लघुबीमा गरिब तथा विपन्न चाहिएको हो, लाइसेन्समा कुनै चलखेल हुँदैन्ः पौडेल

काठमाडौं । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा कम्पनीहरुलाई दिने लाइसेन्सलाई चलखेलको रुपमा मात्रै हेर्न नहुने बताएका छन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले नियमित प्रक्रियाअनुसार नै लघुबीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरिएकाले त्यसलाई चलखेलको रुपमा नहेर्न आग्रह गरे । 

उनले भने, ‘हामीले बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स त एउटा प्रक्रियाअनुसार दिनेछौं । यसमा चलखेल हुने गुञ्जायस हुँदैन् । अर्को कुरा बीमा समितिले आफ्ना मापदण्ड पूरा गरेपछि नै कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाउने भएकाले पनि यसमा कुनै शंका मान्नु जरुरी छैन् ।’ 

पौडेलले चुनाव र लाइसेन्सलाई जोडेर गलत प्रचार गरिएको बताए । चुनावको आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा लाइसेन्स दिन नमिल्ने भए पनि अहिले चुनाव आउन निकै समय बाँकी रहेको उनले बताए । 

पौडेल भन्छन्, ‘चुनाव आउन त धेरै बाँकी छ त । अहिले नै चुनावको मुखमा लाइसेन्स दिन लागेको भन्ने कुरा सुहाउँदैन। हामीले लाइसेन्स दिन आवश्यक भएकाले नै लाइसेन्स दिने भएका हौं ।’ 

लघुबीमाको लाइसेन्सलाई सरकारले बजेटमार्फत पनि सघाउने भएकाले त्यसमा आफूहरु अघि बढेको उनको भनाई छ । पौडेलले नयाँ बीमा ऐन आएसँगै सोअनुसार लघुबीमालाई पनि केही बजेटको व्यवस्था हुने भएकाले यस्ता कम्पनीहरु ल्याउन लागिएको बताए । 

पौडेललको थप भनाईः
बीमा समितिले लाइसेन्स दिने कुरालाई सबैले नराकात्मक ढंगले मात्रै टिकाटिप्पणी गर्नु हुँदैन । गरिब तथा विपन्न आय भएका नागरिकका लागि हामीले लाइसेन्स दिन लागेका हौं । अब बीमाको सेवाबाट कोही पनि बञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ । तल्लो तहलाई पनि बीमाले हेर्नुपर्छ । हामीले विशेष प्रकृतीको बीमा मात्रै गरिबसँग जोडिन पाएका छौं  र त्यस्तो बीमामा लघुबीमा पनि पर्छ । 

हामीले लघु बीमाबाट १० प्रतिशत बजार हिस्सा बढ्छ भन्ने छ । बीमा ऐनमा बीमा विकास कोष हुन्छ र त्यो कोषले पनि लघु बीमालाई सहयोग नै गर्छ । निम्न आए भएका वर्गले पनि अनुदान पाउँछन् । स्थानिय निकायमा भूकम्प आउँदा मर्ने त गरिब नै हो । त्यस्ता गरिबलाई अब अनुदान दिएर भए पनि बीमाबाट पाइने दीर्घकालिन राहात दिन आवश्यक छ । 

हामीले निम्न आए भएका नागरिकलाई लघुबीमाबाट धेरै नै लाभान्वित बनाउने लक्ष्य राखेका छौं । यही बेलामा पूराना बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय खोसिने हो कि ? भन्ने त्रास पनि बढेको पाइन्छ । तर, लघु बीमा ल्याउँदा पूराना बीमा कम्पनीको व्यवसाय कुनै पनि हालतमा खोसिँदैन् । किनभने, अझै पनि बीमाले छुन नसकेका ठाउँहरु धेरै छन् । बीमा कम्पनीहरु छरिएर रहेका गाउँमा जान सकेका छैनन् । ठूला कम्पनीले गाउँका सहकारी, समूह, क्लबलाई बीमा बुझाउन सकेनन् । 

हामीले गरिबी हुन भएन भन्ने आशयले यस्तो लाइसेन्स दिन लागेका हौं । चुनावकै बेलामा लाइसेन्स दिन लागेको आरोप पनि हामीलाई लाग्नेगर्छ । तर, चुनाव त आउँछ जान्छ । बीमा समितिले त बजारको आवश्यकता हेर्ने हो । चुनावपछि पनि यही बजारमा काम गर्ने हो नि त । ३५ दिने सूचना मात्रै हामीले जारी गरेको अवस्था छ यसमा चुनावलाई नजोडन म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

हरेक बेलामा लाइसेन्स दिने र चुनाव पर्नु भनेको एउटा संयोग हुनसक्छ । तर, हामीले चुनावलाई लक्षित गरेर कुनै पनि चलखेल गरेका छैनौं । चुनावको मुखमा लाइसेन्स दिए पनि हामीले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार लाइसेन्स दिने हो, यदी चुनावकै कारण लाइसेन्स दिने कुरामा कहिंकतै चलखेल भएको पाइएमा आचारसंहिता लगाएर लाइसेन्सको काम बन्द हुनसक्छ । तर, हामीले फेरि चुनावपछि लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छौं । चुनावको बेलामा बीमा समितिले लाइसेन्स दिन लाग्यो भन्ने कुरा चाहिं सही होइन ।