‘मौद्रिक नीतिले उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरे पनि मुद्रा आपूर्तिलाई नियन्त्रण गर्छ, ब्याजदर बढाउँछ’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षका लागि शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिलाई लिएर निजी क्षेत्रले आंशिकरुपमा खुसी प्रकट गरेको छ । उनीहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई नीतिले प्रोत्साहन गर्नु सकारात्मक भए पनि यसले मुद्रा आपूर्तिमा संकुचन ल्याउने, ब्याजदर र महंगी बढाउने बताएका छन् । 

व्यवसायीले आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई जोगाउने र रेमिटान्स बढाउने मौद्रिक नीतिको प्रयास सकारामत्क नै भए पनि कोभिड प्रभावित उद्योगहरुलाई दिएको सहुलियतलाई निरन्तरता नदिएको गुनासो गरेका छन् । 

औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न खोजे पनि यसले मनी सप्लाईलाई कन्ट्रोल गर्ने र ब्याजदर बढाउँछः बिष्णु अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
पहिलेदेखि नै कसिलो मौद्रिक नीति आउनसक्ने कुरा हुँदै आएको थियो । त्यस्तै आएको छ । यसमा मनी सप्लाईलाई कन्ट्रोल गर्ने र ब्याजदर पनि बढ्ने हामीले संभावना देखिराखेका छौं । यसमा एसएलआर पनि बढाएको छ । सीआरआर पनि बढाएको छ । एलओएलआरको पनि रेट बढाएको छ । यसले मनी सप्लाईलाई पनि घटाउँछ र इन्टेरेष्ट रेटलाई पनि बढाउँछ । तर औद्योगिकीकरणको लागि केही पोजेटिभ कुरा पनि आएको छ । औद्योगिकीकरणका लागि ब्याजदरमा फरक रेट गर्ने भनेको छ । यसले केही उद्योगहरु जसमा सतप्रतिशत भ्यालु एडिशन छ, आईटी पार्क, इन्डष्ट्रियल पार्क, एग्रिकल्चर यी सबैमा दुई प्रतिशत कम प्रिमियमलाई क्याप गरेको छ । यो पोजेटिभ कुरा नै हो । यही तरिाले एफडीआई रुटलाई पनि सहजीकरण गर्ने, विदेशी लगानी र विदेशी बैंक ब्यवस्थापन सम्वन्धी नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने भनिएको छ । ग्रिन बण्डको कुरा पनि मौद्रिक नीतिमा आएको छ जुन सीएनआईले उठाउँदै आएको कुरा हो । डिजिटल बैंकको अवरणा पनि आएको छ, त्यो पनि सीएनआईले राखेको कुरा हो । यसका लागि कार्यविधि बनाउने भनिएको छ । यस्ता केही सकारात्मक कुरा पनि आएका छन् । तर योबाहेक जुन मनी सप्लाईलाई कन्ट्रोल गर्ने, इन्टेरेष्ट रेट बनाउने खालका कुराहरु भने सकारात्मक कुरा होइन् । यसले ब्याजदर निकै बढ्छ र कर्जा पाउन पनि सहज हुन्न । र, यसले महंगीलाई पनि बढाउने काम गर्छ । 

मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था आउँछः दिनेश श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ
यो मौद्रिक नीतिले त झन ब्याजदर बढ्ने भयो । ब्याजदर बढेपछि अवैध चोरी पैठारी बढ्ने भयो । हाम्रो त बोर्ड सबै खुल्लै छ । त्यसलाई राम्रोसँग गर्भन गर्न सकिएन भने यो मौद्रिक नीतिका कारण नियमितरुपमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था आउँछ । आर्थिक संकटबाट जोगाउने भनिएको छ । व्यवसायीहरुलाई मारेर आर्थिक संकटबाट जोगाउने भन्ने कुराले मात्रै अर्थ राख्दैन् । व्यवसायी पलायन हुन थाले पनि आर्थिक संकट त्यसै पनि सुरु हुन्छ । यो नीतिले त ब्याजदर फेरि बढ्ने भयो । त्यो ब्याज बढेपछि व्यवसायीले कहाँबाट ल्याएर तिर्छन त ? जसले चर्को ब्याज तिर्न सक्दैन, उनीहरु पनि यही देशको नागरिक हो, केही बाटो त राज्यले दिनुपर्छ नि  । पहिलो सीआरआर तीन प्रतिशत थियो । त्यसलाई अहिले चार प्रतिशत गरिदियो । त्यो किन गर्नुपरेको हो ? त्यो गर्दा त बजारबाट फेरि पैसा शोषण गर्ने भयो । अस्ति भर्खर असार मसान्तमा सरकारले विभिन्न कर भनेर बजारबाट पैसा उठायो । उहाँहरु भन्छ नाफाबाट पैसा लिएको हो । नाफाबाट लिए पनि बजारको पैसा त सरकारमा गयो । बजारमा त कसैको बिक्री भएको छैन् । कसैको उठेको छैन् । यो नीतिअनुसार त राष्ट्र बैंकले पनि १ प्रतिशतको हिसावले ४०–४५ लाख लिने भयो । त्यो पैसा बैंकलाई चाहियो भने राष्ट्र बैंंकले ब्याज लिएर मात्रै बैंकलाई दिने हो । त्यो ब्याज त बैंकले ऋणीबाटै अशुल्ने हो । तरलताको लागि १० लाख १२ गर्दा बैंकहरुलाई दबाब नै दिने हो । यो सबैले गर्दा प्रिमियम दर बढाउने भयो । प्रिमियम दर बढाउँदा मूल्यवृद्धिलाई सहयोग पुग्छ । प्रिमियम कति बढाउने ? यसको क्यापिङ त गरिएन् । प्रिमियम त जोखिमको आधारमा राख्नुपर्ने हो । त्यो गरिएन् । अहिले बैंकहरुले सबै खर्च जोडेर सात प्रतिशतसम्म प्रिमियम राख्न पाइन्छ भन्दै आएको छ । हुन त अब सतप्रतिशत कच्चा पदार्थ नेपाली भएकोलाई दुई प्रतिशत कम ब्याजदर गर्ने भनिएको छ । यस्तो सतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ भएको उद्योग कति नै हुन्छ । नगन्य संख्यामा होला । केही न केही भए पनि बाहिरबाट ल्याउनैपर्ने हुन्छ धेरै उद्योगमा । यो मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धिलाई रोक्नै सक्दैन् रोक्ने भने पनि । सरकार भन्छ आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने । हिजो १९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्दा गर्ने भनेको थियो । आज त्यसलाई घटाएर साढे १२ प्रतिशत कायम गर्ने भनेको छ । यसले कसरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन सक्छ ? यो त मिल्दैनमिल्ने कुरा हो । भन्न त ब्याजदरलाई कम गर्ने निर्यातलाइ प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । सात महिनाका लागि विदेशी मुद्राको संचिति राख्ने भनेको छ । त्यो त अहिले पनि पुगेको छ । छ महिना २० दिनभन्दा कहिले पनि घटेको छैन् । सात महिना पुर्याउन त रेमिटान्स आयलाई अलिकति प्रोत्साहित गरिदिए पुगिहाल्छ । हामी सबै व्यवसायीलाई यतिधेरै दुःख दिनु जरुरी नै छैन् । एउटा नबुझेको कुरा के पनि छ भने नेपाली व्यवसायीले के त्यस्तो गल्ती गरेको छ र हामीले ब्याज तिरेर लिएको पैसा बैंकहरुलाई मार्जिनको नाममा बिना ब्याज बैंकलाई नै चलाउन दिनुपर्ने ? यस्तो अव्यवहारिक, अनैतिक र पक्षपातपूर्ण कुरा कायम राखिएको छ अझै ।  नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कसरी लागतलाई घटाउन सकिन्छ ? भनेर लाग्दै आएको बेला झन मौद्रिक नीतिले लागत बढाउने काम गरेको छ । अहिले कस्तो पनि छ भने नेपाली कामदारले आएर काम गर्दा विदेशीलाई भन्दा बढी पैसा तिर्नुपर्छ । यो हामीमाथि शोषण हो । ज्याला पनि बढाइदिएको छ यो बर्ष । हाम्रो लागत कसरी कम हुन्छ ? हामी कसरी व्यवसाय गरेर खाने ? 

