Advertisement

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भइसकेको बताएका छन् । 

बुधबार महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिने क्रममा उनले आफू संसदको सम्मानका लागि मात्र आएको बताए । जबराले शानका साथ जबाफ दिइरहँदा साँसदहरु भने निरीह देखिन्थे । 

Advertisement

महाभियोग प्रस्तावमा संसदले संविधान र संसद नियमावली पालना नगरेको भन्दै उनले यति गम्भीर विषयमा पनि संविधान र नियमावली किन पालना गरिनएन ? भनी प्रश्न गरे । जबराले कानुनी आधार प्रस्तुत गर्दै महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको बताएका हुन् । 

उनले आफू पछाडिको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने नाममा आफूविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको प्रधानन्यायाधीशलाई कमजोर बनाएर न्यायालय कमजोर पार्न खोजिएको बताए । न्यायाधीश दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन खोजिएको जबराको भनाई थियो । 

उनले आफूले गरेका काम नियम कानुन र संवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिरबाट नभएको भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेका थिए । जबराले भने, ‘सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरूको सुझाव अनौपचारिक रुपमा पनि लिने अधिकार हुन्छ तर संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा दलहरूबाटै प्रश्न उठाएर न्यायलयलाई कमजोर बनाउने काम भयो । यो मबाट भएको त होइन नि ।’

जबराले २०७८ असार २८ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन रद्द गर्ने फैसलापछि के गरेको थिएँ र मविरुद्ध महाभियोग आएको हो ? भन्दै प्रश्न पनि गरे । 

२०७८ मा बारले गरेको आन्दोलनका विरुद्धमा एमाले र कांग्रेस निकटका वकिलहरूका संगठन रहेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘बारले जसरी विषय उठान गर्‍यो । पीपीएलए र डीएलए आन्दोलन विरुद्ध थियो । मैले कसैको दबाब मान्दैन भनेको हो । जनताको सर्वोच्च संस्था संसद् फेस गर्छु त्यसबेला नै भनेको हो ।’

प्रधानन्यायधीश जबराले निवेदकहरुबाट अन्य न्यायाधीशहरूलाई आश्वासन दिइएको पनि आरोप लगाए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगेका निवेदकहरूले संवैधानिक इजलासमा रहेका अन्य न्यायाधीशलाई आश्वासन दिएको हो कि महाभियोग सिफारिसका निवेदकहरूले आश्वासन दिएको नखुलाइ भने, ‘निवेदकबाट अन्य न्यायाधीशहरूलाई आश्वासन दिइयो, प्रष्ट रूपमा भन्छु ।’

साथै, जबराले नेपाल बारका पूर्वपदाधिकारीले उच्च अदालतको न्यायाधीश मागेको र सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले मुद्दा मिलाइदिनुपर्ने कुरा राखेको जबराले खुलासा गरे । 

उनले नामै किटेर नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्वमहासचिव लिलामणि पौडेलले उच्च अदालतमा न्यायाधीश मागेको बताउँद्यै भने, ‘नेपाल बारको तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले उच्च अदालतमा न्यायाधीश माग्नुभएको थियो । बारको तत्कालीन महासचिव लिलामणि पौडेलले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश माग्नुभएको थियो । तत्कालीन महासचिव न त वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले हुन्न भनेको हो । उहाँले मेरो च्याम्बरमा आएरै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश माग्नुभएको हो ।’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले मुद्दाबारे चासो राखेको पनि जबराको खुलासा गरे । उनले भने, ‘सर्वोच्च बारका अध्यक्ष प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्ना मुद्दाबारे कुरा गर्नुभएको थियो । बारका पदाधिकारीहरू सिद्धान्त र नैतिकताका आधारमा आन्दोलनमा गएका होइनन् ।’

जबराले बारका तत्कालीन पदाधिकारीले न्यायाधीशहरूलाई पनि उचालेर आफूविरुद्ध आन्दोलन गराएको बताए । साथै, उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि सर्वोच्च अदालतमा भाग खोज्ने गरेको खुलासा गरे । उनले प्रधानन्यायाधीबाट निवृत्त भइसकेपछि पनि अदालत चलाउन खोजेको उनको भनाई छ । 

रिटायर्ड भएपछि पनि उहाँहरूले विभिन्न कोणबाट न्यायपालिकामा डिक्टेट गर्न खोजेको भन्दै जबराले कर्मचारीमा आफ्नो अनुकूलता खोजेको, तर आफ्नो स्वभाव त्यस्तो गर्न दिने नभएको बताए । उनले भाग नदिएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू आन्दोलनमा लागेको पनि जबराको भनाइ थियो ।

महाभियोग सिफारिस समितिले दिउसो १२ बजेर ४० मिनेटदेखि सुरु गरेको बयानमा समितिका सदस्यहरुले सोधेको हरेक प्रश्नमा कुनै कुरा नलुकाइ एक एक जवाफ दिएका थिए । 

Advertisement

Advertisement