको काम थालनी हुन्छ ।’

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९ईआईए० स्वीकृत भइसकेको जनाइएको छ । जलाशायले प्रभावित जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जाको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा तत्कालै अध्ययन गर्नसमेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।

तत्कालै अधिकरण गरेर मुआब्जा नगरी खण्ड–खण्डमा गर्ने गरी काम अघि बढाउने बैठकमा सहमति भएको छ । जलाशयबाट १६ सय हेक्टर जग्गा डुबानमा पर्नेछ । डुबानमा पर्ने सबै जग्गा व्यक्तिका नापीमा पर्दैनन् ।

अहिले विद्युत प्राधिकरण इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत् आयोजनाको ‘रिभ्यु अफ फिजिबिलिटी स्टडी एन्ड इन बेसिन एन्ड इन्टर बेसिन अप्सन स्टडी’को कार्य भइरहेको छ । पहिलो अध्ययन प्रतिवेदनले ८२८ मेगावाट विजुली उत्पादन हुने देखाए पनि पछिल्लो पटक ८२१ मेगावाट उत्पादन हुने उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो चरणमा ८२१ मेगावाट उत्पादन भए पनि चरणबद्ध विद्युत उत्पादन गृह थप गरेमा १२ देखि १३ सय मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन हुने विज्ञहरुले बैठकमा जानकारी गराइएको थियो ।