हामीले खोजेजस्तो नभए पनि सकारात्मक नै छः उमेश सिंह, अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ
हामीले दिएका धेरै सुझावहरु मौद्रिक नीतिले समेटेको छ । सतप्रतिशत सुझाव समेटिए भन्न मिल्दैन् । करिव ५० प्रतिशत सुझावहरु समेटिएको छ । हामीले सबैभन्दा बढी जोड पुनकर्जा हुनुपर्छ भनेर जोड दिएका थियौं । यसअघि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा पुनकर्जा दिइएको थियो । तर त्यो कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा होइन्, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी गयो । हामी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले पनि उपयोग गर्न पाएनौं । जबकी त्यसमा तोकिएको थियो १५ लाखभन्दा मुनीका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीको हकमा ७० प्रतिशतसम्म लगानी लगाउने थियो । भन्नाले त्यो कार्यान्वयन भएन् । हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन भनेका थियौं । तर अहिले हटाइयो । अहिलेको भनेको छ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई कर्जामा विशेष प्राथमिकता दिने । यो चाहीं सकारात्मक कुरो हो । तर के प्राथमिकता दिने ? त्यो कुरा प्रष्ट छैन् । अर्को सकारात्मक कुरा के छ भने रिसेड्युलिङ एक बर्षको लागि हुनुपर्छ भनेका थियौं । तर भएन् । छ महिनाको लागि मात्रै भयो । हामीले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी भइरहेको छ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुन सकेन भनेका थियौं । हामी पनि श्रीलंकको अवस्थामा पुग्ने हो कि ? भन्ने चिन्ता भइरहेको बेला उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव सुनुवाई भएको छ । अर्को कुरा के छ भने पाँच लाख रुपियाँसम्म कर्जा लिएका उद्यमीहरुलाई सावाँब्याज असोज मसान्तसम्म बुझायो भने जरिवाना नलिने भनिएको छ । त्यो राम्रो कुरा हो । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले १० प्रकारका सहुलियत दरका कर्जा उपलब्ध हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गरेका थियौं । त्यो दुई बर्षदेखि लागू पनि थियो । यस पटक त्यसलाई पनि निरन्तरता दिने भनेको छ । यो पनि सकारात्मक पक्ष हो । अर्को कुरा कोभिडको क्रममा दिएको छुट सुविधालाई अहिले विस्तारै कटौती गरेर लैजाने भनेको छ । यसमा अन्योलता के छ भने कुन कुन सुवधा कटौती गर्ने ? कुन कुन राख्ने ? कुरा स्पष्ट छैन् । कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी लगाउनु हामी उद्यमीका लागि राम्रो कुरा हो । आर्थिक स्थायित्वको नीति पनि राम्रो हो । सात महिना आयात धान्नेगरी द्रिा संचिति कायम गर्ने भनिएको छ । त्यो भनेको आर्थिक संकट नआओस भन्ने कुरा नै हो । हामीले समग्रमा भन्दाखेरी मौद्रिक निित हामीले खोजेजस्तो नभए पनि सकारात्मक नै आएको छ भन्न सकिन्छ । 

छोटेलाल रौनियार, शेयर लगानीकर्ता
हामीले खोजेजस्तो नीति आएन् । तर नराम्रो पनि छैन् । ४–१२ बाट यसअघिको प्रभावधानबाट ४ हटाउने कुरा रामै हो । हामीले त यो सबै प्रावधान हटाउनुपर्छ भनेको हो । तर भएन् । तर पनि चार करोड रुपियाँको प्रावधान हटेर एउटै बैंकबाट १२ करोडसम्म कर्जा लिन पाउँदा पनि लगानीकर्तालाई धेरै राहत हुन्छ । धेरै सहज हुन्छ । यसअघि त एउटा बैंकबाट जम्मा चार करोड मात्रै लिन मिल्थ्यो । अर्को कर्जाको लागि अर्को बैंकमा प्रक्रिया गर्नुपर्दा लगानीकर्तालाई सास्ती हुन्थ्यो । त्यति हट्नु र एउटै बैंकबाट १२ करोडसम्म लिन पाउनु राम्रो कुरा हो । यसले शेयर बजारमा सकारात्मक नै प्रभाव पार्छ । 

कृष्णप्रसाद दुलाल, पूर्वअध्यक्ष नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिशयन अफ नेपाल
मौद्रिक नीतिले अटोमावाइल क्षेत्रलाई त खासै सम्बोधन गरेन् । यसबाट हामी खुशी हुने खासै ठाउँ छैन् । तर अरु उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने, निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहुलियत दिने, कोभिड प्रभावित अत्यावश्यक क्षेत्रलाई दिएको पुनकर्जाको सुविधा जारी राख्ने जस्ता कुराहरुलाई राम्रै भन्नुपर्छ । तर अटोमोवाइल क्षेत्रप्रति भने भने मौद्रिक नीति सकारात्मक हुन नसकेको देखियो । अर्को कुरा शेयर कर्जामा लगाइएको क्यापलाई केही खुकुलो बजाइएको छ । यसले शेयर लगानीकर्तालाई केही राहत हुन्छ भने शेयर बजारमा सकारात्मक नै प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई सात प्रतिशतमा कायम राख्ने भनेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि मौद्रिक नीतिका कारण बैंकहरुले ऋण दिने क्षमतामा कमी आउने र ब्याजदर बढ्ने देखिएको छ । यसले चाहीं व्यवसायी असर नै गर्ने देखिन्छ ।